विरोध गरेको व्यवस्थाभित्रै भाग खोज्ने राप्रपा !

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को तर्फबाट कोशी प्रदेश सभामा समानुपातिक सांसद बनाइएका झापाका अम्बरबहादुर विष्ट सभामुख बन्ने भएका छन् । सत्तारूढ गठबन्धनसम्बद्ध दलहरू र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले पनि समर्थन दिने भएसँगै उनी सर्वसम्मतरूपमा सभामुख निर्वाचित हुने प्रबल सम्भावना छ ।

तर, विष्ट सङ्घीयताको कट्टर आलोचक हुन् । प्रदेशसभा बैठकहरूमा पनि सङ्घीयता तत्काल खारेज हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका उनी त्यही व्यवस्थाअन्तर्गत बनेको प्रदेश सभाको सभामुख बन्ने पक्कापक्कीजस्तै भएको छ ।

यससँगै राप्रपा र राप्रपा नेताहरूको आलोचना सुरू भएको छ । त्यही व्यवस्थाको विरोधी सञ्चालकका रूपमा आउनु स्वाभाविक नभएको कतिपयको तर्क छ । यसपछि नेपालभ्यूजले उनै विष्टलाई सोधेको थियो— तपाईं आफैँ सङ्घीयताको कट्टर आलोचक हो, तर तपाईं नै फेरि प्रदेश सभाको सभामुख बन्दै हुनुहुन्छ ?

विष्ट चलाखीपूर्ण जवाफ दिन्छन्, “पार्टीको लाइन एउटा हो, सभामुख भनेको संविधानमा बाँधिनुपर्ने पद हो । म संविधानको अधीनमा रहेर प्रदेशसभा सञ्चालन गर्छु । सभामुख बनेँ भने पार्टीबाट अलग्गिनुपर्छ । समस्या हुँदैन । म संविधानको पूर्ण पालना गर्छु ।”

वाम लाइनबाटै राजनीतिमा होमिएका विष्ट २०३२ सालमा पञ्चायत प्रदेश गरेका थिए । त्यसपछि पञ्चायत वडाध्यक्ष, उपप्रधानपञ्च, जिल्ला पञ्चायत सदस्य हुँदै आएका उनी पछिल्लो प्रदेशसभा निर्वाचनबाट समानुपातिक कोटामा कोशी प्रदेशसभा सदस्य छन् । अन्तिममा नाटकीय परिवर्तन नभए अब उनी कोशी प्रदेश सभाको सभामुख बन्नेछन् ।

तर, राजनीतिक विश्लेषकहरूले भने यसलाई सामान्य मान्न नहुने बताएका छन् । राप्रपाको यो कदम वर्तमान राजनीतिकै एउटा पटाक्षेप भएको उल्लेख गर्दै उनीहरू दलहरूमा सत्ताका लागि ‘जे पनि’ गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताउँछन् ।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, “छोटो समयका लागि सत्ता-शक्तिका लागि आफ्नो पार्टीको मुख्य विचारधारा नै भुल्ने, बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो । राप्रपामा पनि देखिएको यही हो । जुन हुन नहुने कुरा हो । तर, अक्सर देखिन्छ यो । यो निकै दुखद् हो ।”

उनी थप्छन्— जनतामाझ पार्टीहरू अलोकप्रिय हुने कारण यही ‘जे पनि’ हो । सत्ताका लागि जे पनि गर्ने, शक्तिका लागि जे पनि गर्ने भन्ने लाइन भयो दलहरूको । अब राप्रपा; जो राजा ल्याउनुपर्छ भन्दैछ, सङ्घीयतालाई खत्तम पार्नुपर्छ भन्दैछ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था ढाल्नुपर्छ भन्दैछ । अनि उसैलाई फेरि प्रदेशको सभामुख दिने कुराचाहिँ भएन । अब उसको राजनीति कसरी लेफ्टसँग मिल्छ ? कसरी कांग्रेससँग मिल्छ ?

अर्का राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य पनि अहिले राप्रपाले देखाएजस्तै हर्कतले वर्तमान व्यवस्था र संविधानमाथि चुनौती खडा गर्ने बताउँछन् ।

तर, यस्ता हर्कतहरू प्राय: दलहरूले देखाउने र त्यो सामान्यजस्तो लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ । “तर, यो हुन नहुने कुरा हो । राप्रपा सङ्घीयता खारेज हुनुपर्छ भन्छ र फेरि त्यही व्यवस्थामा भाग खोज्छ । योचाहिँ विरोधाभास भयो,” उनी भन्छन् ।

उसो त यता बागमती प्रदेशमा पनि राप्रपाकै तर्फबाट भुवनकुमार पाठक सभामुख बनेका छन् । पाठक सभामुख बन्नेबेला पनि प्रदेश संरचना नचाहिने भन्ने तर, सभामुख भने लिने भनेर आलोचना भएको थियो । अहिले पनि फेरि यही आलोचना सुरू भएको छ ।

जे होस्, यो भनेको चलाउनका लागि चलाउने, मिल्नका लागि मिल्ने भन्ने मात्रै हो । परन्तु, यसले वर्तमान संविधान, त्यही संविधानको जगमा बनेको व्यवस्था र त्यो व्यवस्था सञ्चालकहरूलाई भने कुनै पनि हालतमा फाइदा गर्दैन । बरु यसले उल्टै समस्या खडा गरिदिन्छ ।