जबरालाई महाअभियोग लगाउन नेपाललाई बारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं। नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाउन नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आइतबार बारका कानून व्यवसायी र वरिष्ठ अधिवक्ताहरू ध्यानाकर्षणका लागि  नेपालको कार्यकक्षमा पुगेका थिए।

नेपाललाई बारका महासचिव लिलामणि पौडेलले जबरालाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने १७ कारण पढेर सुनाए।

उक्त भेटमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले जबराका मान्छेले कहाँ कहाँ बसेर पैसा उठाउँछन् भनेर आफूहरूले ठाउँ नै देखाउनसक्ने बताए। अहिले पाँच न्यायाधीशहरूविरुद्धको यो लडाइँ हो कि भन्ने देखिएकोमा त्यो नभएर आन्दोलन जबराविरुद्ध भएको उनको भनाइ थियो।

यस्तै सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले भोलिदेखि नै अदालतबाट सशस्त्र प्रहरी हटाउन पहल गरिदिन आग्रह गरे।  ‘‘हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग कुरा राख्दा २ कुरा भन्नुभयो, एक गठबन्धनमा राख्छु अर्को गठबन्धन सरकारको मातहतमा प्रहरी छ,” उनले भने, ‘‘सशस्त्र प्रहरी र दंगा प्रहरी किन इन्डोर्स भयो रु बारका अध्यक्ष घाइते भए। त्यो पवित्र भूमिबाट हट्नुपर्‍यो भोलिबाटै।” अदालतबाट प्रहरी नहटे गठबन्धन सरकारमाथि पनि प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्कीले जबराबाट न्यायापालिका मर्यादा रहेन भनेर २० हजार कानून व्यवसायीको नेतृत्व गर्ने बार २० वर्षको इतिहासमै राजनीतिक दलकहाँ आउन नपरेको बताउँदै उनले यसलाई गम्भीरताका साथ लिन आग्रह गरे। उनले भने, ‘‘प्रधानन्यायाधीशले पदको मर्यादा राख्न सक्दैन भने त्यो मान्छेले अदालतमा कहाँ पुर्‍याउँछ ?”

पूर्व बार अध्यक्ष प्रेम बहादुर खड्काले संसद् पुनर्स्थापना आफूहरूकै प्रयासमा भएको बताए। न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको अडानले संसद् पुनर्स्थापना भएकोमा जबरा विघटनकै पक्षमा रहेको जानकारी उनले नेपाललाई दिएका थिए। उनले भने, ‘‘सडकका मान्छेले उठाएको हो र भ्रष्टाचार भयो भनेर रु बारले पो उठाएको हो। यस्तो बेला हेर्दिनु भएन भने हजुरहरूलाई जनताले आहा किन भन्नु ?”

गोलाप्रथाको विरुद्धमा जबरा रहेकाले स्वतन्त्र अदालत काय राख्न दलहरूको पनि योगदान हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले भने,‘‘नत्र तपाईंहरूको पनि शेयरिङ छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ।”

बारकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले संसारमै यस्तो घटना नभएको र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाल बदनाम भएको बताइन्। जबराको बहिर्गमनसँगै यसमा सुधार हुने उनको भनाइ थियो।

बारको ध्यानाकर्षणपछि अध्यक्ष नेपालले समस्या देखिएकाले समाधान निकाल्नुपर्ने बताए। यो समग्र देशकै सरोकार भएको बताउँदै उनले यसभित्र कार्यपालिकाको मात्रै नभएर व्यवस्थापिका पनि जोडिएको बताए। यसका लागि सरकार प्रमुखसँग छलफल गर्ने आश्वासन बारलाई दिए। उनले भने , ‘‘यसले देशकै प्रतिष्ठामा असर गर्छ, लामो समय यत्तिकै राख्न सकिन्न । इन्डिभिजुअल्ली पहल गरेर पनि भएन । हेड अफ द गभरमेन्टसँग कुरा गर्छु।” धेरै न्यायबाट बञ्चित भएकाले समस्याको समाधानका लागि छलफल गर्ने उनले बताए।

परमादेशका कारण समस्या आएको आरोप लागेको भन्दै अध्यक्ष नेपालले आपत्ति जनाए। ‘‘परमादेशको कारणले यो समस्या ल्याएको भन्ने पनि छ तर हामीले के गर्‍या हौं र ?” बारको पत्रले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै उनले हरेक तहमा बेथिति भएकाले खण्डन गरिरहेको बताए।