एक वर्षसम्म टिक्नु नै प्रचण्ड सरकारको मुख्य उपलब्धि !

काठमाडौं । आजभन्दा ठीक एक वर्षअघि तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न सफल भएका थिए– माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ।

अनेक चालबाजीपछि तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल उनको एकवर्षे कार्यकालबारे अनेक समीक्षात्मक टिप्पणीहरू भइरहेका छन् । सरकारी नुनपानी पिएका र अप्रत्यक्ष भए पनि केही लाभ लिएकाहरुले सरकारको प्रशंसा गरिरहेका छन् भने लाभ नपाउनेहरुले उछितो काडिरहेका छन् ।

अहिलेका प्रतिपक्षी दलहरु नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सहितका दलहरूको समर्थनमा उनी प्रधानमन्त्री भएका थिए ।

कांग्रेससँग मिलेर चुनाव जितेका उनी प्रधानमन्त्री हुनका लागि एमालेलगायतको साmथ खोज्दै आएका थिए । जब प्रधानमन्त्री तब उनले एमालेलाई पनि धोका दिए ।

यसअघि दुईपटक प्रचण्डले एक वर्षभन्दा कम समय सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका थिए । त्यस हिसाबले दाहालको यो कार्यकाल लामो हो । र उपलब्धीकै कुरा गर्ने हो भने विगतका दुई कार्यकालभन्दा अहिलेको कार्यकाल लामो बनाउनु नै उनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी हो । अर्थात् एक वर्षसम्म सरकार टिकाउनु उनका लागि ठूलो सफलता हो ।

सबैभन्दा ठूलो दललाई पाखा लगाएर तेस्रो दलबाट प्रधानमन्त्री हुनु, सत्तागठबन्धनका साततिर फर्केका दलहरुलाई यतिन्जेल थामथुम पारिराख्न सक्नु चुनौतीपूर्ण नै थियो । यद्यपि, यसमा उनी सफल भए ।

नेपाली कांग्रेससहित २०७९ को आमनिर्वाचनअघिको गठबन्धनलाई दाहालले निरन्तरता दिएपछि एमाले, राप्रपासहितका दलहरू सरकारबाट अलग भएका हुन् । उनीहरू सरकारबाट अलग भएसँगै दाहाल नेतृत्वको सरकारमा प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका दल सहभागी छन् ।

सरकारबाट बाहिरिएको जनमत पार्टीलाई दाहालले फेरि सहभागी गराएका छन्। मुलुकको आर्थिक विकास, सुशासनको पक्षमा खरो रूपमा प्रस्तुत हुने वाचासहित सरकारमा गएका दाहालले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय संसद्को सामना दुईपटक गर्नुपरेको छ ।

अहिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दाहालको पक्षमा ढुक्कले उभिएका छन्। देउवाले आफ्ना दुई विश्वासपात्र पूर्णबहादुर खड्का र प्रकाशशरण महतलाई सरकारमा सहभागी गराए पनि कांग्रेसभित्रको देउवाइतर समूहका कारण दाहाललाई पहिलो एक वर्ष चैन भने हुन सकेन।

एक वर्षमा १२ पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र विस्तार गरेका दाहाल जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न भने असफल देखिएका छन्।

विकास निर्माणसहित नागरिकले महसुस गर्नेगरी सरकारले डेलिभरी दिन सकेको छैन। बिग्रँदो मुलुकको अर्थतन्त्र अझै लयमा फर्कन सकेको छैन। आर्थिक मन्दीले व्यापार–व्यवसाय चौपट छ। प्रतिकूलताबीच किसानले उब्जाएका वस्तुले मूल्य पाउन सकेको छैन। बिचौलियाहरू हाबी हुँदै जाँदा जनतामा बढ्दो निराशाले शासक मात्र होइन, शासन व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुनकाण्ड, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सरकारले उठाएको कदमले सुशासनका क्षेत्रमा केही सकारात्मक संकेतसहित नागरिकमा केही हुन्छ भन्ने आशा जगाएको थियो। यसबाट आफ्नै नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने मामिलामा उच्च राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीको संलग्नताले हाम्रो सुशासनको अवस्था कुन तहको रहेछ भन्ने पनि उदांगो भएको छ।

एनसेलको सेयर बिक्रीसहितका विभिन्न काण्डमा प्रधानमन्त्री दाहालकै परिवारका सदस्य मात्र होइन, सत्ता गठबन्धन तथा विपक्षमा रहेका दलका नेताहरूको नाम निरन्तर जोडिँदा नागरिकप्रति सरकार र राजनीतिक दलप्रतिको भरोसा र विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ।

जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावितको उद्धार र उपचारमा सरकारले तदारुकता देखायो। पुनस्र्थापनामा सरकारको ढिलासुस्तीले खुला आकाशमुनि रात बिताउन बाध्य छन् भूकम्पपीडित। चिसोकै कारण केहीको मृत्यु भएको छ।

बढ्दो महँगी, बेरोजगारी, दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभावले निम्नआय भएका नागरिकको चुलो नबल्ने अवस्था आएको छ। सहज राजनीतिक अवस्थामा जनहितमा काम गर्न प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने मन्त्रीहरू सस्तो लोकप्रियताको पछि कुँदेका छन्।

मन्त्रीहरूले देश र जनताको पक्षमा होइन, दल र गुटको वकालत, स्टन्टबाजी, विदेश भ्रमण, उद्घाटन र शिलान्यासमै समय खर्च गरिरहेका छन्।

उनले आफ्नो अहिलेको कार्यकालमा गर्नै खोजेको महत्वपूर्ण काम हो– शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने । तर यसमा पनि उनी सफल हुन सकेनन् ।

सरकारले जति दाबी गरे पनि र सरकारी नुनपानी पाउनेले जति आरति गरे पनि अहिलेको सरकारको काम सन्तोषजनक नभएको जगजाहेर छ । सरकारले अहिलेसम्मको निष्प्रभावलाई निर्मम समीक्षा गरेर आगामी दिनका लागि प्रभावकारी योजना बनाओस् !