वार्षिक २ लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशमा बसोबास गर्न थाले, परिवार नियोजन कार्यक्रम कति उचित ?

काठमाडौं । अध्यागमन विभागले नेपाली नागरिक विदेश जानुका कारणबारे नयाँ वर्गीकरणसहित दिएको तथ्याङ्कले धेरैको ध्यान खिचेको छ । यो राष्ट्रिय जनगणना वा अन्य स्रोतबाट प्राप्त तथ्याङ्कभन्दा बढी वैज्ञानिक र सत्यतथ्यको नजिक देखिन्छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले २१ लाख ९० हजार ५४२ नेपाली विदेशमा रहेको देखाएको थियो । तर, यसको प्रकृति खुलाउन सकेको थिएन । सामान्यतः त्यो देशमा जनगणना भइरहेको बेला विदेशमा रहेको अनुपस्थित जनसङ्ख्या थियो ।

तीमध्ये १७ लाख १९ हजार ९७५ पुरुष र ३ लाख ९० हजार ९१७ महिला थिए । ती १५ लाख ५५ हजार ९६१ परिवारबाट गएका थिए ।

अध्यागमन विभागले भने १६ समूहमा वर्गीकरण गरी सन् २०२३ को एक वर्षभित्रको तथ्याङ्क दिएको छ । यस तथ्याङ्कअनुसार १ वर्षभित्र १६ लाख ३ हजार ८३६ नेपाली विदेश गएका छन् । यो तथ्याङ्क र राष्ट्रिय जनगणनाले दिएको तथ्याङ्कबीच खासै तादत्म्यता देखिँदैन । कि त जनगणना भएको वर्ष २०७८ यता विदेश जाने क्रम झनै घटेको हुनुपर्दछ । तर, व्यावहारिक प्रवृति हेर्दा त्यसो भएको होला भन्न सकिन्न । तसर्थ राष्ट्रिय जनगणनाले दिएको तथ्याङ्क सत्य नजिक देखिँदैन ।

नागरिक विदेश जानु आफैँमा नराम्रो कुरा भने हैन । यसले कुनै न कुनैरूपमा राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच वृद्धि भएको सङ्केत गर्दछ । तर, कुनै देशका नागरिक किन, कुन उद्देश्य र प्रयोजनले विदेश जान्छन्, तीमध्ये कति उतै बस्छन् र के कति कस्तो अवस्थामा फर्किन्छन् । यो आफैँमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसले ठूलो अर्थ-राजनीतिक महत्त्व राख्दछ ।

तथ्याङ्कअनुसार नेपाली नागरिक विदेश जाने सबैभन्दा ठूलो कारण वैदेशिक रोजगार हो । सन् २०२३ को एक वर्षभित्र ८ लाख ८ हजार ४१५ जना वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् । सम्भवत: देशको रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सबैभन्दा ठूलो अंशको योगदान गर्ने यही समूह हो । वैदेशिक रोजगारीकै लागि तर श्रम स्वीकृति नलिई विदेश जानेको सङ्ख्या भने सानो ८ हजार ८६ मात्रै देखिएको छ । तर, यस तथ्याङ्कमा भारतमा अनौपचारिक तवरले काम गर्न जाने जनशक्ति भने सामेल छैन ।

नेपाली नागरिक विदेश जाने दोस्रो कारण पर्यटन तथा धार्मिक तीर्थयात्रा देखिएको छ । एक वर्षभित्र २ लाख ४ हजार ५ सय १८ जना घुम्न तथा तीर्थ गर्न विदेश गएका छन् । यो धेरै ठूलो सङ्ख्या हैन । करिब ३ करोड जनसङ्ख्याको १ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो ।

यसको अर्थ हो कि १ प्रतिशत नेपालीसँग पनि विदेश घुमफिर तथा तीर्थयात्रा गर्ने आर्थिक क्षमता छैन । विदेश घुमफिर गर्ने रहर त धेरैलाई हुन्छ । यो केही दिनपछि देश फर्किने जनसङ्ख्या हो । यस कारणले जनसाङ्ख्यिक प्रवृति र अर्थतन्त्रमा खासै फरक पर्दैन ।

त्यसपछिका ७ वटा कारण भने निक्कै महत्त्वपूर्ण छन्, जसले जनसाङ्ख्यिक तथा अर्थ-राजनीतिक प्रभावमा भूमिका गर्दछन् ।

पारिवारिक भेटघाटका लागि १ लाख ६७ हजार ४८५ जना, विदेशमा अध्ययनका लागि १ लाख ८ हजार ५ सय ४२, अस्थायी बसोबासको उद्देश्यले ९२ हजार ३ सय ४९, स्थायी बसोबासका लागि ७० हजार ९ सय १५, गोष्ठी तथा सेमिनारमा सहभागी हुन २४ हजार २ सय ४२, डिपेन्डेन्टमा २० हजार ६ सय १३ र व्यवसायका लागि १८ हजार ९ सय ६४ जना विदेश गएका छन् ।

