लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गरेको विषयमा बोल्छौं : कांग्रेस उपसभापति खड्का

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले अतिक्रमित नेपाली भूमी लिपुलेकमा भारतले बनाएका सडकलगायत संचरनाका विषयमा सत्तारुढ दलहरूले चाडैं आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले लिपुलेकमा भारतले पूर्वाधार बनाएके विषयमा आपत्ति जनाएपनि सत्तारुढ दलहरूले मुख खोलेका छैनन्।

यसबारे परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेनन्। “यस विषयमा पछि कुरा गरौंला,” परराष्ट्रमन्त्री डा.खड्काले नेपाल भ्युजसँग भने।

कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले शीर्ष नेताहरु कोभिडको कन्ट्याक ट्रेसिङमा परेकाले अहिले यसबारे केही बोल्न नसकिएको बताए।  “शीर्ष नेतासँगै हामी पनि हाल कोभिडको कन्ट्याक टेसिङमा परेका छौँ, यसबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै यस विषयमा हाम्रो धारणा सार्वजनिक गछौँ,” उनले भने।

एमालेको परराष्ट्र मामिला विभाग प्रमुख डा. राजन भट्टराईले २७ पुसमा एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै सीमा लगायत थाँती रहेका दुई पक्षीय विषय कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। भारतले नेपाली भूभागमा सडक निर्माण गरेकोप्रति एमालेको ध्यानकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो।

नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानमाथि चोट पुर्‍याउने गतिविधि तत्काल बन्द गर्नुपर्ने एमालेले  जनाएको थियो।

लिपुलेकमा सडक निर्माण जारी छ : मोदी

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ३० डिसेम्बरमा उत्तराखण्डस्थित हवद्वनीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै लिपुलेकको ग्रामिण सडक बिस्तारको क्रम जारी रहेको बताएका थिए। मोदीले कांग्रेस आईको सरकारले मानसरोवर जोड्ने सडक बनाउन नसकेको भन्दै आरोप लगाए। “उत्तराखण्डमा कनेक्टिभिटीको जुन समस्या छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न हामी प्रयासरत छौँ,” सम्बोधनका क्रममा मोदीले भनेका छन्।

मोदीको अभिव्यक्ति लगत्तै उत्तराखण्डका गभर्नर गुरमित सिंहले लिपुलेक नजिक रहेको नेपाली भूमि नाबी र गुञ्जीको भ्रमण गरी त्यहाँ निर्माणधिन सडक पूर्वाधारको अवलोकन गरेका थिए।

नेपाल र ब्रिटिस इण्डिया कम्पनीबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धीको धारा ५ मा महाकाली नदी र त्यसपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भूमी भएको उल्लेख छ। तर, उक्त क्षेत्र लामो समयदेखि भारतको कब्जामा छ।

२६ वैशाख २०७७ मा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले पिथौरागढबाट लिपुलेक जोड्ने ८० किलोमिटर बाटोको उद्घाटन गरेका थिए। त्यसलगत्तै नेपालको संसदले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको थियो।

नेपालले नक्सा प्रकाशित गरेर वार्ताका लागि तयार रहेको बताए पनि भारत वार्ताका लागि तयार भएको छैन।

गत पुसमा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली नेपाल–भारत परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन भारत गएका थिए। त्यसअघि गत वर्ष ११ मंसीरमा परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन नेपाल आएको भारतका परराष्ट्र सचिव हर्ष वर्धन श्रृघलाले सीमा समस्या मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट सम्बोधन गरिने बताएका थिए। यद्यपि, तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भारत भ्रमणमा त्यस विषयमा कुनै चर्चा समेत भएन।

सीमा समस्याका विषयमा नेपालसँग छलफल समेत गर्न भारत अनिच्छुक रहेको छ। नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूत रञ्जित रेले “कालापानी क्षे्त्र नेपालले कुनै पनि हालतमा फिर्ता नपाउने” बताएका छन्। नेपालभ्यूजसँगको एक अन्तर्वाताका क्रममा पूर्व राजदूत रेले भनेका छन्। ”सन् १८७९ देखि कालापानी भारतीय नक्सामा रहेकोछ, त्यो कुनै पनि अवस्थामा नेपालको हुने छैन।”

त्यस्तै २५ डिसेम्बर २०२१ मा भारतले आफ्नो नयाँ नक्सा (१० औँ सशोधन) सार्वजनिक गरेको छ। जसमा लिम्पियाधुरा, कुती, नाबी, गुन्जी, कालापानी लगायतको भूभागलाई भारतीय नक्सामा देखाइएको छ। नेपालले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको भूभागलाई भारतले आफ्नो भएको दाबी गर्छ। तर, नेपालसँग वार्ताका लागि तयार छैन।

भारतले नेपाली भूभागलाई समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्दा र भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपाली भूभागमा सडक निर्माण कार्य सञ्चालन भएको बताउँदै गर्दा नेपाल सरकार मौन रहेको हो।