धरान समस्याको जिम्मेवार को ? समुदाय, संविधान कि कानुन बझाउने राज्य ?

काठमाडौं । धरानमा गोरु काटेर भोज-भतेर गरेको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट्‌ भएपछि यसविरुद्धको प्रतिक्रिया उग्र बनेर सार्वजनिक भयो । भाद्र ९ गतेको सम्भावित तनाव, झडप र हिंसा टार्न जिल्ला प्रशासन कार्यालाय, सुनसरीले निषेधाज्ञा मात्र जारी गरेन, धरान प्रवेश गर्ने नाकामा व्यापक प्रहरी परिचालनसमेत गर्‍यो ।

त्यसका बाबजुद हिन्दू समुदायका विभिन्न सम्प्रदाय र धार्मिक सङ्गठनले धरान प्रवेश गर्ने नाकासम्म पुगेर प्रदर्शन गरे । धरान प्रवेश नाकाहरूमा तनाव नचर्कियोस् भनेर झापालगायत विभिन्न ठाउँमा प्रहरीले प्रदर्शनमा हिँडेकालाई रोकेको थियो ।

घटनाक्रम हेर्दा सरकारले परिस्थितिको सही पूर्वानुमान गरेजस्तो देखिन्छ । यद्यपि भाद्र ९ गते धरानमा र्‍याली गर्न दिएको भए प्रदर्शन शान्तिपूर्ण नै हुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो; त्यसबारे अनिश्चितता नै छ । आह्वानकर्ताले र्‍याली तथा प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुने बताएका थिए । किरात सांस्कृतिक अधिकारको पक्षमा अभियान गरिरहेको भनिएको समूहको भूमिका र उपस्थिति कस्तो हुन्थ्यो ? यसै भन्न सकिन्न !

हिन्दू समुदाय, यसका विभिन्न सम्प्रदाय, धार्मिक सङ्घसंस्था र हिन्दूवादी राजनीतिक सङ्गठनले यसलाई ‘गौमाता तथा गोवंश बध’ भनेका छन् र बर्जित हुनुपर्ने माग गरेका छन् । तर, किरात समुदायले भने यसलाई आफ्नो सांस्कृतिक अधिकार मान्दछ । किरात राई समुदायले आफ्नो सांस्कृतिक पर्व साकेला र चुल्हो पूजामा गोरुको मासु चढाउनुलाई आफ्नो परम्परागत सांस्कृतिक अधिकार मान्छ ।

यस सन्दर्भमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ, सुनसरीका अध्यक्षसमेत रहेका सांस्कृतिक अधिकारकर्मी जनकऋषि राईले ‘गोरु-चिन्तन’ भन्ने पुस्तकमा लेखेका छन्— ‘किरात राई समुदायले वैशाखे पूर्णिमाको बेलामा चुल्हा पुज्छ । त्यो बेला मातृभाषामा नछुङ (मुन्दुमवेत्ता) ले रिसिया (मुन्दुमी श्लोक) गाउने हो । त्यसमा पुर्खाहरू आउनुहोस्, बस्नुहोस्, चुल्हामा गाईको मासु छ, खानुहोस् भनिएको हुन्छ । मानवअधिकार र संस्कृतिसम्बन्धी अधिकार अल्पमत र बहुमतले निर्णय गरेर लाद्न मिल्दैन ।’

किरात र हिन्दू दुवै लामो समयदेखि सहअस्तित्वमा रहँदै आएका समुदाय हुन् । यी दुवै समुदायका कतिपय देवी-देउता, चाडपर्व र प्रचलन साझा पनि छन् । जस्तो कि हिन्दूका आदिदेव शिव-पार्वतीलाई किरात समुदायमा सुम्निमा-पारुहाङ भनिन्छ । पूर्वी पहाडका धेरैजसो खस आर्यले पनि यासोकेनी महारानी, युमासाम्यो वा बुढीबज्यूको पूजा नै गर्छन् ।

‘गोरु-चिन्तन’ का लेखक जनकऋषि राईलगायतका किरात सांस्कृतिक अधिकारकर्मीले सामाजिक सञ्जालमा भोज-भतेरको तस्वीर राखेका थिए । देशका प्रवुद्ध व्यक्तिलाई उनले गोरु-चिन्तन पुस्तक बाँडेका छन् । समाजिक सञ्जालमा उनले आफ्नो पुस्तक पर्यटन तथा संस्कृतिमन्त्री सुदन किरातीलाई दिँदै गरेको तस्वीर पनि छ ।

