चर्को शुल्क उठाउँदै मेडिकल कलेज, एमबीबीएसका विद्यार्थी सडकमा

काठमाडौं। यतिबेला एमबीबीएस अध्ययन गर्न कक्षा कोठामा हुनुपर्ने विद्यार्थी सडकमा छन्।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा बढी शुल्क मेडिकल कलेजले असुल्न खोजेपछि शैक्षिक सत्र २०७७/७८ मा एमबीबीएस पढ्नुपर्ने विद्यार्थीहरू सडकमा उत्रिएका हुन्।

काठमाडौं विश्वविद्यालबाट सम्बन्धन पाएको सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) ले अनिवार्य होस्टल, केयू सम्बन्धन र रजिष्ट्रेशन शुल्कलगायत अन्य अत्तिरिक्त शुल्क लिएको भन्दै विद्यार्थीले आन्दोलन चर्काएका हुन्। आयोगले तोकेभन्दा २० लाख रुपैयाँ बढी शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता मेडिकल कलेजले बनाइदिएपछि उनीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले उपत्यकाभित्र एमबीबीएस पढ्न ४० लाख २३ हजार २५२ रुपैयाँ ताकेको छ भने उपत्यकाबाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ।

कलेजले विद्यार्थीलाई एमबीबीएस अध्ययन अवधिभर अनिवार्य छात्राबास बस्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएको छ। त्यसरी बस्दा एक जनाले व्यक्तिगत रूपमा (एउटा कोठा) को मासिक २४ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने कलेजले नियम बनाएको छ। तर कोठा सेयर गरेर बस्दा (दुई जना एउटा कोठामा) भने कलेजलाई मासिक १२ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता बनाएको छ।

आन्दोलनमा उपस्थित सन्देश (नाम परिर्वतन) भने, “कहिलेबाट कक्षा सञ्चालन हुन्छ भनेर बुझ्न जाँदा केएमसीले हातमा करारनामा पत्र थमाउँदै त्यसमा उल्लेख भएका विषयमा पूर्ण सहमत भएर हस्ताक्षर गरेपछि मात्र पढ्न पाउँछौ भन्यो, करारनामा विभिन्न अतिरिक्त शीर्षकमा आयोगले तोकेभन्दा झण्डै २० लाख बढी तिर्नुपर्ने रहेछ।”

सहजै एमबीबीएस पढ्न पाइने सोचे पनि कानूनविपरीत अनावश्यक रूपमा चर्को पैसा असुलेका विद्यार्थीहरूले गुनासो गरेका छन्। यस्तो बाध्यकारी नियम बनाएपछि लगभग ८० जना विद्यार्थी आन्दोलनमा होमिनुपरेको उनले बताए।

होस्टल नबसे पनि शुल्क तिर्नुपर्ने

होस्टल नबसे पनि १९ मंसीरबाट अनिवार्य होस्टल शुल्क तिर्नुपर्ने, वार्षिक छात्राबास शुल्क पाँच प्रतिशतले वृद्धि हुँदै जाने, शिक्षण शुल्कमा शिक्षा कर लागे विद्यार्थीले नै तिनुपर्ने, मेस पनि भ्याटसहित तिर्नुपर्ने कलेजले बाध्यता बनाइदिएको विद्यार्थीहरूले बताएका छन्।

सन्देश थप्छन्, “घरबाट कलेज हिँडेर २० मिनेटमा पुग्छु, तर केएमसीले चर्को शुल्क तिरेर अनिवार्य होस्टल बस्नुपर्ने नियम बनायो।”

एक महिनादेखि कलेज प्रशासनले २० लाख बढी तिनुपर्ने सूचना जारी गरेको छ। त्यसैले चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत कलेज प्रशासनले चलाएको ठगी धन्दाको विरोध गर्नुपरेको विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। उनै सन्देश फेरि भन्छन्, “जिल्ला प्रशासन कार्यलय काठमाडौंमा विद्यार्थीको अधिकारको हनन भएकाले छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरेका छौं।”

आयोगले बनाएको नियमअनुसार नै विद्यार्थीले पहिलो किस्तास्वरूप काठमाडौं विश्व विद्यायलयलाई १३ लाख तिरेर भर्ना भइसकेका छन्। तर फेरि भर्ना हुन २-३ लाख रुपैयाँ फेरि तिर्नुपर्ने केएमसीले बाध्यता बनाइदिएको छ।

विद्यार्थीहरूले यसबारे काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यलयदेखि काठमाडौं विश्वविद्यालय र आयोगसम्म उजुरी गरिसकेका छन्।

आन्दोलनरत विद्यार्थीले हिजो (सोमबार) केएमसी प्रशासन तालाबन्दी नै गरेका थिए। तर आन्दोलनमा उत्रिने विद्यार्थीलाई फेल बनाइदिनेलगयात धम्की आउन थालेको उनीहरूको भनाइ छ।

यता केएमसीका अध्यक्ष सुनिल शर्माले भन‍े आयोगको कुनै पनि सूचना आफूले नमान्ने बरु एक वर्षका लागि एमबीबीएस पढाइ नै रद्द गरिदिनेजस्ता धम्की दिएका विद्यार्थीहरू बताउने गर्छन्। कलेजले तोकेको पैसा नतिरेको खण्डमा विद्यार्थीलाई पढ्नै नदिने पनि उनले बताएका विद्यार्थीहरूले नेपालभ्यूजलाई बताए।

काठमाडौं बाहिरका नोबेल र मणिपालले पनि उठाउँछन् अतिरिक्त शुल्क

त्यस्तै विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजले पनि अत्तिरिक्त शुल्क लिन थालेपछि विद्यार्थीहरू शान्तिपूर्ण ढंगले विरोध जनाइरहेका छन्। काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका केएमसी, नोबल र मणिपाल मेडिकल कलेजले पनि अतिरिक्त भन्दै विद्यार्थीसँग चर्को शुल्क असुल्न लागेपछि विद्यार्थीहरूले विरोध जनाइरहेका छन्।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले ६ पुसमा विज्ञप्ति जारी गर्दै मेडिकल कलेजलाई आयोगले ताकेको शुल्कमा नै पढाउन आदेश दिएको छ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा २ ‘थ’ बमोजिम शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अवधिभर लिने भर्ना, शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम वा परीक्षा शुल्क बुझाउँछन्, शिक्षण शुल्कभित्र विश्वविद्यालय रजिष्ट्रेशन शुल्क, आन्तरिक तथा विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क, फरेन्सिक पोष्टिङ, फिल्ड भिजिट, इन्टर्नसिप शुल्क, आवेदन शुल्क र सम्बन्धन शुल्कजस्ता शैक्षिक क्रियाकलापजन्य शुल्कसमेत समावेश भएकाले थप शुल्क नलाग्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

आयोगले काउन्सिल रजिष्ट्रेशनजस्ता शुल्क विद्यार्थी स्वयंले सम्बन्धित काउन्सिलमा बुझाउन सक्ने, शिक्षण संस्थाको होस्टेल, मेसजस्ता शुल्क ‘विद्यार्थीको ऐच्छिक विषय हुने’ पनि उल्लेख गरेको छ।

के छ चिकित्सा शिक्षा ऐनमा ?

‘विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान वा शिक्षण संस्थाको लागत तथा सञ्चालन खर्च, मुद्रस्फीति, भौगोलिक अवस्थिति, छात्रावृत्ति निशुःल्क सेवा समेतलाई दृष्टिगत गरी विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थासँग परामर्श गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगले शुल्क निर्धारण गर्नेछ’ चकित्सा शिक्षा आयोगको परिच्छेद ७ को दफा १८ को ‘क’ मा उल्लेख छ।

आयोगले उपत्यकाभित्र एमबीबीएस पढ्न ४० लाख २३ हजार २५२ रुपैयाँ ताकेको छ। त्यसैगरी उपत्यकाबाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिदिएको छ।