जनप्रतिनिधिले नै सुल्झाउन सक्छन् शिक्षा क्षेत्रका समस्या

माध्यमिक शिक्षाको जिम्मेवारी पाएको स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकालको शुरुआत भएको छ।

स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल (पाँच वर्ष) मा राम्रो अभ्यासको थालनी गर्ने स्थानीय सरकार हातको औँलामा गन्न सकिनेछन्। स्थानीय तहले गरेका कामको मूल्यांकन गर्न तीन तरिकाबाट हेरेँ।

विद्यालयमा न्यूनतम सुविधा दिएको, शिक्षा सुधार्न शिक्षकलाई अभिमुखीकरण दिएका छन्। त्यस्तै, शिक्षकलाई आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराइदिने गरेको पाएँ। केही स्थानीय तहले विद्यार्थीको नतिजा मोबाइलमा हेर्न पाउने बन्दोबस्त गरेको, शिक्षकहरूलाई निगरानी गरेर नियमन गरेको देखेँ। त्यो मानेमा मैले राम्रो गरेको भनेँ।

धेरै स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल अन्योलमा बित्यो। पहिलो कार्यकालमा स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिले संविधानलाई समात्न जानेनन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी २३ ओटा अधिकार दिएको छ। जनप्रतिनिधिले चाहेको भए गर्न सक्थेँ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि निरीह भए। उनीहरूलाई पार्टीअनुसार काम गर्ने कि संविधानअनुसार भन्ने टुंगो भएन।

अनुसूची ८ लाई हेर्दा संविधानले विकेन्द्रीकरण ल्यायो। तर नेतृत्वले केन्द्रीकरणको भाषा ल्यायो। संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन नसक्दा यो अन्योल भएको हो। संविधानतः स्थानीय सरकारले माध्यमिक शिक्षाको अधिकार पाएका छन्।

अबको बाटो

अहिले चुनिएका जनप्रतिनिधिले संविधानलाई समातेर काम गरे शिक्षा क्षेत्रमा भएको समस्या सुल्झिन्छ। शिक्षा मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐन नआए पनि स्थानीय तहले आफूअनुकूल शिक्षा ऐन, नियमावली, कार्यविधि र योजना बनाउन सुझाउनुपर्छ। संघको ऐन पास भएपछि केही बुँदा बाझिन गए स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

यसरी स्थानीय सरकारलाई बाटो खोलिदिए संघीय ऐन नआए पनि काम रोकिँदैन। संविधानमा कक्षा ८ सम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य पाउनुपर्छ भनिएको छ। अहिलेको प्रतिनिधिले त्यो ग्यारेन्टी गर्ने हिसाबले काम गर्नुपर्छ।

स्कुल छोडेका बालबालिकालाई स्कुल फर्काउने, बालबालिकाले व्यवहारिक ज्ञान दिने, तिनले उत्पादन गरेका वस्तुलाई बेच्ने व्यवस्था मिलाउने चिन्तन नवनिर्वाचित स्थानीय सरकारका पदाधिकारीले गर्न सक्नुपर्छ।

शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्छौँ। एउटा स्कुल र अर्कोबीच प्रतिस्पर्धा गराउँछौँ। एउटा पालिका र अर्को पालिकामा प्रतिस्पर्धा गराउँछौँ। साथै एकअर्कालाई सघाउने डिजाइन बनाउँछौं भन्ने चिन्तन बनाएर बढ्न सजिलो हुन्छ।

त्यस्तै स्थानीय सरकारले हामी अनुसूची ८ अनुसार काम गर्छौँ भन्ने साहस गर्न सक्नुपर्छ। स्थानीय तहले अनुसूची ८ अनुसार एकल अधिकारमा काम गर्ने हो, अन्यले सघाउने हो भनेर अदालतले निर्णय गरिदिए अर्को बाटो खुल्थ्यो। त्यस्तै संघीय सरकारले सहयोगी संयन्त्रको विकास गरी स्रोतको व्यवस्था गर्न सके स्थानीय तहले सहजै काम गर्न सक्ने थिए।

तल्लो तहलाई विश्वास गरेर विकास गर्ने आधार बनाइदिए स्थानीय तहको काम सजिलै बढ्छ।

शिक्षक सुध्रिए शिक्षा सुध्रन्छ

शिक्षक सुध्रियो भने शिक्षा सुध्रिन्छ। शिक्षक सुधार्न नियन्त्रण वा नियमन दुई तरिका अपनाउन सकिन्छ। नियन्त्रणकारी बाटो भनेको शिक्षकलाई पढाउने भए पढाऊ नभए विकल्प खोज भन्न सक्नुपर्छ।
नियमनकारी बाटो भनेको कसले के गर्‍यो, कसरी गर्‍यो भनेर नियमन गर्ने हो।

शिक्षा सुर्धान शिक्षकलाई नै क्रियाशील बनाउनुपर्छ। उसैलाई प्रतियोगी बनाउनुपर्छ। उसैलाई सहयोगी बनाउनुपर्छ। उसले राम्रो काम गरे स्याबासी दिनुपर्छ। नगरे सजाको भागीदार हुन्छौँ भन्न सक्ने मान्छे आउनुपर्छ।

नेपालभ्यूजसँगको कुराकानी