प्रदेश २ को नाम जुराउन यसपटक पनि सङ्कट, ‘मधेस प्रदेश’ नभए जनकपुर राजधानी हुन नदिने खेल

जनकपुरधाम। प्रदेश–२ को नाम र राजधानीको प्रस्तावमा दलहरूबीच सहमति नहुँदा प्रदेशसभाबाट पारित गराउन चाहिने दुईतिहाई मत पुर्‍याउन सकस हुने देखिएको छ । मधेस प्रदेशमा सहमति नभए जनकपुरधाम राजधानीको प्रस्ताव समेत प्रदेशसभाबाट फेल हुने अवस्था देखिएको छ।

प्रदेश २ को नामकरण र स्थायी राजधानीका लागि विशेष समितिको प्रतिवेदन आज प्रदेशसभामा पेश हुने भएको छ । नाम र राजधानीको विषयमा सहमति छलफल गरी सहमति जुटाउन प्रदेश–सभामुख सरोजकुमार यादवको संयोजकत्वमा गठित विशेष समितिले सहमति जुटाउन गरेको प्रयास असफल हुँदा कुनै पनि नाममा दुईतिहाई मत पुग्ने अवस्था रहेको छैन ।

यसअघि प्रदेशसभामा नामको प्रस्तावमा दुईतिहाइ नपुगेपछि सांसदहरूले जनकपुरधाम राजधानीको प्रस्तावसमेत फेल गराएका थिए । जनकपुरधाम राजधानी बनाउन दलहरूबीच आन्तरिक सहमति भएको छ । तर, मधेस प्रदेशको पक्षमा बहुमत प्राप्त हुने अवस्था नभएपछि सहमतिविरुद्ध सांसदहरूले छलफल थालेको छ ।

पर्सा, बारा, रौतहट र सर्लाहीका अधिकांश प्रदेश सांसदहरू जनकपुरधाम राजधानीमा सहमत छैनन् । मधेस नाममा जनकपुरधामका सांसदहरूले असहयोग गरेको भन्दै राजधानी जनकपुरधामको विपक्षमा मतदान गर्ने विषयमा बिहीबार रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लाका प्रदेश सांसदहरू छलफल नै चलाएका थिए ।

त्यो छलफलमा उनीहरूले मधेस प्रदेशमा सहयोग नगरे राजधानी जनकपुरधाम पनि फेल गराउने चेतावनी दिएका छन् । मधेस प्रदेशमा सहयोग गर्न उनीहरूले दबाब समिति समेत गठन गरेका छन् ।

चारै जिल्लाबाट दुई–दुई जना प्रतिनिधि रहने गरी आठ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। समितिमा सर्लाहीबाट प्रदेशसभा सदस्य अशोक यादव र बेची लुंगेली, रौतहटबाट बाबुलाल साह र रामकिशोर यादव, बाराबाट सुन्दर वहादुर विश्वकर्मा र बच्चालाल अहिर तथा पर्साबाट करिमा बेगम र रमेश पटेल छन् ।

यस्तो अवस्थामा मधेस प्रदेशमा सहमति नभए जनकपुरधाम राजधानीको प्रस्तावसमेत प्रदेशसभाबाट फेल हुने अवस्था देखिएको छ। यसै अधिवेशनबाट प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउने दलका नेताहरुले बताइ रहँदा फेरि पनि गणीतिय हिसाबले कुनै पनि नाममा दुई तिहाई मत पुग्ने स्थिति नदेखिएकोले यस पटक अघिल्लो पटकको जस्तो नाम र राजधानी फेल हुने अवस्था कायम नै रहेको छ ।

प्रदेश सभा सचिव रञ्जित कुमार यादवले प्रदेश सभामा विशेष समितिको प्रतिवेदन पेश भएपछि त्यसमाथि आइतवार नै छलफल हुने जानकारी दिएको छ । सचिव यादवले भने, ‘नामकरण र राजधानीको प्रस्ताव उपर एकसाथ छलफल हुनेछ । छलफलको क्रममा पनि सहमति जुट्न सक्ने संभावना विद्यमान रहेको तर सहमति जुट्न नसके भोली (सोमवार) मतदान हुने छ।’

