आलेख

भारत–अमेरिका सम्बन्धमा लोकतन्त्रको योगदान

सन्दर्भ : भारतीय प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण

वास्तवमा भारत र अमेरिका दुवैले आफ्नो बहुलवादी लोकतन्त्रको सु-स्वास्थ्यमा ध्यान दिएनन् भने नियमाधारित विश्वव्यवस्था सुव्यवस्थित गर्ने, लोकतन्त्रको आर्दश कहलाउने हैसियत, अन्य देशहरूको गैरलोकतान्त्रिक व्यवहारलाई चुनौती दिने नैतिक अधिकार र द्विदेशीय सम्बन्धको सबलतामा प्रतिकूल असर पर्न सक्दछ।

भारत–अमेरिका सम्बन्धमा लोकतन्त्रको योगदान

भारत र अमेरिका दुवैले आफूलाई ‘एक्सेप्सनल’ अर्थात् ‘असाधारण-अपवाद’ ठान्दछन । यी दाबीको आंशिक आधार शक्तिशाली र बहुलवादी लोकतन्त्र हो । विश्वको ‘सबैभन्दा पुरानो लोकतन्त्र’ र ‘सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र’ बीचको सम्बन्ध अन्य देशसँगको सम्बन्धभन्दा फरक र उच्च महत्त्वको छ भन्ने धारणाले ‘असाधारणता’ को मान्यता देखापर्दछ।

यद्यपि, अमेरिका–भारत सम्बन्धको एक मात्र प्रेरक यिनीहरूको साझा लोकतान्त्रिक चरित्र बनिरहेको छैन, तर, निश्चय नै लोकतन्त्रले विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि दुई देशबीचको सम्बन्धमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष योगदान गरेको छ । विगतमा विभिन्न हिसाबले लोकतन्त्र दुई देशबीचको सहकार्यको क्षेत्र रह्यो।

यो भविष्यमा अझ राम्रो गरी हुन सक्दछ । तर, यो काम निश्चित चुनौतीलाई उनीहरूले कसरी समाधान गर्दछन् भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ । बाइडेन प्रशासनको विदेश नीतिको एजेन्डामा लोकतन्त्र र ‘विश्वव्यापी लोकतन्त्र शिखर सम्मेलन’ भएको हुँदा यसका अवसर र अवरोध दुवै विचार गर्न लायक हुन्छन्।

लोकतान्त्रिक लाभांश

भारत–अमेरिका सम्बन्धका कम्तीमा ५ मुख्य स्तम्भ छन्, प्रतिरक्षा तथा सुरक्षा, आर्थिक, वैश्विक सहकार्य, जनस्तरको सम्बन्ध र साझा मूल्यहरू । यिनले सम्बन्धका विभिन्न क्षेत्रमा दुई लोकतन्त्रबीच बृहत् तथा विविधिकृत श्रृंखला सिर्जना गर्दछन् । यसले सम्बन्धलाई थप दीगो र लचिलो पनि बनाउँछ। लोकतन्त्र साझा मूल्य स्तम्भको मुख्य तत्व हो । यसभित्र बहुलवाद र विधिको शासन समेत समावेश छन् ।

यो स्तम्भले एकअर्काप्रति स्वभाविक र खुल्ला हृदयी धारणाका लागि योगदान गर्दछ । लोकतन्त्र, विविधता र विकासबीच सन्तुलन खोज्न दुवै देशका जनतालाई प्रेरित गर्दछ । जस्तो कि, सन् २०१३ मा उपराष्ट्रपति हुँदा जो बाइडेनले भनेका थिए–‘लोकतन्त्रले संसारका सबैतिरका जनतालाई दिने सन्देश यही हो कि कुनै पनि राष्ट्रले स्वतन्त्रता र विकासबीच कुनै एकको छनोट गर्न पर्दैन । तिनीहरू असंगत हैनन् ।’ यो सन्देश अरु लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि मात्र हैन, भारतका लागि पनि थियो । अमेरिका–भारत सम्बन्धमा लोकतन्त्रलाई दुई देश बीचको सम्बन्धको रणनीतिक स्तम्भ मानिन्छ । यो सम्बन्धका अन्य स्तम्भलाई बलियो बनाउने गुणकशक्ति पनि हो ।

यस दृष्टिकोणले भारतको उदय अमेरिकाको हितमा र समर्थन गर्न लायक छ । भारतीय नीति-निर्माताले आफ्नो देशको लोकतान्त्रिक चरित्र र ‘असाधारणता’ लाई अमेरिका र बाँकी विश्वका लागि विश्वासनीयताको आधारका रूपमा लिन सक्दछन् ।

