ईपीजी प्रतिवेदन पाँच वर्षदेखि दराजमा, भारतलाई बुझ्न केको गाह्रो ?

नेपाल–भारत सम्बन्धको चर्चा चल्दा बारम्बार प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) प्रतिवेदनको कुरा उठ्ने गर्दछ । तर, यसको अन्तिम प्रतिवेदन तयार भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि दुवै सरकारले बुझेका भने छैनन् । आधिकारिक रूपमा स्वीकार नभएको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने त कुरै भएन । प्रतिवेदनमा के छ भन्ने समेत दुवै देशका जनतालाई अहिलेसम्म थाहा छैन।

कुटनीतिज्ञ मामिलाका जानकार भन्छन् कि, प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने त कुरै छोडौं, भारत सरकारले प्रतिवेदन बुझ्ने सम्भावनासमेत समाप्त भएको छ। एक भारतीय अधिकारी भन्छन्–‘दुई देशबीचको सम्बन्ध कुनै प्रतिवेदनमा अड्किएर बस्न सक्दैन। यतिका समय बुझिएन भने अब त्यसको सम्भावना समाप्त भयो । दुई देश बीचको सम्बन्धलाई अन्य विधि र तरिकाबाट अघि बढाउनुपर्छ । ईपीजी प्रतिवेदन नै सम्बन्धको एक मात्र र अन्तिम आधार हैन।’

ईपीजी एक अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो। कुनै दुई देश बीचको सम्बन्ध जटिल हुँदै गएमा वा नयाँ आधारमा पुनर्परिभाषित गर्न आवश्यक छ भन्ने दुवै देशका सरकारलाई लागेमा सम्बन्धको समग्र पुनरावलोकन गर्न यस्तो समूह गठन गर्ने गरिन्छ । दुवै देशका सरकारको सहमतिमा गठन भएको समूहको प्रतिवेदन नै नबुझिनु भने अनौठो हो । सामान्य कुटनीतिक परम्परामा यस्तो व्यवहार गरिँदैन।

समूह गठनको सहमति

डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नेपाल–भारत सम्बन्धको समग्र पक्षलाई प्राज्ञिक तथा बौद्धिक तहबाट स्वतन्त्र, तटस्थ र वस्तुसंगत पुनरावलोकन गर्न आवश्यक भएको ठहर गर्दै ईपीजी बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । वि.स. २०६८ को कार्तिकमा डा. भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको रूपमा भारत भ्रमण गरेका थिए । त्यो बेला भारतमा डा. मनमोहन सिंहको सरकार थियो । डा. भट्टराईको ईपीजी गठन गर्ने प्रस्तावलाई डा. सिंहले स्वीकार गरेपछि यो प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको पालामा यो प्रक्रियाले केही मूर्त रूप लियो । दुवै देशका सरकार ईपीजी गठन र त्यसको कामका लागि बजेट छुट्याउन राजी भए । ईजीपी प्रयोजनका लागि दुवै देशका सरकारले १-१ लाख डलर छुट्याएका थिए ।

यो सहमतिपछि दुवै देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । भारतमा सन् २०१४ को निर्वाचनपछि भाजपाको सरकार बन्यो । नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बने । नेपालमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो ।

२०७१ को पुसमा नेपाल सरकारले ईपीजीका लागि ४ सदस्य तोक्यो भने सोही वर्षको फाल्गुनमा भारत सरकारले आफ्ना तर्फका ४ जना नियुक्त गर्‍यो । ईपीजीको पहिलो बैठक २०७२ को आषाढ महिनामा भएको थियो ।
ईपीजीले जम्मा ९ वटा बैठक गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

को-को थिए समूहमा ?

ईपीजी समूहमा नेपालको तर्फबाट पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा चर्चित कुटनीतिज्ञ भेखबहादुर थापा, पूर्वमन्त्री निलाम्बर आचार्य, पूर्वप्रशासक सूर्यनाथ उपाध्याय र प्रधानमन्त्री ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा.राजन भट्टराई थिए । नेपाल तर्फको समूह समन्वयकर्ता थापा थिए ।

यसैगरी, भारतीय पक्षबाट उत्तराखण्डका पूर्वमुख्यन्त्री तथा भाजपा नेता भगतसिंह कोसियारी समूह समन्वयकर्ता थिए । अन्य सदस्यमा जयन्तप्रसाद, महेन्द्रपी लामा र बीसी उप्रेती थिए । जयन्त प्रसाद नेपालका लागि राजदूत भइसकेका व्यक्ति हुन् भने महेन्द्रपी लामा भारतमा प्रतिष्ठित नेपाली मूलका प्राध्यापक तथा विकास अर्थशास्त्री हुन् । उप्रेती दक्षिण एसिया अध्ययन केन्द्रका एक अध्ययेता थिए । उनको निधन भइसकेको छ ।

भारत आफ्नै सदस्यसँग भएन विश्वस्त 

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलको छनोट र परामर्शमा ईपीजीका सदस्य नियुक्त गरेका थिए । तर, पछि भारतीय पक्ष आफ्ना सदस्यसँग सन्तुष्ट र विश्वस्त हुन सकेन ।

भारतीय इन्टेलिजेन्सले आफ्नै सदस्यहरूको क्षमता, दृष्टिकोण र व्यवहार राष्ट्रिय हितको सम्वर्द्धन गर्न पर्याप्त नभएको सूचना दिएपछि भारत सरकार सशंकित भएको थियो । कोसियारी एक सोझा र इमान्दार राजनीतिक कार्यकर्ता भएको हुँदा उनमा दुई देश बीचको जटिल सम्बन्धमा सबै पक्षलाई बुझ्ने क्षमता नभएको निष्कर्ष निकालिएको थियो भने महेन्द्र पी लामा नेपालप्रति ‘नरम’ हुन सक्ने ठहर बन्यो । जयन्त प्रसाद आफैँ विश्वस्त थिएनन् । सम्भवत: उनले पनि नयाँ दिल्लीमा प्रतिवेदन बुझ्न नहुने राय दिएका थिए ।

जयन्त प्रसादको ठहर 

जयन्त प्रसाद ईपीजीका भारतीय सदस्यमध्ये नेपाल मामिलाका सबैभन्दा बढी जानकार मानिन्थे । कारण उनी नेपालको राजदूतसमेत भइसकेका व्यक्ति थिए । प्रतिवेदन तयार नहुँदै जयन्त प्रसादले ईपीजीको कामले कुनै परिणाम नदिने धारणा राख्न थालेका थिए।

उनले नयाँ दिल्लीमा नेपाल मामिलाबारे चासो राख्ने सैन्य पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू अशोक मेहता, दीपंकर बनर्जी समेतको एक समूहमा खुलेरै भनेका थिए– ‘यो प्रतिवेदन नेपालको हितमा पनि छैन, भारतको हितमा पनि छैन । दुई देशको सम्बन्धको हितमा पनि छैन । यस्तो प्रतिवेदन के गर्ने ?’ उनले संकेत गरेका थिए कि ईपीजीको प्रतिवेदन भारतीय पक्षले अस्वीकार गर्नेछ ।

राजन भट्टराईको संदिग्ध व्यवहार 

नेपाल पक्षको समन्वयकर्ता डा. भेख बहादुर थापा भए पनि ईपीजीमा प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकार तथा सबैभन्दा कनिष्ठ सदस्य राजन भट्टराईको भूमिका अलिक बढी नै थियो । यो कुरा भारतीय पक्षलाई मनपरेको थिएन ।

ठीक त्यही समयमा राजन भट्टराई सम्बन्धि एक विवादास्पद समाचार बाहिर आयो । कुनै बेला नेपाल इन्स्टिच्युट अफ पोलिसी स्टडिजका अध्यक्ष रहेका ईपीजी सदस्य डा. राजन भट्टराईलाई प्रतिवेदन तयार भएलगत्तै चीनले २५ लाखको एक ‘अनुसन्धान परियोजना’ दियो । यसको विषय थियो : नेपाल– भारत सीमा विवाद । चिनियाँ रकममा ईपीजी सदस्यले नेपाल–भारत बीचको सीमा विवादबारे अध्ययन गर्ने र प्रतिवेदन बनाउने कुरा भारतले झनै मनपराएनन् । भारतीय इन्टेलिजेन्सले भट्टराईले ईपीजी प्रतिवेदन चीनलाई दिएको आशंका प्रधानमन्त्री मोेदीलाई सुनाए । भारतले ईपीजी प्रतिवेदन नबुझ्ने कारणमध्ये यो पनि एक भएको कूटनीतिक वृत्तमा चर्चा पाइन्छ ।

कहाँ छ प्रतिवेदन ?

२०७५ साल असार १५ र १६ गते ईपीजीको अन्तिम तथा नवौं बैठक नेपालमा बसेको थियो र तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार भएर प्रिन्ट भयो ।

नेपालमा ४० थान प्रतिवेदन गोप्यरूपमा प्रिन्ट गरिएको छ । भारततर्फ भने समूह समन्वयकर्ता भगतसिंह कोस्यारीलाई नेपालको सचिवालयले इमेलबाट प्रतिवेदनको पीडीएफ फाइल पठायो । भारततिर त्यसको छपाइ भयो वा भएन, थाहा भएन तर नेपालतर्फ छपाइ भएको प्रतिवेदनका प्रति परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा घर्रामा थन्किएर बसेको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको समय भारतीय पक्षका सदस्यले मिलाएपछि नेपाली सदस्यहरूले समेत नयाँ दिल्ली गएर एकसाथ प्रतिवेदन बुझाउने समझदारी नवौं बैठकमा भएको थियो । २०७५ असोजसम्म प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा नेपाल पक्ष रहयो भने भारतीय पक्षले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग समय माग्यो तर, हरियो बत्ती अहिलेसम्म बलेको छैन ।

‘मधेस फ्याक्टर’ को प्रभाव

भनिन्छ– भारतले आफ्ना ४ वटै सदस्य कुनै न कुनै रूपमा नेपालसँग जोडिएका व्यक्ति दिएको थियो । तर, नेपालले भने मधेसी समुदायबाट कुनै सदस्य राखेन । नेपालका मधेस केन्द्रित दलले ओली सरकारको यस्तो निर्णयप्रति आपत्ति जनाए । नेपाल–भारत सम्बन्धको बारेमा हुने कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णयको प्रभाव मधेसमा पर्ने र मधेसी जनताले त्यसको सामना गर्नुपर्ने हुँदा यस्ता समूह छलफलमा प्रतिनिधित्व र सहभागिता चाहिन्छ भन्ने माग थियो ।

ईपीजी प्रतिवेदन तयार हुँदै गर्दा भारतको नेपाली सीमावर्ती राज्य बिहारमा चुनाव हुँदै थियो । चुनावका क्रममा पटनामा भएका केही राजनीतिक बैठक र भेटघाटमा ईपीजी प्रतिवेदनको कुरा उठ्यो । भारतको बिहार र नेपालको मधेस दुवै प्रदेश आ-आफ्ना केन्द्र सरकारसँग सन्तुष्ट थिएनन् । मूलतः ईपीजी प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए नेपाल–भारत सीमामा काँडेतार लाग्ने या कडा नियमन हुने हुँदा बिहार र मधेस प्रदेशबीचको सामाजिक सम्बन्धमा ठूलो समस्या आउने ठहर पटनाका भेटघाटले बनाए ।

यही कारण थियो कि, बिहार सरकारका मुख्यसचिवले भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई चिठी लेखेरै ईपीजी प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

के-के छ प्रतिवेदनमा ?

सार्वजनिक नभएको गोप्य प्रतिवेदनमा के छ, यकिन भन्न सकिँदैन । ईपीजी सदस्यहरूले पनि यसबारे खुलेर बोल्ने वा लेख्ने गरेका छैनन् । अनौपचारिक सूचनाअनुसार सन् १९५० मा भएको दुई देश बीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धीलाई नयाँ सन्धीले विस्थापित गर्न आवश्यक छ भन्ने ठहर यस प्रतिवेदनको मुख्य पक्ष हो ।

त्यसैगरी, सीमा क्षेत्रको आवत-जावतलाई कडा ढंगले नियमन गर्ने विषय पनि यसमा छ । सीमा नाकामा परिचय खुल्ने प्रमाण र प्रवेश अभिलेखन गरेर मात्र आवत-जावत गर्न दिनुपर्ने निष्कर्ष छ । तर, हल्ला भएजस्तो काँडेतार लगाउने कुरा भने छैन ।

त्यसैगरी, आतंकवादलाई साझा चुनौतीका रूपमा लिई एक-अर्कालाई सहयोग गर्ने, व्यापार, वाणिज्य र जलस्रोत सन्धीहरू नवीकरण र अध्यावधिक गर्ने, भन्सार प्रशासनलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउने, विकास सहयोग र आर्थिक विकासमा सरकार–सरकार सम्बन्ध सघन पार्ने, जनता–जनता तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउने लगायतमा विषय ईपीजी प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् ।

हस्ताक्षर नभएको जिकिर 

कतिपयले ईपीजी प्रतिवेदनमा भारतीय पक्षका सदस्यहरूको हस्ताक्षर नै नभएको हुुँदा स्वत: अस्वीकृत भएको, प्रधानमन्त्री मोदीले प्रतिवेदन बुझ्न आवश्यक नरहेको तर्क गर्ने गरेका छन् । तर, यो बिल्कुलै गलत तर्क हो ।

ईपीजीमा नेपाल तर्फका एक सदस्य भन्छन्–‘प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर नभएको सत्य हो, तर प्रतिवेदनमा सबै सदस्यले हस्ताक्षर गर्ने सहमति नै थिएन । प्रत्येक पटकको बैठकको माइन्युटमा हस्ताक्षर छ । अन्तिम नवौं बैठकको माइन्युटमा पनि सबैको हस्ताक्षर छ । प्रतिवेदनमा भने बुझाउने बेलामा हस्ताक्षर गर्ने सहमति थियो । त्यसको मिति नै तय हुन सकेन । जुन बैठकको निर्णयका आधारमा प्रतिवेदन तयार भएको हो, त्यसमा हस्ताक्षर भएपछि प्रतिवेदनमा हुनुपर्दछ भन्ने छैन ।’

प्रतिवेदन बुझ्न भारतलाई केको गाह्रो ?

आफ्नै सहमतिमा बनेको ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अप्ठ्यारो के हो ? कसैले बुझ्न सकेको छैन। यसबारे प्रधानमन्त्री मोदी र भारत सरकार मौन रहँदै आएका छन् । भारत सरकार ईजीपीको प्रतिवेदनसँग सन्तुष्ट छैन भन्ने त प्रस्टै देखियो, तर, असन्तुष्टिको कारण के हो ? आफ्नै सहमतिमा आफ्नै देशका विज्ञसमेत रहेर बनेको समूहको प्रतिवेदन बुझ्न किन र के कारणले अप्ठ्यारो परेको हो ? त्यसलाई प्रष्ट गर्नु भारत सरकारको कर्तव्य हो ।

अर्को कुरा- प्रतिवेदन बुझ्दैमा त्यसको कार्यान्वयन भइहाल्ने हुँदैन । ईपीजी प्रतिवेदनमा भएका सिफारिस के कति कार्यान्वयन हुन सक्दछ वा सक्दैन, त्यसको भिन्नै संवाद, छलफल र निर्णय हुन सक्दथ्यो । तर, औपचारिक प्रक्रियाबाट निर्माण भएको प्रतिवेदन नै नबुझ्नु भने गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति हो । सामान्य कुटनीतिक मर्यादाका दृष्टिले पनि यसलाई सहज र स्वाभाविक मान्न सकिन्न ।

नेपालमा ईपीजी प्रतिवेदनको स्वामित्व दुवै देशका सरकारले लिनुपर्दछ भन्ने विषयमा आम राजनीतिक सहमति छ । तर, भारत सरकार यसबाट विनाकारण उम्किँदै आएको छ । ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न भएको ढिलाइले राज्यहरूको विश्वसनीयतामा समेत ह्रास हुने देखिन्छ।