रमेश रावल
सरकारले २०७६ मा परिचयपत्रका आधारमा नागरिकता दिने निर्णय गरी नागरिकता वितरणका लागि आधारसमेत तय भइसकेको बताएको थियो। तथापि, उनीहरू अझै जन्मदर्ता र नागरिकताजस्ता संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित छन्।
ट्रेन्डिङ
-
१
फागु पूर्णिमाको रात, जहाँ खेलियो ‘रगतको होली’ !
-
२
यस्तो हुन सक्छ नयाँ संसद्को गणित, कसको बन्ला सरकार ?
-
३
दिपाशा आत्महत्या प्रकरण : फेसबूकमा बेइज्जत गर्ने धम्की आएपछि भिडिओ कलमै विष सेवन
-
४
जब ६० वर्षीय उपराष्ट्रपति फुटबल मैदानमा उत्रिए…
-
५
मेजर पण्डित बेपत्ता घटना : श्रीमतीसँग कुरा भएलगतै गरेका थिए मोबाइल अफ
-
६
सेवाग्राहीबाट बलात्कृत भएको भन्दै पठाओ चालक युवती प्रहरीमा, आरोपित युवा भन्छन्- प्रेममा थियौँ, सहमतिमै भयो
