टेरामक्स परियोजनाको कागजात सात दिनभित्र बुझाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन  

काठमाडौँ । सार्वजनिक लेखा समितिले ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) परियोजना सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात सात दिनभित्र समितिलाई बुझाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले प्राधिकरणलाई सात दिनभित्र टेरामक्स परियोजना सम्बन्धी सबै कागजात समितिलाई बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।

बैठकमा समितिले गरेको निर्णय सुनाउँदै लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने भएको भन्दै यो प्रविधि खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि अहिलेसम्मका कागज एवं निर्णयका विषयमा भएका गतिविधि सात दिन भित्र समितिमा बुझाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको बताए ।

उनले निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थानहरूलाई सेवा सञ्चालन अनुमति लाइसेन्समध्ये बन्द भइसकेको टेलिकमको लाइसेन्स बिक्रीको कार्य गैर कानुनी तवरबाट प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए । उनले कम्पनीले तिर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानी नगरी सकेकाले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स बिक्री कार्यलाई स्थगित राखी यस सम्बन्धमा भएका निर्णयका कागजात समितिमा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिए ।

उनले नेपालमा रहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूबाट राज्यलाई बुझाउन बाँकी रहेको कुनै पनि राजश्व तीन महिनाभित्र असुल गर्न पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए । उनले निर्धारित समयभित्र राजस्व नबुझाउने सेवा प्रदायकलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरी त्यसको जानकारी समितिलाई गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएका छन् ।

उनका अनुसार ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेका परियोजनाहरूको कार्य प्रगति सुस्त रहेको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ । सूचना महामार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यले गति नलिएकाले सो कार्यलाई शीघ्र अगाडि बढाउन समितिको बैठकले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने भएको छ ।

‘प्रतिस्पर्धाका कारण विश्व बजारमा दूरसञ्चार सेवाको मूल्य घट्ने क्रममा छ, हाम्रो सम्बन्धमा मूल्य न्यूनीकरणको लागि आवश्यक प्रयास भएको पाइँदैन । उपलब्ध सेवा सुविधा गुणस्तरीय छैन’, उनले भने, ‘न्यूनतम मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गराउन यथोचित पहल थाल्न समिति दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्दछ ।’

उनले प्रतिस्पर्धाका कारण विश्व बजारको दूरसञ्चार सेवाको मूल्य घट्ने क्रममा रहेको तर, नेपालको सम्बन्धमा मूल्य न्यूनीकरणको उपाय नखोजिएको बताए । उनले दूरसञ्चार सेवामा न्यूनतम मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ यथोचित पहल गर्न र गराउन पनि समितिले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए ।