नेपालमा ईपीजी प्रतिवेदनको स्वामित्व दुवै देशका सरकारले लिनुपर्दछ भन्ने विषयमा आम राजनीतिक सहमति छ । तर, भारत सरकार यसबाट विनाकारण उम्किँदै आएको छ । ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न भएको ढिलाइले राज्यहरूको विश्वसनीयतामा समेत ह्रास हुने देखिन्छ।