ममाथिको कारबाही अवैध छ, भ्रममा नपर्नुस् : मिलन पाण्डे

काठमाडौं।  विवेकशिल साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र पक्षले गरेको कारबाही अवैध रहेको मिलन पाण्डेले बताएका छन्। पाण्डेलाई मिश्र पक्षले मंगलबार पार्टीबाट साधारण सदस्य समेत नरहनेगरी निस्कासन गरेको थियो। यद्यपी, पाण्डेले आफु संयोजक कायमै रहेको दाबी गरेका छन्।

”तपाईंले प्रयोग गर्दै आउनुभएको पार्टीको नाम, लेटरहेड, छाप, चुनाव चिह्न तथा पार्टीसँग सम्बन्धित कुनै पनि सामग्री आजैका मितिदेखि प्रयोग नगर्न र गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही अघि बढाइने जानकारी पनि गराइन्छ,” मिश्र पक्षले पाण्डेलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ।

जवाफमा पाण्डेले अवैध रूपमा आफ्नो समूहको बैठक बोलाएर अध्यक्ष मिश्रले कारबाहीको भ्रम छरेको आरोप लगाएका छन्।

”पार्टीभित्रको वैचारिक तथा राजनीतिक मतभिन्नतालाई वैचारिक तथा राजनीतिक विधिमार्फत नै हल गर्नुपर्नेमा सो विपरीत ‘पार्टीबाट निष्कासन’ गरेको भनेर कुत्सित मनसाय साथ निर्णय गर्नु र भ्रमपूर्ण विज्ञप्ति निकाल्नु म दुराशयको पराकाष्ठा ठान्दछु र यो निर्णयलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्दछु,” पाण्डेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,” मैले उन्नत, अग्रगामी र सुसंस्कृत विवेकशील साझा पार्टी निर्माणका लागि मेरो जीवनका सर्वाधिक ऊर्जाशील १० वर्ष खर्च गरेको छु। तत्कालीन विवेकशील नेपाली दलको महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष भई रहँदा, पार्टी एकता गर्दा र अन्य राजनीति अभियानमा संलग्न हुँदा विवेकशील साझा पार्टी गठन र सुदृढीकरणका लागि मैले निरन्तर सक्दो योगदान गरेको छु। र, अझै उन्नत, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पार्टी र राजनीतिका लागि मेरो सम्पूर्ण समय, विवेक र ऊर्जा लगाउन प्रतिबद्ध छु। मेरो आस्थालाई कसैले खोस्न र कारबाही गर्न सक्दैन। पार्टी निर्माण मेरो लागी सत्ताको खेल भन्दा समाजका निम्ति गर्ने योगदान गर्ने अभियान हो। यो अभियानमा म अझ प्रतिबद्ध छु।”

मिश्रले पार्टीको विचार त्यागेको र विधान च्यातेको आरोप पनि उनले लगाएका छन्। ”पार्टीको विचार त्यागेका, विधान च्यातेका र एकीकरण घोषणापत्र माथि लात हानेका पार्टीका कुनै पनि नेतालाई विवेकशील साझा पार्टीको नाम, चिन्ह र पहिचान प्रयोग गर्ने कुनै अधिकार छैन। हामी विवेकशील साझा पार्टीलाई वास्तविक विचार, नाम, शैली र पहिचानमा निरन्तरता दिनेछौँ र पार्टीमा भई रहेका अवैधानिक गतिविधिलाई निस्तेज गर्दै अघि बढ्नेछौँ,”  पाण्डेले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्।

यसअघि अध्यक्ष मिश्र र संयोजक पाण्डेबीच राजनीतिक कार्यदिशालाई लिएर चर्को विवाद भएको थियो। संघीयता खारेज गर्ने र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गर्ने मिश्रको प्रस्तावको पाण्डेले विरोध गर्दै आएका छन्। विवादकै समय मिश्र पक्षले केन्द्रीय समितको भर्चुअल बैठक डाकेर अध्यक्षलाई बलियो बनाउने गरी विधान संशोधन गरेको थियो। संघीयता खारेज गर्ने र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गर्ने मिश्रको प्रस्तावलाई पनि यो बैठकले पास गरेको थियो।

मिश्र पक्षको निर्णयलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएपछि अठ्यारोमा परेपनि पाण्डे पक्षले समानान्तर गतिविधि जारी राखेको थियो। त्यसयता, २८ मंसिरमा पाण्डेलाई मिश्र पक्षले बैठकमा निरन्तर अनुपस्थित भएकोर केन्द्रीय समितिका निर्णय विपरीत गतिविध गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो। त्यसयता, पाण्डेले सोमबार बुझाएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नरहेको भन्दै मंगलबार उनलाई मिश्र पक्षले कारबाही गरेको थियो। पाण्डेले पार्टी निर्णय र नेतृत्वविरूद्ध भ्रमपूर्ण टिप्पणी जारी राखेको र समानान्तर समिति घोषणा गरेको मिश्र पक्षको आरोप छ।