कोशी प्रदेशमा विश्वासको मतको लागि आज मतदान हुँदै, एक सिट नपुग्दा दुवै पक्ष तनावमा

विराटनगर। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रस्तुत गरेको विश्वासको मत लिने प्रस्ताव बिहीबार निर्णयार्थ प्रस्तुत नभएपछि आज शुक्रबार निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने भएको छ ।

बिहीबारको बैठकमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव गरी छलफलसमेत सकिसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री नै प्रदेश सभाबाट बाहिरिएपछि बिहीबार मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत नहुने अवस्था उत्पन्न भएको हो ।

प्रदेश सभा सचिवालयले प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा विश्वासको मत लिने प्रस्तावसँगै निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने कार्यसूची प्रकाशन गरेको थियो तर बैठकमा उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस भएन ।

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि दलका नेताहरू छलफलमा सहभागी भएका थिए । छलफका क्रममा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउने देखेपछि मत विभाजनको प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि आधा घण्टाका लागि स्थगित गरिएको थियो ।

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने र तथ्याङ्क तयारी गर्न भन्दै मुख्यमन्त्री साँझ ६ बजे प्रदेश सभाबाट बाहिरिएका थिए । त्यसपछि पटक पटक सूचना प्रकाशित गर्दै सरेको बैठक पुनः बस्न सकेन र राति अबेर सूचना टाँस गरेर आज शुक्रबार ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्दै सबै दलसँग मत मागेका थिए  त्यस क्रममा उनले अहिलेको सरकारलाई विश्वास नगर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको र आफ्नो नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाए कोशी प्रदेशमा अर्को कुनै सरकार बन्ने सम्भावनासमेत नरहेको दाबी गरे ।

सरकारले चालु खर्चलाई उल्लेख्य रूपमा घटाएको, प्रदेश सरकारको दायित्व बढ्न नदिएको, सुशासन स्थापना गरेको र पाँच महिनाको अवधिमा सरकारले पाँच वर्षमा राख्न नसकेको प्रदेशको नाम राखेको कुरालाई सरकारको सफलताका रूपमा व्याख्या गरेका थिए ।

कोशी प्रदेश सभामा बहुमतको लागि ४७ सिट आवश्यक छ । मुख्यमन्त्री कार्कीको पक्षमा नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका गरी ४६ जनाको समर्थन देखिएको छ । एक जना सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टी तटस्थ बस्दा विपक्षीतर्फ नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपा माओवादी केन्द्रका १३ (सभामुखसहित), नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार गरी ४६ मत नै देखिएको छ ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैसँग बहुमत नभएकाले कोशी प्रदेशसभा विघटन भएर मध्यावधि चुनावको खतरा बढेको छ ।