‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई पीडितकेन्द्रित बनाइने’

काठमाडौं । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई अन्तिमरुप दिँदा पीडितलाई केन्द्रमा राख्न तथा क्षतिपूर्ति र परिपूरणको व्याख्यालाई थप स्पष्ट बनाउन सांसदहरुले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

मानव अधिकारका लागि महिला, एक महिला समूह (डब्लुएचआर) ले आज आयोजना गरेको ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायको सवालमा नीतिगत अन्तरसंवाद’ विषयक कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सदस्यले उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

उक्त समितिमा विचाराधीन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग तथा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि पारित हुन नसकेको स्थितिमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा चाँडै टुङ्गोमा पुर्‍याउने उनिहरुले जनाए । सोही विषयमा समितिको बैठक शुक्रबारका लागि राखिएको छ ।

कानुनलाई परिमार्जनका लागि गठन गरेको कार्यदलका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले पीडितलाई केन्द्रमा राख्न, यसबारे सर्वाेच्च अदालतले दिएका आदेशको पालना गर्न र दुई आयोगलाई प्रभावकारी बनाउने गरी कानुन बन्ने बताए ।

कार्यदलका अर्का सदस्य एवं जनता समाजवादीका सांसद रञ्जुकुमारी झाले आयोगलाई स्वायत्त बनाउने र पीडितले उजुरी दिने समय तीन महिना दिने विषयमा आफूहरु सहमति नजिक रहेको बताए ।

सांसद मैना कार्कीले हत्याको परिभाषा गर्दा सामान्य र गम्भीर भन्ने हुन नसक्ने जिकिर गर्दै सबै हत्यालाई गम्भीर मानवअधिकारको उल्लघङ्नमा राखिनुपर्ने माग गरिन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दवाडीले विधेयकको परिभाषा खण्डमा राखिएका ‘मानव अधिकारको उल्लङ्घन’ र ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घ’ को परिभाषा तथा वर्गीकरण मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र मूल्यमान्यता अनुरुप नभएकाले वस्तुगत आधार तथा कारणसहित वर्गीकरण गर्न आग्रह गरे । सो सम्बन्धी आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त स्रोत, साधनको व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

दवाडीले पीडितले राहत र परिपूरण लिन विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आयोगबाटै निकासा हुने प्रबन्ध गर्न सुझाव दिए । मानव अधिकार आयोगका सदस्य एवं डब्लुएचआरका संस्थापक अध्यक्ष लीली थापाले द्वन्द्वकालीन घटनाका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष र भौतिक प्रमाणको अभाव हुन सक्ने तथ्यलाई विचार गरी परिस्थितिजन्य प्रमाणलाईसमेत प्रमाणका रुपमा लिनसक्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न आग्रह गरे ।

डब्लुएचआरकाका अध्यक्ष कविता पाण्डेले द्वन्द्वकालीन समयमा महिलाका पीडा र अनुभवका आधारमा आफूहरुले ती कानुन पीडितमैत्री बनाउन पहल गरिरहेको जनाउँदै उजुरी दिन थप तीन महिना दिने प्रस्ताव सकारात्मक भएको बताईन् ।