सर्वोच्चको फैसला- ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत न्यूनतम ३१ हो भन्नेमा दुई मत हुन सक्दैन

काठमाडौं । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभाको सामान्य बहुमत न्यूनतम ३१ सदस्य हुने विषयलाई सर्वोच्च अदालतले प्रष्ट पारेको छ ।

सोमबारको एक आदेशमा भनिएको छ- ‘६० सदस्य रहेको प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको सामान्य बहुमत ३० भन्दा बढी अर्थात् न्यूनतम ३१ सदस्य संख्या हो भन्नेमा दुई मत हुन सक्दैन ।’

अघिल्लो महिना गण्डकी प्रदेशमा न्यूनतम कति सांसदलाई बहुमत संख्या मान्ने भन्नेमा विवाद देखिएको थियो । त्यसको असर मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिँदा पनि परेको थियो ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री अधिकारीले वैशाख २३ मा विश्वासको मत लिँदा केवल ३० मत उनको प्रस्तावको पक्षमा परेको थियो । तर सभामुखले त्यसैलाई बहुमत मानी प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गरेका थिए । त्यसविरुद्ध कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा सोमबार फैसला भएको हो ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले सुनाएको फैसलामा ‘सभामुखको मिति २०८१।०१।२३ को विश्वासको मत बहुमतले पारित भएको घोषणा संविधानसम्मत रहेको देखिएन’ भनिएको छ ।

यही फैसलामार्फत् खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार पनि ढलेको छ । सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री अधिकारीले पाएको विश्वासको मत बदर गर्दै संविधानको धारा १६८ (३) अनुसारको सरकार गठनका लागि परमादेश दिएको छ ।

‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा उपधारा (३) बमोजिमको सरकार गठन हुने हाँ सोही बमोजिम गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएको ४८ घण्टाभित्र नेपालको संविधान धारा १६८ (३) बमोजिमको प्रक्रियाबाट मुख्यमन्त्री नियुक्तिको कार्य सम्पन्न गर्नु भनी प्रत्यर्थी गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ’, फैसलामा उल्लेख छ ।

उक्त उपधारा अनुसार कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्-

ढल्यो अधिकारी नेतृत्वको सरकार, ४८ घण्टाभित्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश