के हो सभ्यता-राज्य ? ‘राष्ट्रिय-राज्य’भन्दा यो कसरी फरक हुन्छ ?

आधुनिक युरोपेली राज्यको उदय ‘राष्ट्रिय-राज्य’ को अवधारणाबाट भएको थियो । सामान्यतया: यसको अर्थ हुन्छ— मनोसामाजिक यथार्थमा आधारित राजनीतिक राज्य । ‘साँस्कृतिक-राष्ट्रवाद’ को आधारमा निर्मित ‘नागरिक-राष्ट्रवाद’ को व्यवहार गर्ने राज्य ।

पछिल्लोसमय राजनीतिशास्त्रमा ‘सभ्यता-राज्य’ को चर्चा व्यापक हुँदै गएको छ । यो अवधारणले मनोसामाजिक यथार्थमा आधारित राजनीतिक राज्यलाई मात्र हैन, अझ बृहत् आयामबाट इतिहासको निरन्तरता र सांस्कृतिक-जातीय अनुवंशिकतामा आधारित शक्तिशाली र विशाल राज्यहरूको कल्पना गर्दछ । यसलाई अर्को भाषामा ‘साम्राज्यहरूको पुनरोदय’ को सपना भन्न सकिन्छ ।

सन् १९९० मा अमेरिकी राजनीतिशास्त्र लुसियन डब्लु. पीले ‘सभ्यता-राज्य’ चीनको सन्दर्भमा पहिलोपटक प्रयोग गरेका थिए । उनको तर्क थियो कि चीन वेष्टफालिया मोडेलको युरोपियन राष्ट्रिय-राज्यजस्तो हैन । चिनियाँ राज्यको आफ्नै फरक इतिहास, आयाम, वैचारिक विरासत र सांस्कृतिक अनुवंश छ । तसर्थ, पश्चिमा प्रकारको उदार-लोकतन्त्रबिना नै चीनमा राजनीतिक स्थीरता र आर्थिक विकास सम्भव भइरहेको छ ।

चीनको राजनीतिक स्थीरता र आर्थिक विकास आधुनिक ‘मार्क्सवादी-साम्यवाद’ को कारणले मात्र हैन, उसको सभ्यता, संस्कृति र इतिहासको विरासतबाट निर्मित मनोविज्ञानको कारणले सम्भव भएको हो ।

युरोपेली राज्य सन् १६४८ को वेष्टफालिया सन्धिका परिणाम थिए । यो सन्धिले मानव समुदायको निश्चित नश्ल, जाति, भाषा, संस्कृति र मनोविज्ञानका आधारमा फरक-फरक साना, ठूलो वा मझौला राज्य निर्माणको अनुमति दिन्थ्यो । यो लामो युरोपेली युद्धको परिणाम थियो, जसलाई ८० वर्षे युद्ध भनिन्छ ।

वेष्टफालिया सन्धिबाट निर्मित युरोपेली राष्ट्रिय-राज्यमा उदार लोकतन्त्रको प्रणाली विकसित र स्थापित हुँदै गयो । तर, राष्ट्रिय-राज्य र उदार लोकतन्त्रको मान्यता वा प्रणाली सबैतिर उत्तिकै बलियो भने छैन । उदार लोकतन्त्र र मानवअधिकारका विश्वव्यापी शर्त र मान्यता के सबै देशका लागि उत्तिकै मान्य वा मिल्दो हुन् ? सभ्यता-राज्यको अवधारणाले यो प्रश्नको नकारात्मक उत्तर दिन्छ ।

एकदलीय प्रणालीका बाबजुद चीनले आफूलाई ‘लोकतान्त्रिक राज्य’ नै ठान्दछ । उनको सभ्यता-सापेक्षतामा लोकतान्त्रिक हुन बहुदलीय हुन जरुरी छैन । त्यसैगरी स्वतन्त्र प्रेसको अभावका बाबजुद पनि चीनले मानवअधिकारको सम्मान गरिरहेको ठान्दछ ।

