बालुवाटार जग्गा प्रकरणको छानबिन कहाँ पुगेर टुङ्गिएला ?

काठमाडौं। मंगलबार निर्वाचन आयुक्त सुधीर साह र व्यापारी मीनबहादुर गुरुङ पक्राउ परेको समाचार सार्वजनिक भएपछि सिङ्गो मुलुकलाई तरङ्गित बनायो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान सकेको सीआईबीले फेरि ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल खोलेको छ । यसमा पनि ‘हाई प्रोफाइल’ व्यक्तिको संलग्नताले धेरैको चासो देखिन्छ ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पूर्व निर्वाचन आयुक्तदेखि ठूला व्यापारी पक्राउ परेपछि राजनीतिक दलका नेताहरू बिचौलिया बनेको प्रमाण सार्वजनिक भइरहेका छन्।

लहरो तान्दै जाँदा जुनकुनै दलका ठूला नेतासम्म ठोक्किन्छ भन्ने चासो छ । यसैले होला, केही राजनीतिक शक्ति छानबिनको अवरोधक बन्दैछन् भन्ने चर्चासमेत सुरु हुन थालेको छ।

देउवाको पालामा बन्द फाइल प्रचण्डले खोल्दा

यो प्रकरण नयाँ होइन, पुरानै हो। अख्तियारदेखि प्रहरीसम्म, गृह मन्त्रालयदेखि अन्य सराेकारवाला निकायसम्म पटकपटक उजुरी परिसकेको विषय हो। २०७६ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा छानबिन समिति बन्यो। सीआईबीले समेत अनुसन्धान थाल्यो।

ओली सरकार ढल्यो। सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि प्रधानमन्त्री बने शेरबहादुर देउवा। सो सरकारले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा ठगी तथा किर्तेमा मुद्दा चल्न नसक्ने भनी फाइल बन्द गर्‍यो। तर, प्रचण्ड सरकारले अचानक खोलेर केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको फाइल प्रहरीले डेढ वर्षपछि खोल्दा सात जना पक्राउ परे।

प्रहरीले पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, तत्कालीन खरदार गोपाल कार्की र तत्कालीन शाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतमलगायतलाई पक्राउ गरेको छ ।

साथै सुरेन्द्रमान कपाली, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा र हुपेन्द्रमणि केसीलाई पनि पक्राउ गरियो।

जसमध्ये अदालतबाट यसअघि नै स्टे अर्डर लिएका कपाली, देउजा र केसीलाई प्रहरीले कागज गराएर रिहा गरेको छ । बाँकी चार जना हिरासतमा छन्। तत्कालीन सरकारको हस्तक्षेपका कारण २०७८ पुसदेखि अनुसन्धान रोकिएको थियो।

यस प्रकरणमा विभिन्न नेता, कर्मचारी, व्यापारी, भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकार पनि मुछिएका छन्। कुल ४०६ जना प्रतिवादीविरुद्ध पक्राउ गर्न अनुमति लिइएको प्रहरीले जनाएको छ।

ब्युरोका अनुसार जग्गा फिर्ता गर्ने २०९ जना, पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा जग्गा दर्ता गरेका ११० जना, छुट जग्गा दर्ता गर्ने १३ जना, निवास परिसर विस्तार सट्टापट्टा तथा शोधभर्ना गर्ने ७४ जना रहेका छन्।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणको नालीबेली : किर्ते गरेर व्यक्तिको नाममा, भूमाफियाले यसरी गरे कब्जा

किर्तेको लहरो कहाँसम्म पुग्ला ?

तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्म खातीले ठगीमा मुद्दा चल्न नसक्ने भनी बन्द गरेको फाइल खोलिएपछि कतिपयले सत्ता गठबन्धनमै खटपटको आशंका गरेका छन्।

बजेट पास गर्न असहमत नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल ललिता निवासको फाइल खुलेलगतै बजेटमा सहमत हुनुलाई संयोग मात्र मान्न नसकिने कतिपयको टिप्पणी छ।

जग्गा साटफेर गर्ने निर्णय माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६६ सालमा क्याबिनेटबाट भएको थियो। त्यसबेलाका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजय गच्छदारले मुद्दा खेपिरहेका छन्।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा बाटो बनाउन तथा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका लागि बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा र व्यक्तिको जग्गा सरकारको नाममा साटफेर गर्ने क्रममा जग्गा अपचलन भएको आरोप छ।

यसमा जोडिएका अर्को शक्तिशाली पात्र छन्, विष्णु पौडेल। उनले ‘जग्गा लिएको हो, आवश्यक परे फिर्ता गर्छु’ भनेका थिए। स्विकार्दा स्विकार्दै पनि उनलाई कानुनी प्रक्रियामा छुट दिइएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ।

खासमा बालुवाटारको विवादित जग्गा विष्णु पौडेलका नाममा नभई उनका छोरा नवीन पौडेलको नाममा पास भएको थियो। विवाद बढेपछि फिर्ता गरिएको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जग्गा फिर्ता गरेकाले पौडेललाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। अख्तियार प्रमुख थिए, अहिलेकै प्रेमकुमार राई जो एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सिफारिसमा अख्तियारमा पुगेका थिए।

शंकाको सुविधा : भुटानी शरणार्थी जस्तै त हुँदैन ?

नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउन सिङ्गो राज्य संयन्त्र नै लागेको घटनामा सत्तारूढ दल, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका प्रभावशाली नेता तथा पदाधिकारी नै अनुसन्धानको दायरामा थिए। तर, धेरैजसोमाथि छानबिन गरिएन ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने सङ्गठित अपराधमा संलग्न गिरोहमा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी एवं सांसद आरजुको पनि नाम मुछिएको छ। गिरोहका सदस्यले आरजु र कांग्रेसकै सांसद तथा बालकृष्ण खाण पत्नी मञ्जु खाणलाई साढे आठ करोड रुपैयाँ बुझाएको भन्ने अडिओ सार्वजनिक भएको थियो।

त्यसपछि प्रहरी प्रमुख आईजीपी वसन्त कुँवर नै मुछिए। आईजीपी कुँवर उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख छँदै यो ठगीमा पीडित भएका केहीले जाहेरी दिए पनि उनैले छानबिन गर्न फाइल अघि बढाएका थिएनन्।

एकपछि अर्का ‘हाइप्रोफाइल’ को नाम जोडिन थाले पनि पूर्व मन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का सचिव टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणभन्दा माथिल्लो तहसम्म अनुसन्धान उक्लिएन।

अहिले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पनि केही राजनीतिक अगुवाको नाम खुलासा भए पनि अनुसन्धान नहुने हो की भन्ने आशंका छ। उनीहरूलाई जोगाउने गरी फाइल बनाउन दबाब आएकाले अनुसन्धान साँघुरो हुन थालेको प्रहरी स्रोतको दाबी छ।

ललिता निवासको लहरोले विष्णु पौडेललाई भेट्ला ?

प्रहरीको दाबी- सबैमाझ पुग्छौँ

यद्यपि, ललिता निवासको सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको कायम गर्ने क्रममा संलग्न कोही नछुट्ने र सबैमाथि अनुसन्धान हुने नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को दाबी छ।

सीआईबी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) किरण बज्राचार्यले मुलुकी ऐन २०२० अनुसार सरकारी लिखित किर्तेमा अनुसन्धान संलग्न पाइने सबैमाथि अनुसन्धान हुने बताइन्।

उनले भनिन्, ‘‘यस प्रकरणमा केही चलखेल हुनसक्ने भएकाले प्रहरीसँग जवाफ दिनका लागि यथेष्ट प्रमाण छ। यस्तोमा सानो चलखेल रहन्छ। तैपनि. सबैमाझ हामी पुग्छौँ।’’

यस्तो छ ललिता निवास जग्गा प्रकरणको सारांश

सुवर्ण शमशेरका नाममा रहेको ललिता निवासको जग्गा पञ्चायतकलामा अधिग्रहण भएको थियो । बहुदलीय व्यवस्था पुनर्बहालीपछि २०४७ जेठ १४ मा मन्त्रिपरिषद्ले ‘२०१७ पछि प्रजातन्त्र पुनः स्थापनाका लागि भएका संघर्षमा संलग्न भएकै कारण जफत भएका सम्पत्ति फुकुवा गर्ने’ भनी निर्णय भयो।

तर, त्यस निर्णयलाई अपव्याख्या र दुरुपयोग गरी सरकारी कागजात किर्ते गरेर २०४९ सालमा तत्कालीन भोगाधिकारीले जग्गा हडपे। केही जग्गामा नक्कली मोही खडा गरियो। हडपेको मध्येबाट करिब २३ रोपनी जग्गा मतियार बनेका कर्मचारीले घुसबापत लिए।

यसरी जग्गा घुस  लिनेमध्येकै एक हुन्, त्यो बेला मालपोतका शाखा अधिकृत सुधीर शाह । उनी पछि सहसचिव र निर्वाचन आयुक्तसम्म भए । भूमाफिया रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल र परिवारको नाममा पनि जग्गा छ।

सीआईबीका अनुसार २०४७ पछिका चरण-चरणमा ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको छ। सुवर्णसमशेर राणा परिवारलाई फिर्ता गरेको नाममा, नक्कली मोही खडा गरेर, गुठी खडा गरेर जग्गा हिनामिना गरिएको थियो।

पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपरमार्केटमा सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र उनको परिवारको नाममा २९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा छ।