आर्थिक स्तम्भतिर फर्किंदा व्यापार, लगानी, ऊर्जा, आप्रवासन र प्रविधि–सम्बन्ध समावेश हुन्छन्। यसका लागि यी दुृई देश कत्तिको स्वतन्त्र छन् भन्ने रडाको होला तर, तथ्य यो कि यिनीहरू तुलनात्मकरूपमा खुल्ला अर्थतन्त्र, समृद्ध निजी क्षेत्र र उद्यमी भएका समाज हुन् । कानुनी शासनको व्यप्तता, सामान्य बेलायती कानुनले जरा गाडिएका कानुनी प्रणालीले आर्थिक संलग्नता, वस्तु, सेवा, पुँजी, विचार र मान्छेको विनिमय तथा आप्रवाहलाई सहज बनाउँछ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अमेरिकी कर्पोरेट र लगानीकर्तालाई लोकतन्त्र र कानुनी शासनको पालना गर्ने, स्थीरता भएको भारतलाई विश्वास गर्न र ‘लोकतान्त्रिक इन्जिन’ मा लगानी गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्। वैश्विक सहकार्य स्तम्भमा जलवायु परिवर्तन र जनस्वास्थ्यजस्ता विश्वव्यापी महत्त्वका सवालमा बहुपक्षीय संगठनमा दुई देशको सहकार्य, सामूहिकीकरण पर्दछन् । यी पनि लोकतन्त्र तत्त्वबाट लाभान्वित छन्। अमेरिकाले भारतलाई लोकतन्त्रका रूपमा हेर्दछ र चीनभन्दा फरक शक्ति भन्ने ठान्दछ । फलतः परमाणु आपूर्ति समूह तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदमा सहयोग र समर्थन गरेको छ ।

नयाँ दिल्लीको कुरा गर्दा सन् २०१६ को अमेरिकी कांग्रेसको भाषणमा मोदीले भनेझैं ‘दुई लोकतन्त्रले आधिपत्य हैन, सहकार्य, अगलाव हैन, कनेक्टिभिटी, विश्वव्यापी जनसाधारणाको सम्मान, बहिष्कारण हैन, समावेशीता र सबैभन्दा माथि अन्तर्राष्ट्रिय नियम र मापदण्डको पालना’ का सिद्धान्तमा आधरित भएर काम गर्दछन् । अन्तिम जनस्तरको सम्बन्ध साझा मूल्य स्तम्भबाट लाभान्वित छ, जसले जनआन्दोलन, ज्ञान उत्पादन, साँस्कृतिक सम्बन्ध र नागरिक समाजका अन्तर्क्रियालाई सहजीकरण गर्दछ । विगत दुई दशकमा अमेरिका–भारत सम्बन्धले गहिरो, स्थिर तर, गैर एकल रेखीय प्रवृत्तिलाई अनुशरण गरेको छ ।

पछाडि हेर्ने, अगाडि बढ्ने सहकार्य

नयाँ दिल्ली र वासिङगटनले लोकतन्त्रको सवालमा छलफल गर्दा ध्यान अक्सर विमतिमा गएको छ। अमेरिकीहरू भारतले लोकतन्त्र प्रवर्द्धनको प्रयासमा सक्रिय समर्थन नगरेकोमा दु:ख व्यक्त गर्दछन् । भारतीय भने अमेरिकी लोकतन्त्र प्रवर्द्धनको प्रयास र विभिन्न अधिनायकवादी शासनलाई समर्थन गरेकोमा हस्तक्षेपवादको विलाप गर्दछन् । कहिलेकाही अमेरिकीहरूले भारतलाई सार्वभौमिकतामाथि झम्टिने भन्छन भने भारतीयहरू अमेरिकालाई अन्य देशको शासन र आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक टिप्पणी गर्दै हिँड्ने देख्छन् ।

दुई देशबीच अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय सुरक्षा र नागरिक स्वतन्त्रताबीचको यथोचित सन्तुलन, गैरलोकतान्त्रिक मुलुकहरूसँग कस्ता व्यवहार गर्नेजस्ता सवालमा पनि भिन्नता छन । लोकतन्त्र शिखर सम्मेलनको निमन्त्रणा र सवाल प्राप्त हुँदा यी कुरा पुन: देखा पर्न सक्दछन् ।

जवाहरलाल नेहरूको पालमा एउटा यस्तो समय पनि थियो कि कम्युनिष्ट चीनले जति पनि जनतालाई वस्तु तथा सेवा दिन नसक्ने हो भने लोकतान्त्रिक प्रणालीको क्षमतामाथि चिन्ता उत्पन्न हुन्थ्यो। त्यस्तो बेला अमेरिकाले भारतलाई ठूलो आर्थिक तथा सैन्य सहयोग गरेकै हो । भारत आफैंमा अमेरिकी लोकतन्त्र प्रवर्द्धनको उदाहरण हो । सोभियत सहयोग पाइरहेको कम्युनिष्ट शासन भएको चीन र एसियाली लोकतन्त्रबीच दुर्भाग्यपूर्ण दौड थियो ।

पछिल्लो समय दुवै देशले एक-अर्कासँग र संगती लोकतन्त्रिक मुलुकहरूसँग सहकार्य गर्ने प्रयास गरेका छन्। यसभित्र सन् १९९९ मा दिल्लीमा भएको लोकतन्त्रका लागि विश्व आन्दोलनमा गरिएको वित्तिय कोष परिपोषण, सन् २००० को लोकतान्त्रिक कोष स्थापना सहयोग, सन् २००४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय लोकतन्त्र परिसंवाद, सन् २००५ को अमेरिका–भारत वैश्विक लोकतन्त्र पहलकदमी, संयुक्त राष्ट्र लोकतन्त्र कोषमा भारत– अमेरिका योगदान पर्दछन् । दुई देशले अफगानिस्तानको लोकतान्त्रिक सरकार र मालदीभ्सको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहकार्य गरे ।

