के ‘असंलग्न आन्दोलन’ अझै सान्दर्भिक छ ? के हो ‘असंलग्नता’ को अर्थ ?

काठमाडौं । असंलग्न आन्दोलन (नाम) को १९औं शिखर सम्मेलन युगान्डाको राजधानी कम्पालामा जारी छ । नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र सचिव सेवा लम्सालले शिखर सम्मेलनमा भाग लिइरहेका छन् ।

कम्पाला शिखर सम्मेलनमा यी उच्च अधिकारीको भ्रमणले पुष्टि गर्दछ कि नेपालले ‘नाम’ लाई अहिले पनि उत्तिकै महत्त्व दिइरहेको छ, जति शीतयुद्धकालमा दिने गरेको थियो । असंलग्न आन्दोलनमा नेपालको संलग्नताको इतिहास, संविधानमै व्यवस्था भएको देशको परराष्ट्रनीतिको सन्दर्भमा यो स्वाभाविक हो ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग-४ धारा ५१ (ङ ) मा ‘राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व’ को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी नीतिमा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राख्दै स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने’ भनिएको छ ।

संविधानमै ‘असंलग्नता’ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नीतिको आधार बनाएको देशले असंलग्न आन्दोलनलाई उच्च महत्त्व दिनु कुनै अनौठो हैन । नेपाल सन् १९६१ मा युगोस्लाभियाको बेलग्रेडमा स्थापित असंलग्न आन्दोलनभन्दा अघि यसको अवधारणा तयार गर्ने सन् १९५५ को अफ्रिकी-एशियाली देशको वाङडुङ सम्मेलनदेखि नै सामेल थियो ।

तर, प्रश्न कहाँनेर हो भने असंलग्न आन्दोलन कुन विश्व पृष्ठभूमिमा कसरी सुरुवात भएको थियो र त्यो समकालीन विश्व परिवेशमा कति सान्दर्भिक छ ? यसबारे भने पर्याप्त बहस हुन आवश्यक छ । असंलग्नताको नाममा नेपालले आफूलाई संकुचित र सीमित गरिरहेको त छैन भन्ने प्रश्न यदाकदा उठ्ने गरेको छ ।

शीतयुद्धकालमा ‘नेटो’ र ‘बार्सा’ पछि ‘नाम’ तेस्रो ठूलो र महत्वपूर्ण ‘पाबर ब्लक’ थियो । असंलग्नताको अर्थ दुई महाशक्ति अमेरिका र सोभियत सङ्घ, दुई सैन्य प्याक्ट नेटो र बार्सामा संलग्न नहुने राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च थियो ।

अहिले पनि यसमा १२० सदस्य राष्ट्र छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य नभएको प्यालेस्टाइन पनि यसको सदस्य छ । थप १७ देशले पर्यवेक्षकको रूपमा कम्पाला शिखर सम्मेलनमा भाग लिँदैछन् । नि:सन्देह, यसर्थमा यो अहिले पनि एक महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च हो ।

यस अघिको १८औं शिखर सम्मेलन अजरबैजानको राजधानी बाकुमा भएको थियो । अजरबैजान पूर्वसोभियत गणराज्य हो, जो सन् १९९१ को घटना र सोभियत सङ्घको विघटनपछि बनेको थियो । अर्थात् सोभियत सङ्घ र बार्सा प्याक्टको विघटनपछि पूर्वसोभियत गणराज्य तथा बार्सा प्याक्ट देशसमेत असंलग्न आन्दोलनमा समावेश भएका छन् । बेलारुसलगायत पूर्व युरोपेली देश यसका उदाहरण हुन् ।

अर्कोतिर असंलग्न आन्दोलनको स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका गर्ने नेता मार्सल टिटोको देश युगोस्लाभिया विभाजित भइसकेको छ ।

सन् १९५५ को वाङडुङ सम्मेलनको अवधारणामा आधारित भएर सन् १९६१ मा बेलग्रेडमा असंलग्न आन्दोलन स्थापना गर्न युगोस्लाभ नेता जोसेफ ब्रज टिटोले उल्लेखनीय योगदान गरेका थिए । बेलग्रेड तत्कालीन युगोस्लाभियाको राजधानी हो । ‘नाम’ अवधारणा विकास र स्थापनाका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका गर्ने अन्य नेताहरू भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू, इजिप्टका राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर, इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति सुकार्नो र घानाका राष्ट्रपति कावामे नुर्माह थिए ।

नेपाल वाङडुङ सम्मेलनदेखि नै यस प्रक्रियामा सामेल हुँदै आएको “नाम’को संस्थापक राष्ट्र हो । इतिहासका यी प्रक्रिया यद्यपि महत्त्वपूर्ण छन् । तर, के असंलग्न आन्दोलन अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ ? वा परराष्ट्र नीतिको एक महत्त्वपूर्ण आधारशीलाका रूपमा असंलग्नता नेपालका लागि उपयोगी छ ? यो प्रश्नमाथि गम्भीर विचारबिमर्श भने हुनै पर्दछ ।

असंलग्नताको मुख्य पृष्ठभूमि तत्कालीन दुई महाशक्ति अमेरिका र सोभियत सङ्घका सैन्य गठबन्धन नेटो र बार्सा प्याक्ट दुवैमा समेल नहुनु थियो । सोभियत सङ्घ र बार्सा प्याक्ट नै विघटन भएको सन्दर्भमा असंलग्नताको अर्थ को हो ? यसको उत्तर कसैले दिएको छैन ।

सोभियत सङ्घ र बार्सा प्याक्ट अन्त्यपछि पनि के शीतयुद्ध जारी नै छ ? एकातिर शीतयुद्धको समाप्तिको तर्क र अर्कोतिर असंलग्न आन्दोलन जारी राख्ने प्रयत्नबीच तारतम्य छ कि छैन ?