सामाजिक सञ्जालमा उक्त तस्वीर राख्नुको कारण भने उनीहरू गोरु काटेर मासु खाएको आरोपमा जेल परेर रिहा भएकाको स्वागत सम्मान कार्यक्रम भनेका छन् । उनीहरूले यसलाई एक प्रकारको ‘राज्यविरुद्धको विद्रोह’ का रूपमा लिएको पाइन्छ ।

तर, हिन्दू समुदायले भने त्यसलाई आफूलाई जिस्क्याएको अर्थमा बुझ्यो । मासु नै खानु छ भने पनि खाए भयो तर, सार्वजनिकरूपमा किन चिढ्याउन खोजियो भन्ने भावना उनीहरूमा प्रकट भयो ।

यहाँनेर ध्यान दिन योग्य कुरा के छ भने मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को परिच्छेद-२७ मा गाई-गोरु मारेमा ५० हजारसम्म जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । यो कानुनको ज्ञान भएर वा नभएर आफ्नो संस्कृति र परम्पराअनुरूप व्यवहार गर्दै वर्षेनी सयौं मानिस जेल पर्ने गरेका छन् ।

कुनै पशुको मासु खाएकै निहुँमा मान्छेको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जीवन बर्बाद हुनु आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यमा सुहाउँदो कुरा हैन । यदि लोकतन्त्रमा समानताको हक हुन्छ भनेर मान्ने हो भने कि त सबै प्रकारका पशुबध र मांशाहार रोकिनपर्ने हुन्छ । अन्यथा कुनै खास समुदायको मात्र परम्परा र संस्कृतिमाथि जबर्जस्ती गर्नु किमार्थ उचित हुँदैन ।

किरात सांस्कृतिक अधिकारकर्मी कानुनको उपरोक्त प्रावधान नेपालको संविधान-२०७२ को मर्म र भावनाअनुरूप नभएको ठान्दछन् । घटनापछि १६ जनजातीय सङ्गठनले ऐनको उपरोक्त भाग खारेज हुनु पर्ने भन्दै सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । उनीहरूले इलाका प्रशासन कार्यालय, धरानमार्फत् भाद्र ४ गते सरकारलाई ज्ञापनपत्रसमेत पठाएका थिए ।

नेपालको संविधान भाग १ को धारा ३ मा राष्ट्रको परिभाषा गरिएको छ । त्यसमा नेपाललाई ‘बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त’ भनिएको छ । संविधानको धारा ४ (१) मा ‘धर्मनिरपेक्ष राज्य’ भनिएको छ ।

धरान समस्याको मुख्य कारण मूलतः संविधानको धारा ३ र ४ (१) संग मुलुकी अपराध संहिता ऐनको परिच्छेद २७ को प्रावधान बाझ्नु हो । हुन त संविधानसँग बाझेको हदसम्म ऐन, कानुन अमान्य हुने विश्वव्यापी प्रचलन हुन्छ । तर, त्यस्तो व्यवस्था संविधान जारी हुनुभन्दा अघिका ऐन, कानुनको हकमा मात्र लागू हुन्छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७२ को संविधान जारी भइसकेपछि आएको छ।

तसर्थ, यो भन्न सकिन्छ कि— समस्याको जड धराने जनता, किरात सांस्कृतिक अधिकारकर्मी, जनजाति आदीवासी सङ्गठन तथा हिन्दू समुदाय र सम्प्रदायभन्दा बढी स्वयम् राज्यको कानुन हो । राज्यको कानुन यस्तो विषयमा निरपेक्ष रहनुपर्ने हो ।

धरानका प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी तथा भाषाशास्त्री प्रा.डा. टंकप्रसाद न्यौपानेले एक अन्तर्वार्तामा समस्याको जड समाज नभएर संविधान र कानुनमा भएका यस्ता नमिल्दा प्रावधान हुन् भनेका छन् । उनको विचारमा बहुसांस्कृतिकतावादी राज्यको मान्यता र नेपालको संविधान-२०७२ अनुरूप ऐन, कानुन संशोधन गर्न जरुरी छ । राज्य यस्ता प्रावधानमा निरपेक्ष रहने हो भने सबै समुदायले आ-आफ्नो मान्यता र सांस्कृतिक परम्पराअनुरूप व्यवहार गर्ने र एकले अर्काको अनावश्यक चियोचर्चो गरिरहन आवश्यक नहुने उनको तर्क छ ।