यीमध्ये स्थायी बसोबास गर्ने उद्देश्य खुलाएरै गएका त उतै बस्ने नै भए । अस्थायी बसोबासको प्रकृति विश्लेषण गर्दा वैधानिकता मिल्दै गए विस्तारै उतै बस्ने नै हुन् । पारिवारिक भेटघाट र अध्ययनका लागि गएका विद्यार्थीमध्ये सबै फर्किन्छन् भन्न सकिन्न । डिपेन्डेन्टमा गएका उतै ‘सेटल’ हुने हुन् । गोष्ठी तथा सेमिनार र व्यवसायका लागि जानेले समेत मिलेसम्म उतै बस्ने आधार खोजी गर्ने प्रवृति देखिन्छ ।

यी समूहमा स्थायी बसोबास गर्ने उद्देश्य नै खुलाएर गएकालाई छोडेर ३ लाख ४२ हजार १९५ हुन्छ । यीमध्ये अधिकांश फर्किँदैनन् । वैदेशिक रोजगारमा गएकामध्ये पनि वैधता र अवसर हासिल गर्नेहरू उतै बस्न सक्दछन् । अवैधानिक बाटोबाट विदेशिनेको तथ्याङ्क यसमा सामेल हुने भएन । तेस्रो विश्वमा जान तिनले भारत र समुद्रको बाटो प्रयोग गर्दछन् ।

यी सबै प्रवृतिलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्दा प्रतिवर्ष २ लाख भन्दा बढी नागरिकले नफर्किने गरी देश छोड्ने गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसभित्र सबैभन्दा ठूलो अनुपात युवा तथा दक्ष जनशक्तिको हुनु स्वभाविक छ ।

पछिल्लो जनगणना अवधिमा देशको जनसङ्ख्यामा खासै वृद्धि भएन । २०६८ को जनगणना अनुसार देशको जनसङ्ख्या २ करोड ६६ लाख २० हजार ८०९ थियो । २०४८-२०५८ बीचको औसत वार्षिक वृद्धिदर २.२५ प्रतिशत थियो भने २०५८-२०६८ बीचको १.४० प्रतिशत थियो । २०७८ को जनगणनामा देशको जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ देखिएको थियो । यसले २०६८-२०७८ बीचको वार्षिक औसत वृद्धिदर १ प्रतिशतभन्दा पनि कम ०.९२ देखाउँछ ।

यसबाट प्रष्ट बुझिन्छ कि नेपाली नागरिकको वैदेशिक पहुँच जति बढ्दै गएको छ, जनसङ्ख्या वृद्धिदर घट्दै गएको छ । जनसङ्ख्या वृद्धिदर घट्नुको अर्को कारण जन्मदर घट्नु पनि हो । शिक्षा र सचेतना बढ्नु पनि हो । तर, यसमा विदेशिने प्रवृतिले पनि राम्रै योगदान गरेको हुन सक्दछ ।

यसको अर्थ-राजनीतिक प्रभाव भने देशमा दक्ष जनशक्तिको अभाव मात्र हैन । यसले अल्पकालमा जनसङ्ख्या गतिरोध र दीर्घकालमा जनसाङ्ख्यिक संरचना परिवर्तनको समस्या ल्याउन सक्छ । किनकि देशमा युवा जनशक्तिको अभाव हुँदा या त आर्थिक मन्दी आउँछ या त भारत र बङ्गालादेशजस्ता सहज पहुँच भएका देशबाट आएको जनशक्तिले देशको श्रमबजारमा भूमिका बढाउँछ ।

जनसङ्ख्या घट्ने वा स्थिर हुने कारणबाट उपभोग ह्रास भइ उत्पादन कटौती गर्नु पर्ने अवस्था आउँछ । देशका उद्योग धन्दा बजार र उपभोक्ताको अभावमा पूर्ण क्षमतामा चल्न सक्दैनन् । फलत: लागतस्तर बढ्न गई ती प्रतिस्पर्धी नहुने र बन्द हुने अवस्थामा पुग्न सक्दछन । कृषि क्षेत्रमा त्यसको दुस्प्रभाव जग्गा बाँझो राख्ने र वनजंगल तथा वन्यजन्तु बढ्ने समस्या टड्कारोरूपमा देखिएकै छ ।

यस्तो बेला देशले के कस्तो जनसङ्ख्या नीति अवलम्बन गर्न उचित हुन्छ ? यो अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । सायद जनसङ्ख्या नियन्त्रण तथा आक्रामक परिवार नियोजन कार्यक्रम अब नेपालका लागि उचित नीति हुन सक्दैन । देशभित्रै रोजगार, आयस्तर र जीवनस्तर सुधारको पक्षमा काम गर्नु अब राज्यको प्रमुख दायित्व हुन पुग्दछ । अन्यथा विदेशिनेको सङ्ख्या प्रतिवर्ष बढ्दै जाने निश्चित छ ।