ठीक यही सवाल रुसमा पनि लागू हुन्छ । जस्तो कि सन् १९९० मा सोभियत संघमा एकदलीय कम्युनिष्ट प्रणालीको अन्त्य र संघको विघटन भइ १५ वटा राष्ट्रिय- राज्य जन्मिए । तर, आज तिनको राजनीतिले रोजेको बाटो पश्चिमा उदार लोकतन्त्रको मान्यतासँग मिल्दोजुल्दो छैन । अधिकांश पूर्वसोभियत राज्यमा नयाँ प्रकारको निर्वाचित तानाशाही उदय भएको छ । रुसका भ्लादिमिर पुटिन र बेलारुसका अलेक्जेन्डर लुकासेन्को त्यसका उदाहरण हुन् ।

रुसी दार्शनिक तथा चिन्तक अलेक्जेन्डर डुगिन पुटिनका ठूला समर्थक हुन् । रुसको विरासत रुसी साम्राज्य र युरेसियन चिन्तन परम्पराको निरन्तरता हो भन्ने उनको विश्वास छ । उनी रुसलाई एक सामान्य राष्ट्रिय-राज्य हैन, एक विशाल ‘सभ्यता-राज्य’ मान्दछन् । यस अवधारणामा रुसी, साइबेरियन र युरेसियन क्षेत्र एउटै सभ्यता स्थल हो र यहाँ एउटै विशाल राज्य हुन आवश्यक छ ।

युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको वैचारिक आधार यही हो । रुसी सभ्यता राज्यको अवधारणले युक्रेनलाई भिन्नै सार्वभौम राष्ट्र मान्दैन । पुटिन हुन वा डुगिन युक्रेनलाई बारम्बार ‘फेक नेशन’ भन्दछन्, जबकी बाँकी विश्व र संयुक्त राष्ट्र संघले यूक्रेनलाई एक सार्वभौम राष्ट्रिय-राज्यको मान्यता दिएका छन् ।

कतिपय भूराजनीतिक चिन्तक तथा विश्लेषक यो ठान्दछन् कि रुसको सन्दर्भमा युरोप र एसियाको विभाजन अर्थहीन हो । एसियाका युरेसियन् क्षेत्र रुसी सभ्यता र साम्राज्यकै विस्तार क्षेत्र हुन् । त्यहाँभिन्नै राज्यहरू हुन जरुरी छैन ।

सन् २०१८ पछि पोर्चुगिज राजनीतिशास्त्री ब्रुनो माकेइजले सभ्यता-राज्यको अवधारणामा आधारित केही राजनीतिक निबन्ध लेखे, जसको सन्दर्भ मूलतः चीन र रुस नै थिए ।

चिनियाँ सभ्यता-राज्यको आधारहीन साम्राज्य र कन्फुसियस तथा ताओवाद हो । यो अवधारणाअनुसार तिब्बत वा पूर्वी तुकमेनिस्तान मात्र हैन, ताइवान र मंगोलियासमेत भिन्नै राष्ट्रिय-राज्य भइरहन जरुरी छैन ।

चीन र रुसलाई मात्र हैन, अहिले इरान, टर्की, भारत, इजिष्ट र अमेरिकालाई समेत सभ्यता-राज्यको अवधारणाअनुरूप हेर्न थालिएको छ ।

यस अवधारणमबाट हेर्दा इरानलाई अरबी तथा इस्लामिक सभ्यताको उत्तराधिकार राज्य मानिन्छ भने टर्कीलाई अटोमान साम्राज्यको उत्तराधिकार । भारत प्राचीन भारत-वर्ष र हिन्दूत्वको मान्यताबाट सभ्यता राज्य बन्न पुग्दछ भने इजिष्ट प्राचीन मिस्र सभ्यताको उत्तराधिकार राज्य । ठीक त्यसैगरी समग्र अमेरिका एक सभ्यता केन्द्रका रूपमा परिभाषित हुन पुग्दछ ।