‘मधेश प्रदेश’नामकरण गर्न सत्तासिन जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) र नेकपा माओवादी केन्द्र सहमत छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले यसैमा समर्थन जनाएको छ तर सरकारमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले मधेश प्रदेशको विरोध गर्दै नामको छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

जसपा, लोसपा र माओवादी केन्द्रले ल्याएको प्रस्तावलाई पारित गर्न ७० मत चाहिन्छ तर सबै गरेर ६३ मात्र पुग्ने भएकोले ७ जना सभासदको समर्थन अपुग छ ।

यता नेपाली कांग्रेसले आधिकारिक रुपमा राखेको ‘मिथिला–भोजपुरा प्रदेश’मा सो पार्टीका सभासदहरु विभाजित छन् । राजेश्वर साहलगायत पर्साका सभासदहरुले प्रदेशको नाम ‘मध्य मधेश प्रदेश’ हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साहले सो प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता पनि गराएका छन् ।

‘मधेश प्रदेश’को प्रस्तावलाई रोक्न नेकपा एसले राखेको ‘जानकी प्रदेश ’लाई नेकपा एमालेले पनि समर्थन गरेको छ । तर नेकपा एसका सभासदहरु नाममा विवाद गर्ने मनस्थितिमा छैनन् ।

नेकपा एसका संसदीय दलका नेता समेत रहेका पर्यटन, उद्योग तथा वन मन्त्री सत्रुधन महतोले मुख्यमन्त्रीबाट सकारात्मक प्रयास भए नाममा सहमति जुट्न सक्ने सम्भावन भएको बताउँछन् । मन्त्री महतोले भने, ‘केन्द्र र प्रदेशको गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच मुख्यमन्त्री राउतले इमान्दारी पूर्वक प्रयास गर्नुपर्छ, उहाँले चाहे प्रदेशको नामकरणका लागि सहमति जुट्न सक्छ ।’

प्रदेशको नामकरण र राजधानीको विषयमा मुख्यमन्त्रीले सत्तारुढ दलहरुको अलगै बैठक पनि नराखेको गठबन्धन दलका सभासदहरुको आरोप छ ।

तर मुख्यमन्त्री राउतले ‘मधेश प्रदेश’ र जनकपुरधाम राजधानीको प्रस्ताव प्रदेश सभा बैठकबाट पारित हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन् । मुख्यमन्त्री राउतले प्रस्ताव पारित गर्न सभासदहरु सकारात्मक रहेको बताए ।

तर राजनीति विश्लेषकहरुले दलहरूले दर्ता गराएको प्रदेशको नाममा सहमति नहुँदा त्यसले जनकपुरधाम राजधानीको प्रस्ताव समेत अस्वीकृत हुने सम्भावना देखिएको बताउँछन् ।

नेपाली कांग्रेसका एक सांसदका अनुसार प्रदेशसभामा मधेस प्रदेशको पक्षमा सांसद बढी भए पनि दुई तिहाइ नपुग्दा क्रस भोटिङ गराउने प्रयास छ । मधेस प्रदेशको पक्षमा तीन दलबाट गरी ६३ सांसद छन् । दुई तिहाइका लागि ७० सांसद आवश्यक हुन्छ । थप मत क्रस गराउन सरकारका तर्फबाट ५ करोडसम्मको योजना सांसदहरूलाई ‘अफर’ गरिएको छ । तर कोही पनि सांसद सकारात्मक छैनन्, बरु राजधानीको प्रस्ताव समेत असफल पार्न सक्रिय भएका छन् ।

प्रदेशसभामा अहिले कुल १ सय ४ जना सांसद छन् । जसपाका ३९, कांग्रेसका १९, लोसपाका १६, एकीकृत समाजवादी १३, एमाले ८, माओवादी ८ र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका १ सांसद छन् । नामकरण टुंग्याउन प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाई मतका लागि ७० जना सांसद चाहिन्छ ।