भारतमा नोटबन्दी हुँदा नेपालमा रहेको भारु ७ वर्षसम्म साटिएन

काठमाडौं । सन् २०१६ नोभेम्बर ८ मा भारत सरकारले भारु ५०० र १००० दरका पुराना नोटलाई प्रचलनबाट हटाउने निर्णय गर्‍यो । यसलाई ‘नोटबन्दी’ का नामले चिनिन्छ । त्यस्ता ५ सय दरका ६८,१४७ र १ हजार दरका १६,५५२ थान नोट अहिले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छन्।

नोटबन्दी अघि अर्थात् २०७३ कार्ति क २३ गते अघि बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध भइसकेका नोट भने सटही भए तर, नोटबन्दीपछि सर्वसाधारणबाट संकलन भएका त्यस्ता नोटको सटही हुन सकेको छैन ।

उक्त नोटको भारु मूल्य ५ करोड ६ लाख २५ हजार छ भने नेरु ८ करोडभन्दा बढी हुन्छ । भारत सरकारले सटही गर्न आनाकानी गरेपछि यी नोट त्यसै अलपत्र छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले तिनलाई भिन्नै मौज्दात गरेर राखेको छ।

नोटबन्दीको घोषणा हुँदा नेपाली सर्वसाधारणसँग भारु नोट छरिएर रहेका थिए । मौद्रिक जमानीको सिद्धान्त र प्रचलन बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्ता नोट संकलन र स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । भारतमा नोटबन्दी हुँदा नेपालमा भारु २५,००० सम्म वैधानिक रूपमा राख्न दिने नियम थियो । तसर्थ, भारतीय नोटबन्दीको मार नेपाली सर्वसाधारणमाथि पर्नु उचित हुन्थेन ।

नेपालमा करिब १,४०,००० भारतीय गोर्खा सैनिक तथा पेन्सनधारी परिवार छन् । सीमा क्षेत्रको बजार र सर्वसाधारणसँग पनि भारु नोट थिए । त्यसैगरी, भारतमा काम गरेर फर्किएका र नोट सटही गरिनसकेका कामदारसँग पनि यस्ता नोट थिए । सर्वसाधारणसँग अझै पनि त्यस्ता केही नोट हुनसक्ने र त्यस्तो समेत गर्दा  प्रचलनबाट हटाइएको भारु नोट  १४ करोडसम्म नेपालमा हुनसक्ने अनुमान छ ।

भारतीय रिर्जभ बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच यी नोटको भविष्यलाई लिएर पाँचपटक वार्ता भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै समाधान निस्किएको छैन । सीमाक्षेत्रका व्यापारी र जनताले भने भारततिरका आफन्त तथा साथीभाइमार्फत् उतैबाट सटही गरेको अनुमान छ । यस्तो नोटको कुनै अभिलेख छैन।

नोटबन्दी भएको करिब ७ वर्ष भइसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ भन्छन्–‘नोटबन्दीको बेला औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा रहेको नोट साटिएको हो । पछि बैंकले सर्वसाधारणबाट संकलन गरिएको भने साटन सकिएको छैन । नेपालसँग भएको सबै नोट नसाटिएको भने हैन ।’

भुटानलगायत अन्य कतिपय देशबाट भारतले यस प्रकृतिका नोट फिर्ता लिइसकेको बताइन्छ । तर, नेपालसँगको समस्या भने कायमै छ । यसबारे दुई देशका सरकारले अझै कुनै समाधान निकाल्न सकेका छैनन् ।

वास्तवमा यो कुनै ठूलो समस्याचाहिँ हैन । भारतजस्तो ठूलो र विशाल अर्थतन्त्र भएको देशका लागि ५ करोड भारु धेरै रकम हैन । तर, परस्पर अविश्वास र प्रशासनिक सहजीकरण क्षमताको अभावका कारणले सात वर्षदेखि नोट अलपत्र छन्।