‘राष्ट्रिय-राज्य’ माथि जुनस्तरको भूराजनीतिक दबाब वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका चुनौती हुन्छन्, सभ्यता-राज्य ती समस्याबाट कम प्रभावित हुन्छन् । कारण तीनको आफ्नै विशाल भूभाग, अर्थतन्त्र, आत्मनिरर्भरता र महादेशीय तथा उपमहादेशीय चरित्र हुन्छ । कुनै खास शक्ति राष्ट्रको दबाब, नाकाबन्दी वा प्रतिबन्धको प्रभाव त्यस्ता राज्यलाई त्यति धेरै पर्दैन वा पर्ने छैन भन्ने विश्वास गरिन्छ ।

जस्तो कि यूक्रेन युद्धपछि नेटो र युरोपेली प्रतिबन्धको रुसमाथि खासै प्रभाव परिरहेको छैन । ठीक त्यसैगरी लामो आणविक हतियार विवाद र प्रतिबन्धका बाबजुद इरान टिकिरहेको छ । इराक, अफगानिस्तान र सिरियामाथिको अमेरिकी आक्रमणले कुनै सार्थक परिणाम दिएन । यसर्थ कि यी इस्लामिक सभ्यताबाट प्रभावित देश थिए । अमेरिकी हस्तक्षेप र पश्चिमा उदार लोकतन्त्रको स्थापनाको प्रयत्न यी देशमा प्रभावकारी भएनन् ।

मुस्तफा कमालले टर्कीलाई पश्चिमा आधुनिकीकरणको साँचोमा ढाल्ने अधिकतम् प्रयत्न गरेका थिए । तर, वर्तमान राष्ट्रपति रिसप तैयव एर्दोगानको युगसम्म आइपुग्दा टर्कीले अर्कै मोड लिएको छ । उसले अटोमान साम्राज्यकालीन इतिहासको विरासत र गौरवलाई फिर्ता गर्न खोजिरहेको छ ।

दक्षिण एसियामा भारतमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को उदय र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको १० वर्षे शासनकाललाई सभ्यता-राज्यको अवधारणबाट हेर्ने गरिन्छ । भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन तथा स्वतन्त्रतापछिको समयमा भाजपा प्रवृत राजनीति त्यति बलियो थिएन । त्यहाँ ‘लेफ्ट-लिबरल’ हरूकै दबदबा थियो ।

भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी, डा. राममनोहर लोहिया र जयप्रकाश नारायण प्रवृत समाजवादी बलिया थिए । तर, भाजपा प्रवृत राजनीतिको वैचारिक आधार भने सन् १९१५ मा विनायक दास सावरकर लगायतद्वारा स्थापित अखिल भारतीय हिन्दू महासभाको समयमै सुरुवात भइसकेको थियो । त्यसपछिका राष्ट्रिय स्वयम्‌‌सेवक संघ र भारतीय जन संघले त्यो वैचारिकीलाई समातेर अघि बढेका थिए । भाजपा भने सन् १९८० मा स्थापना भएको थियो ।

भारतमा कांग्रेस, कम्युनिष्ट र लोहियामार्का समाजवादीहरू कमजोर हुँदै जानु र भारतीय जनता पार्टी बलियो हुनुमा ‘सभ्यता-राज्य’ को मनोविज्ञानले काम गरेको बुझ्न गाह्रो छैन । प्राचीन भारत वर्ष वा ‘अखण्ड भारत’ को सोचमा हिमालयदेखि सागरसम्म, म्यानमारदेखि कान्दहारसम्म एउटै सभ्यता स्थल हो ।

सन् १९९६ मा प्रकाशित अमेरिकी प्राध्यापक स्यमुअल पि. हन्टिङटनको किताबको नाम थियो— द क्ल्यास अफ सिभिलाइजेन । उनले यस पुस्तकमा विचारधारात्मक संघर्षको युगको समाप्तिपछि विश्वमा ‘सभ्यता-संघर्ष’ सुरुवात हुने निष्कर्ष निकालेका थिए । उनले विश्वलाई विभिन्न ‘सांस्कृतिक ब्लक’ मा वर्गीकृत गर्ने प्रयत्न गरेका थिए ।

