शिक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेशले पनि पाउनुपर्छः शिक्षा राज्यमन्त्री

काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले शिक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेशले पनि पाउनुपर्ने बताएकी छन् । आईतवार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा बसेको राष्ट्रिय शिक्षा दिवस आयोजक समारोह समितिको बैठकमा शिक्षा राज्यमन्त्री कुमारीले सो कुरा बताएकी हुन‍् ।

उनले राज्यको सार्वभौमसत्ता, राजकीय शक्ती र शासन अधिकारमा प्रदेश र स्थानिय तहले पनि समानुपातिक साझेदारि पाउनुपर्ने बताईन‍् । उनले अझैपनि शिक्षामा प्रदेशले समान अधिकार पाउन नसकेको बताईन्। उनले राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, भौगोलीक अखण्डता जोगाउन शिक्षाको भुमिका महत्वपूर्ण हुने बताईन्। राज्यमन्त्री कुमारीले शिक्षाले सुशासन कायम र समतामुलक समाज निर्माण गर्न भुमिका खेल्ने भएकाले शिक्षा मन्त्रालयको बजेट समानुपातिक भागबण्डा गरेर वितरण गर्न आवश्यक रहेको बताईन् ।

‘राज्यको सार्वभौमसत्ता, राजकीय शक्ती र शासन अधिकारमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि समानुपातिक साझेदारि पाउनुपर्छ । र, त्यसको लागि हामीले कस्तो शिक्षाको व्यवस्था गरेका छौँ ? ‘ उनले भनिन् ‘अहिले शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत जति पनि बजेट विनियोजन गरेका छौं । समानुपातिक भागबण्डा गरेर वितरण गरेका छैनौं । संघमा अत्यधिक बजेट विनियोजन गरेका छौं । हामीले संघीयतालाई मजबुत बनाउन शिक्षामा जोड दिन आवश्यक छ ।’

शिक्षा सम्बन्धी अधिकार पनि प्रदेशले  पाउनुपर्ने भन्दै उनले थोरै अधिकार पाएकाले थोरै बजेट बिनियोजन भएको बताईन् । ‘यो असमानता हो, हामीले समानताको सिद्धान्तलाई लागू गर्नुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका समितिमा समानुपातिकलाई ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भनिन् ‘अहिले पनि शिक्षा ऐन २०२८ कार्यान्वयनमा छ । म शिक्षा मन्त्रालयमा ५० वर्ष पछाडी परेको छु । संविधानले दिएको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार उपभोग गर्न पाइएको छैन ।’

उनले शिक्षा मन्त्रालयका समिति गठन गर्दा समानुपातीक, समावेशी प्रावधानलाई ख्याल गर्नुपर्ने बताईन् । उनले शिक्षाले नै विश्वलाई चिनाउने काम गरेको बताईन् ।