अर्थतन्त्रको ओरालो यात्रा, थामिएला कि झन् जाला पहिरो ?

काठमाडौं । सूचकहरूका अनुसार पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्र निकै संवेदनशील अवस्थामा पुगेको छ । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडीपी)मा ८१ प्रतिशत योगदान दिने निजी क्षेत्र खस्कँदो अर्थस्थितिका कारण निराश छ ।

नेपालका मूख्य व्यापारिक केन्द्रको स्थिति पनि दयनीय छ । कोरोना कहरभन्दा पहिला ५–६ अर्बको कारोबार हुने स्टक मार्केट अहिले खुम्चिएर करोडमा झरेको छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग पनि घटेको छ, जसकारण कर्जा प्रवाहमा पनि संकुचन छाएको छ । समग्रमा अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण सूचकहरु सुस्ताएको छ ।

आम्दानी कम, खर्च ज्यादा

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको वार्षिक बजेट विनियोजन गरेको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार कात्तिक २७ गतेसम्म सरकारले ३ खर्ब ५५ अर्ब ६३ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तर, आम्दानी भने २ खर्ब ५५ अर्ब ६३ करोड १८ लाख रुपैयाँ मात्रै छ ।

यसरी आम्दानीभन्दा बढी खर्च हुँदा सरकारी खाता ६० अर्ब १० करोड बढी ऋणात्मक बन्न पुगेको छ । सरकारको मुख्य आम्दानी अर्थात् राजश्व संकलनको स्थिति पनि निराशाजनक छ ।

व्यपारा घाटा बढेको बढ्यै

त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा सरकारले ३ खर्ब ६६ अर्ब ८८ करोड बराबरको व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । जसमा ४ खर्ब ७ अर्ब ७५ करोड ८९ लाख बराबरको सामान देश भित्र्याएको छ भने ४० अर्ब ८७ करोड ४८ लाख बराबरको मात्रै सामान निर्यात गरेको तथ्यांक छ ।

विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीहरूले तीन महिनामा ५१ अर्ब ८० करोड ९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । तर, नेपालमा भ्रमण आउने विदेशीले भने कुल १७ अर्ब १ करोड ६१ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । अर्थात् यसबाट पनि सरकारले कुल ३४ अर्ब ७८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको घाटा व्यहोरेको छ ।

कहिले र कसरी सुध्रेला अर्थतन्त्र ?

अर्थतन्त्रमा सुधार हुन ठ्याक्कै यति समय लाग्छ भनेर ठोकुवा गर्न नसकिने अर्थविद्हरु बताउँछन् । आर्थिक सूचकहरु सकारात्मक भएपछि मात्र अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिने उनीहरुको भनाइ छ । यद्यपि, अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि कदम चाल्न निकै ढिला भइसकेका निजी क्षेत्रको ठम्याइ छ ।

यसका लागि निजी क्षेत्रले सरकारलाई बारम्बार दबाब दिँदै आइरहेको छ । विद्यमान आर्थिक संकटको समाधान खोज्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गत असोज २५ गते ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस’ आयोजना गरेको थियो । उक्त बहसका क्रममा निजी क्षेत्रको प्रस्तावपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न सकिने बताएका थिए ।
सोहीअनुरुप सरकार अर्थतन्त्र सुधारका लागि सम्बन्धित निकायहरुसंग छलफलमा जुटेको छ । प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित सबै क्षेत्रहरुसंग छलफल सुरु गरेका पनि छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी लिन विभिन्न विषयगत मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायसँग छलफल गरेका थिए ।

त्यस्तै, मंगलबार अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बारे प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला निकायहरुलाई सिंहदरबारमा नै बोलाएर छलफल गरिएको थियो ।

के भन्छन् सरोकारवाला ?

उद्योण वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले व्यापार व्यवसाय, कृषि जस्ता पेशामा आबद्ध भएका युवाहरु आर्थिक मन्दीलाई थेग्न नसकेर विदेश पलायन हुने गरेको बताएका छन् । उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने काम र कर्तव्यलाई बुँदागत रुपमा प्रस्तुुत गरेका छन् ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीलाई चन्द्र ढकालको यस्तो सुझाव

अर्थतन्त्रबारे अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको भने बुझाइ अलि फरक छ । उनी अर्थतन्त्र सुस्ताएको भन्दा पनि सुधारात्मक अवस्थामा रहेको बताउँछन् । विभिन्न कार्यक्रममा उनले नपालमा लगानीको वातावरण सुरक्षित रहेको बताउँदै लगानी गर्न आग्रह गर्छन् । अर्थतन्त्रमा दबाब बढी रहेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको बताएका छन् । उनले आर्थिक सूचकहरुलाई सकारात्मक बाटोमा ल्याउन सरकार प्रयासरत रहेको बताएका छन् ।

‘मैले पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि नियमितरुपमा निर्देश गरिरहेको छु । हामीले प्रतिकूल समय पार गरिसकेका छौँ । बिस्तारै अर्थतन्त्रका समष्टिगत आर्थिक परिसूचकमा सुधारका संकेत देखिन थालेका छन्,’ प्रधानमन्त्रीले भने ‘अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थाबारे हामी जानकार नै छौं । म स्वयं पनि उद्योगी, व्यवसायी, आयात निर्यातकर्ता, निर्माण व्यवसायी, यस क्षेत्रका विज्ञलगायत विभिन्न सरोकारवाला पेसाकर्मीसँग निरन्तर अन्तरक्रियामा छु ।’

तर प्रधानमन्त्रीको भनाइबाट निजी क्षेत्र विश्वस्त छैन ।