‘सभ्यता-राज्य’ को अवधारणाले हन्टिङ्टनको विचारलाई विस्तारित गर्दछ । उनले सव-साहारन क्षेत्रलाई पनि एक भिन्नै सभ्यता र सांस्कृतिक ब्लक मानेका थिए । यद्यपि अफ्रिकी सभ्यता, साम्राज्य, संस्कृति र इतिहासको मौलिकता वा विरासत के हो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । अधिकांश अफ्रिकी मुलुक धार्मिक हिसाबले इसाई वा इस्लाम विचारधाराबाट प्रभावित छन् । भाषिक दृष्टिकोणले युरोपली साम्राज्यहरूबाट प्रभावित छन् ।

तर, अफ्रिकाको आफ्नै इतिहास, मौलिकता र विरासत थिएन भन्न सकिँदैन । ती युरोप, अमेरिका र एसियाबाट कुन-कुन कालखण्डमा के कति अतिक्रमित भए, त्यो भिन्नै प्रश्न हो ।

‘सभ्यता-राज्य’ अवधारणाको आँखाबाट हेर्दा इसाई धर्म र अंग्रेजी, फ्रेन्च, जर्मन, स्पेनिस, पोर्चुगिचलगायत युरोपेली भाषाको प्रभावले अमेरिकालाई नितान्त भिन्नै सभ्यता बन्न दिँदैन । तसर्थ, युरोप र अमेरिकालाई भिन्नाभिन्नै सभ्यता नमान्ने एउटै ‘पश्चिमा ब्लक’ मा समावेश गर्ने प्रचलन बलियो छ । तर, युरोपबाट आम आप्रवासन र अतिक्रमणअघि अमेरिकाको पनि आफ्नै सभ्यता थियो ।

भूराजनीतिक विश्लेषक ठान्दछन् कि सभ्यता-राज्यको अवधारणा जति बृहत्, व्यापक र विशाल छ, उत्तिकै जोखिमपूर्ण पनि छ । यो अवधारणा क्रियाशील हुने हो भने समकालीन विश्वको करिब आधा देश मानचित्रबाट गायब हुनेछन् । यस क्रममा हुने राजनीतिक सङ्घर्ष र युद्धले पुर्‍याउने क्षतिको हिसाब-किताब कसैले राख्न सक्ने छैन । करिब आधा दर्जन ‘सभ्यता-साम्राज्य’ बीचको बहुध्रुवीयता र शक्ति सङ्घर्ष कस्तो हुन्छ, यसै भन्न सकिँदैन ।

सभ्यता-राज्यले सृजना गर्ने अर्को ठूलो चुनौती लोकतन्त्र र मानवअधिकारप्रतिको बेवास्ता हुन सक्दछ । उदार लोकतन्त्र र मानव अधिकारका विश्वव्यापी मान्यतालाई पश्चिमा मूल्यप्रणालीका रूपमा दर्ज गरेर विशाल राज्यहरू अधिनायकवादी बाटोमा मैमत्ता हिँड्न सक्नेछन् । जस्तो कि चीनले एकदलीय राज्यकै रूपमा विश्व व्यवस्थालाई प्रभावित गर्ने सपना देखिरहेको छ ।

चीन होस् वा रुस, टर्की होस् वा भारत ‘सभ्यता-राज्य’ हरूको दाबी एउटै छ— हामी एक राज्य मात्रै होइनौँ, एक सभ्यता पनि हौँ । यो नबिर्सियोस् कि सभ्यता-राज्य तपाईंको राष्ट्रिय-राज्यभन्दा बढी अर्थोक नै केही हो ।

‘सभ्यता-राज्य’ को अवधारणामा मानिसको राजनीतिक वैधताभन्दा सांस्कृतिक सम्बन्ध तथा प्रजातीय उत्पति बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसले राज्यसम्बन्धी पश्चिमा अवधारणाको विपरीत एक वैकल्पिक सोच अघि बढाउन खोजेको छ । जसको दाबी छ, राज्य केवल राजनीतिक एकाई हैन, यो सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक एकाई हो ।

विशेषतः रुस, चीन, भारत र टर्कीले गरिरहेको ‘सभ्यता-राज्य’ को दाबीले युरोप र अमेरिकालाई समेत एक सभ्यताका रूपमा अझ बढी अन्तर्सम्बन्धित हुँदै जान दबाब बढाउनेछ ।