टीओआरमा गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख गर्नैपर्ने कांग्रेसको अडानमा सत्तापक्षले देख्यो- सरकार ढाल्ने खेल !

काठमाडौं । उपप्रधान एवम गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन हुनैपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको मागपछि सत्तापक्षीय दलहरू समिति गठन गर्न सहमत भए ।

गठन भएपछि समितिले के-कसरी आफ्नो काम अगाडि बढाउँछ भन्नेबारे समितिको कार्यादेश (टीओआर) टुङ्ग्याउन एउटा कार्यदल बन्यो कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा । उक्त कार्यदलको धेरै चरण बैठक बसिसकेको छ तर, सहमति भेटिएको छैन ।

कार्यदलमा कानूनमन्त्री गिरीसँगै नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौला, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद शिशिर खनाल र नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियार छन् । उनीहरू धेरै चरण बैठक बसिसकेका छन् । तर, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले दुवै आ-आफ्नो अडानमा रहँदा टीओआर टुङ्गिन सकेको छैन ।

सत्तापक्षले अब गठन हुने छानबिन समितिको टीओआरमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गर्न मानेको छैन । तर, कांग्रेसले भने पहिलो सर्त नै त्यही बनाएको छ । यसैकारण कार्यदलमा सहमति जुट्न नसकेको हो जुन, यसअघि संसद्‌‌मा पनि बहसकै रूपमा थियो ।

कार्यदलको बैठक आज पनि दिउँसो ३ बजे बस्दैछ तर, दलहरू आफ्नो अडानबाट टसमस भएका छैनन् । त्यसैले आज पनि सहमति जुट्ने सम्भावना न्यून छ । तर, भरमग्दुर प्रयास गर्ने सदस्यहरूले बताएका छन् ।

कांग्रेसका तर्फबाट कार्यदल सदस्य रहेका जीवन परियारले सत्तापक्षलाई ठोस प्रस्ताव लिएर आउन आग्रह गरेको र त्यसैअनुसार छलफल अगाडि बढ्ने बताए ।

परियारले नेपालभ्युजसँग भने— उहाँहरूलाई ठोस प्रस्ताव लिएर आउनुस् भनेका छौँ । उहाँहरूले कस्तो प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ, त्यहीअनुसार छलफल अगाडि बढ्ने हो । उहाँहरूको प्रस्तावले नै बताउँछ कि आज सहमति हुन्छ कि हुँदैन भनेर । तर, हामी सहमति होस् भन्ने पक्षमा छौँ ।

उनले कांग्रेस आफ्नो अडानमा अडिग नै रहने बताउँछन् । तपाईंहरू अडिग नै रहने भए कसरी जुट्छ सहमति, सहमति/समझदारी भनेको त दुवै पक्षबाट बराबर ‘कम्प्रमाइज’ गर्ने होइन र ? भन्ने जिज्ञासामा उनी भन्छन्— हामीले धेरै कुरा कम्प्रमाइज गरिसक्यौँ । हामीले राजीनामा माग्यौँ, त्यो नहुने भनेपछि छानबिन समिति भनेका होइनौँ र ?

उनले कार्यदलमा आफूहरूको पुरानै अडान कायम रहने बताउँछन् । त्यो भनेको टीओआरमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम नै उल्लेख गर्ने हो । तर, यसमा सत्तापक्षीय दलहरू मानेका छैनन् । उनीहरूले बरु सहकारीको नाम उल्लेख गर्ने तर, गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख नगर्ने अडान कसेका छन् ।

एमालेका तर्फबाट कार्यदल सदस्य रहेका महेशकुमार बर्तौलाले नेपालभ्युजसँग भने— हामीले सहकारीको नामसम्म उल्लेख गरौँ भनेका छौँ तर, उहाँहरूलाई रवि लामिछाने नै लेख्नुपर्ने रे ! हामी सबै सहकारीको नाम लेख्न तयार हो । सुप्रिम, सूर्यदर्शनलगायत केके हुन्छ । सबै लेखौँ भनेका छौँ । तर, उहाँहरूले रवि लामिछाने नै लेख्नुपर्ने अडान छाड्नुभएको छैन । यसरी सहमति कसरी जुट्छ त ?

बर्तौला टीओआरमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम नै उल्लेख हुनुपर्ने कांग्रेसको त्यो अडानमा ‘सरकार ढाल्ने खेल’ देख्छन् । उनी भन्छन्— त्यहाँबाट प्रष्ट के देखिन्छ भने उहाँहरू सहकारी पीडितलाई न्याय दिनुभन्दा पनि सरकार ढाल्ने खेल खेल्न चाहनुभएको छ । र, यसमा हाम्रो सम्झौता हुँदैन ।

उनले आफूहरूले पनि कांग्रेसलाई ठोस प्रस्तावसहित आउन भनेको बताए । “हामीले पनि कांग्रेसलाई ठोस प्रस्तावसहित आउनुस् भनेका छौँ । उहाँहरूले कस्तो प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ, त्यसैको आधारमा छलफल हुने हो,” उनले भने, “सहमति हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा उहाँहरूको प्रस्तावबाट थाहा हुन्छ ।”

दुवै पक्ष आ-आफ्नै अडानमा रहँदा सहमति जुट्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “हामीले त धेरै कम्प्रमाइज गरेका छौँ नि, छानबिन समिति नै नबनाउने भनेका थियौँ हामीले, त्यसमा सहमति भइयो । तर, कांग्रेस टसमस भएको छैन । यसले सहमति जुट्न गाह्रो भएको छ ।”