एउटा व्यवसायीक समूहलाई सरप्राइज दिनेगरी कुनैपनि करका दर हेरफेर हुँदैनः अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी बजेटमा कुनै एक व्यवसायीक समूहलाई सरप्राइज दिनेगरी कुनैपनि करका दरहरुमा हेरफेर नगर्ने बताएका छन् । मंगलवार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको मेक इन नेपाल ‘स्वदेशी’ अभियानअन्तर्गत मेक इन नेपाल समिट २०२४ मा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सरकारले बजेटमा राजश्वको विषयमा श्रृंखलावद्ध रुपमा छलफल गरी रहेको बताए । उनले राजश्व परामर्श समितिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहेकाले निजी क्षेत्रको मागलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्ने बताए । उनले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्नलाई कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको दुई तहको भन्सार दर फरक बनाउने कुरामा सकारात्मक रहेको बताए ।

उनले विगतदेखि २० प्रतिशत महँगोमा पनि आन्तरिक(स्वदेशी)उत्पादन सरकारले खरिदमा गर्नुपर्ने नीतिगत सुधार गर्ने बताए । अर्थमन्त्री पुनले स्वदेशी उत्पादनलाई सरकारले आवश्यक वस्तुहरु खरिद गर्नुपर्ने माग सकारात्मक रहेको बताए । उनले सरकारले नीतिमार्फत आगामी बजेटमा के सकिन्छ सकारात्मक रुपमा समेट्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले सरकारले वेब पोर्टल बनाएर स्वदेशी उत्पादन एकै ठाउँमा डिजिटल रुपमा हेर्नसक्ने प्रविधिमार्फत नेपाली उत्पादनलाई तीनै तहका सरकारहरुले खरिद गर्ने व्यवस्था गरिने बताए ।

उनले बजारमूल्य भन्दा बढी भएपनि स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले आगामी वर्षको बजेट स्वदेशी घरेलु उत्पादनहरुलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति र बजेटको व्यवस्था गरेर सरकारी कार्यालयहरुमा स्वदेशी उत्पादन मात्रै प्रयोग गर्ने नीति अपनाउने बताए ।

अर्थमन्त्री पुनले सरकारले आर्थिक अपराधलाई पनि फौजदारी अपराधको रुपमा हेर्ने नीतिमा सुधार गरिने बताए । उनले राजश्व, बैंकिङ लगायत अन्य आर्थिक अपराधलाई हेर्ने निकायहरु फरक–फरक रहेको भन्दै त्यही अनुसार हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले सबै अपराधलाई फौजदारी अपराधका रुपमा राज्यले लिन नहुने भन्दै पछिल्लो समय त्यस्तो भइरहेको स्वीकार गरे । उनले आर्थिक अपराधलाई पनि फौजदारी अपराधको रुपमा लिएर व्यवसायीहरुलाई थुन्ने, बेइज्जत गर्ने काम भइरहेको भन्दै त्यस्तो गर्न नहुने संकेत गरे ।

अर्थमन्त्री पुनले पछिल्लो समय सामान्य आपसी लेनदेनमा पनि मिलेमतोमा पैसा लिने भन्दा पनि एक दिन भएपनि थुन्नुपर्छ भन्ने सामाजिक प्रवृत्ति बढेको बताए । उनले आर्थिक अपराधलाई समाधान गर्ने निकायहरु अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि फरक हुने बताए। उनले सरकारले पनि व्यापार,उद्यम र व्यक्तिलाई सहज बनाउने भन्दा पनि सबैलाई फौजदारी अपराधतिर लैजाने खालका नीतिहरु रहेको बताए । उनले अब त्यस्ता नीतिहरुलाई सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय नीति र अनुभव अनुसार परिमार्जन गर्ने उल्लेख गरे ।

उनले भने,‘देशभित्रै भविष्य छ भन्ने युवा पुस्तालाई सन्देश दिने गरी बजेट निर्माण गर्ने बनाउँछौ । समग्र निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन,प्रोत्साहन गरी मनोबल उच्च बनाउने गरी काम गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’