देशकै कुनै निश्चित रैथाने समुदायले कुनै जनावरको मासु आफ्ना देवी-देवता पितृलाई चढाउनुलाई आफ्नो परम्परा र सांस्कृतिक अधिकार ठान्दछ भने त्यो समुदायको हकमा यस्ता कानुन आकर्षित हुन उचित हैन । त्यो धर्म निरपेक्ष र बहुसांस्कृतिकतावादी राज्यको कर्तव्य पनि हैन । अन्य समुदायले पनि त्यस्ता अल्पसंख्यक समुदायको सांस्कृतिक अधिकारको सम्मान गर्ने फराकिलो सोच र स-हृदयता बनाउन आवश्यक छ ।

धर्मनिरपेक्ष राज्यको अर्थ कुनै पनि धर्म संस्कृतिको विरोधी हुनु हैन । जातीय तथा धार्मिक समुदायबीच अनावश्यक तनाव, अविश्वास र हिंसा निम्त्याउनु पनि हैन । धर्मनिरपेक्ष राज्यको अर्थ धर्मप्रतिको बेवास्ता र अधर्मको प्रवर्द्धन भन्ने पनि हैन ।

धर्म निरपेक्षताको अर्थ हो— धार्मिक स्वतन्त्रता व्यक्ति र समुदायको तहमा प्रत्याभूत हुन्छ, राज्यले कसैलाई कुनै धर्म मान्न वा नमान्न बाध्य गर्दैन । कसैले कुनै धर्म मान्नुको अर्थ अर्को धर्मलाई घृणा गर्नु हुँदैन । कुनै निश्चित मूल्यप्रणालीलाई अवलम्बन गर्नुको अर्थ अर्को संस्कृतिलाई अपमान वा बन्देज गर्नु हुँदैन ।

वैष्णव सम्प्रदायमा बाहेक हिन्दू समाजमा नै पशुबली वर्जित छैन । गढीमाई मेलामा लाखौं राँगाभैसीको भोग दिइन्छ । पशु अधिकारकर्मीको विरोधका बाबजुद त्यो रोकिएको छैन । त्यसै गरी खस-आर्य समाजमा बोका काटेर दशैं मान्ने तथा देवाली गर्ने प्रचलन हुन्छ । यी प्रचलन यद्यपि निर्वाध चलिरहेका छन् ।

बहुसांस्कृतिक समाजमा सहिष्णुता र सद्भावको अर्थ आफूलाई मन नपरे वा आफ्नो सांस्कृतिक मान्यताअनुरूप नभए पनि अर्को कुनै समुदायले कुनै प्रकारको चाडपर्व, संस्कृति वा परम्परा मान्छ भने त्यसप्रति घृणा वा प्रतिक्रिया नगर्नु हो ।

कसैलाई पनि आफ्नो धर्मपरम्पराअनुरूप ढाल्न खोज्नु वा आफ्नो धर्मसंस्कृतिसँग नमिल्दा प्रचलनलाई बन्देज गर्ने अधिकार कसैसँग हुँदैन । धार्मिक स्वतन्त्रता र सांस्कृतिक अधिकार आधुनिक लोकतन्त्रको एक आधार स्तम्भ र अनिवार्य शर्त हो ।

धर्मलाई राजनीतिको आधार बनाएर हिन्दूत्वको बर्कोभित्र राजतन्त्रात्मक वंशवादको पुनर्स्थापना गर्ने सपना बोकेर हिँडेका तत्वले पनि यस घटनाभित्र चलखेल गरेका हुन सक्दछन् । राजावादीहरूको कुत्सित राजनीतिलाई सहयोग पुग्नेगरी घटनालाई अनावश्यकरूपमा चर्काउनु कसैको पनि हितमा हुँदैन ।

प्रथमतः सरकारले धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक स्वतन्त्रता, सांस्कृतिक अधिकार र बहुसांस्कृतिकतावादको सिद्धान्तअनुरूप आफ्ना ऐन, नियम कानुनलाई सच्याउन वा संशोधन गर्न आवश्यक छ । अन्यथा यस्ता विवाद र तनाव यतिमै सीमित हुँदैनन्, भविष्यमा फर्कीफर्की आउन सक्दछन् ।

जातीय तथा धार्मिक दङ्गा भएका कतिपय देशका खराब उदाहरणबाट बेलैमा शिक्षा लिएर नेपालले अविलम्ब यस्ता विषय र सन्दर्भको विवेकपूर्ण निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ । धार्मिक तथा सांस्कृतिक समुदायले पनि आधुनिक लोकतान्त्रिक-गणतान्त्रिक राज्यका कर्तव्य र दायित्वका सीमा बुझेर सहयोग गर्नुपर्दछ ।