यदि शीतयुद्ध जारी छ वा दोस्रो शीतयुद्ध सुरुवात भएको मान्ने हो भने के सोभियत सङ्घको विघटनपछि चीन अर्को महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा स्थापित भइसकेको हो ? तर, चीनसँग हिजोको सोभियत सङ्घको बार्सा प्याक्टजस्तो कुनै सैन्य गठबन्धन त छैन । ‘बीआरआई’ वा ‘सिभिलाइजेशन’, ‘सेक्युरिटी’ र ‘डेभेलोपमेन्ट’ जस्ता चिनियाँ पहलकदमीलाई नै नयाँ प्रकारको ‘बार्सा’ र विश्व व्यवस्था तथा शक्ति सन्तुलन प्रभावित गर्ने प्रयास मान्न सकिन्छ ? यो आफैँमा जटिल प्रश्न हो ।

अर्को कुरा, असंलग्न भनिएका देशहरू यतिखेर अमेरिका र चीन दुवैसँग नजिकबाट संलग्न छन् । अधिकांशले चीनको बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेका छन् । तिनको अमेरिकासँगको बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय सम्बन्ध जगजाहेर छ । राष्ट्रिय-राज्यहरूका सम्बन्धहरू यतिखेर बहुपक्षीय, अन्तर्सञ्जालीय र ‘विचारोत्तर’ छन् ।

अमेरिकासँगको सम्बन्ध सुधार र संलग्नता चाहने कम्युनिष्ट भियतनामको प्रयास र तालिबान शासित अफगानिस्तानको चीनसँगको निकटताको वैचारिक आधार के हो ? कसैले भन्न सक्दैन ।

स्वयम् भारत सन् १९७१ को शान्ति तथा मैत्री सन्धिपछि सोभियत सङ्घसँग एक प्रकारले ‘संलग्न’ भएको थियो । चीन सोभियत सङ्घ दूरी बढाउँदै अमेरिकासँग नजिएको थियो । लोकतान्त्रिक भनिएको भारत सोभियत सङ्घको नजिक र साम्यवादी भनिएको चीन सोभियत सङ्घको तुलनामा अमेरिकाको नजिक हुनुले सन् १९७० को दशकमै ‘असंलग्नता’ को सान्दर्भिकता कमजोर देखिएको थियो । असंलग्न आन्दोलनको स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका गर्ने अर्को संस्थापक राष्ट्र युगोस्लाभिया शीतयुद्धकालमै सोभियत सङ्घको नजिक भइसकेको थियो ।

भारत अहिले पनि असंलग्न आन्दोलनमा छ । तर, उसको विदेश नीति अब ‘असंलग्नता’ हैन । भारत इन्डो-प्यासिफिक तथा क्वाडमा अमेरिकासँग छ । ब्रिक्समा चीनसँग छ । सैन्य सामग्री र हतियार सहयोगको मामिलामा उसको रुससँगको परम्परागत संलग्नता कायमै छ ।

भारतको आजको विदेश नीति असंलग्नताको साटो ‘बहुपक्षीय संलग्नता’ हो । तथापि भारत असंलग्न आन्दोलनमा अझै किन कायम छ भने, यसले–‘परम्परागत समर्थन क्षेत्र जोगाइराख्न’ उसलाई मद्दत गर्दछ । भारतले यो कुरा लुकाएको छैन । विदेशमन्त्री एस. जयशंकारले बारम्बार लेखेका, बोलेका छन् कि भारतको अवको विदेश नीति ‘अनिश्चित र अपूर्वानुमानीय विश्वको दौरान बहुपक्षीय संलग्नतामार्फत् नयाँ शक्ति राष्ट्रका रूपमा उदय हुनु ’ हो ।

नेपालले संविधानमै ‘असंलग्न’ लेख्नुको कारण वा बुझाइ के हो ? के यो शीतयुद्धकालीन बुझाइ हो ? के यो चीनलाई अर्को महाशक्ति राष्ट्र ठानेर दोस्रो शीतयुद्धको बुझाइबाट लेखिएको हो ? के यो— भारत, चीन, अमेरिकाको त्रिकोणात्मक शक्ति-सङ्घर्षमा तटस्थ रहने अर्थमा हो ? या असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्य हुनुको नाताले पाएको निरन्तरता हो । के यो एक सामान्य सैद्धान्तिक समझदारी हो ?

नेपालको ‘असंलग्नता’ कसैसँग पनि सैन्य संलग्नता नगर्ने अर्थमा मात्रै हो कि अन्य प्रकारको ‘रणनीतिक साझेदारी’ वा संलग्नता पनि नगर्ने अर्थमा हो ? नेपालले गर्दै आएका बहुपक्षीय संलग्नताहरू असंलग्नताभित्र पर्दछन् कि पर्दैनन् ? यो एक शब्दजाल मात्रै हो वा व्यावहारिक मार्गनिर्देश ?

यी धेरै प्रश्न अनुत्तरित छन् । औपचारिकताका लागि असंलग्न आन्दोलनमा संलग्न भइरहनु अघि नेपालले यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न आवश्यक छ ।