अझ व्यापकरूपमा दुवै देशले निर्वाचन प्रणालीको स्थापना र सुदृढीकरण, कानुनी तथा प्राविधिक सहायता तथा प्रशिक्षण, लोकतन्त्रमा नागरिक समाजको भूमिकाका लागि समन्वयात्मक तथा समानान्तर ढंगले सहयोग गरेका छन । यसका अतिरिक्त भविष्यमा दुवै लोकतन्त्रले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक लचकता र नियमाधारित विश्व व्यवस्थाका लागि मिलेर काम गर्न सक्दछन्।

सहकार्यहरू द्विपक्षीय हुन सक्दछन् तर यो लचिलो बहुपक्षीयताको युग हो । क्वाड, जी ७+३, डि–१०, टि–१२ त्यस्ता विद्यमान समीकरण यसका उदाहरण हुन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ र सुरक्षा परिषद, जि–२० आदि सहकार्यका लागि उचित मञ्चहरू हुन्। गैरलोकतान्त्रिक मुलुकहरूसँग साझा विचार र सवालमा मिलेर काम गर्नु दुवै देशको बाध्यता हुन सक्दछ । तर, त्यसो गर्दा लोकतान्त्रिक मित्रहरूको हितलाई कमजोर नपार्ने तरिका खोज्न पर्दछ ।

अगाडिका चुनौती 

भारतीय सरकारसँग अमेरिकी सरोकार सन् २०१९ को अगस्टपछि कश्मिरी स्वायत्तताको प्रश्न, विपक्षी राजनीतिक नेतालाई बन्दी बनाउनु र दूरसञ्चार सेवा अवरोध हो । साथै, नागरिकता ऐनको संशोधनमा अल्पसंख्यक विशेषतः मुस्लिम समुदायको अधिकार, एनआरसी, धार्मिक स्वतन्त्रता र गैरसरकारी संस्थासँग गरिएका व्यवहार हुन्।

भारतीय लोकतन्त्रको प्रश्नमा अमेरिकी चासोबारे आफ्नै प्रकारका बहस छन्। अर्कोतिरबाट हेर्दा कुनै लोकतान्त्रिक देशको निर्वाचित संसद र सरकारले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट गरेका आन्तरिक निर्णयमा अर्कोको चासो कति उपयुक्त हो भन्ने प्रश्न छ। अमेरिकामा भारतीय डायस्पोराको उपस्थिति र भूमिका ठूलो हुँदै गएको छ । उनीहरू भारत–अमेरिकाबीच बलियो सम्बन्ध चाहन्छन् । राजनीतिक र नेतृत्वबीचका असमझदारीले आर्थिक अवसरहरू नउम्किउन भन्ने उनीहरूको जोड हुन्छ । बहुलवादी लोकतन्त्रका दृष्टिकोणले ट्रम्पभन्दा वाइडन प्रशासन भारतीय डायस्पोराका लागि सहज ठानिन्छ । आफ्नो डायस्पोरा भारतीय सरोकारको विषय हुने नै भयो ।

अमेरिकी लोकतन्त्रका समस्याको पाटोबाट भएका समस्याको प्रभाव पनि पर्ने नै छ । क्यापिटोल हिलको घटनापछि अमेरिकी लोकतन्त्रबारे प्रश्न उठेका छन् । पछिल्ला केही वर्षका विवादित चुनावी प्रक्रिया, लोकतान्त्रिक मान्यताको ह्रास, शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीमाथि आक्रमक व्यवहार, आप्रवासी प्रतिबन्ध, डायस्पोराविरुद्ध हिंसा र कोभिड–१९ विरुद्धको संघर्षमा कमजोर धारणा र तयारीले अमेरिकी लोकतन्त्रको विश्वसनीयतामाथि प्रतिकुल असर पारेको छ ।

वास्तवमा भारत र अमेरिका दुवैले आफ्नो बहुलवादी लोकतन्त्रको सु-स्वास्थ्यमा ध्यान दिएनन् भने नियमाधारित विश्वव्यवस्था सुव्यवस्थित गर्ने, लोकतन्त्रको आर्दश कहलाउने हैसियत, अन्य देशहरूको गैरलोकतान्त्रिक व्यवहारलाई चुनौती दिने नैतिक अधिकार र द्विदेशीय सम्बन्धको सबलतामा प्रतिकूल असर पर्न सक्दछ।

यदाकदा निश्चित देशहरूसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन कहाँनेर छ भन्ने मूल्यांकन गर्दा पनि यिनीहरूबीच भिन्नता वा विपरीतता देखिन्छ। आगामी दिनमा एक्लाएक्लै वा सहकार्यात्मक प्रयास गर्दा यो समस्या झनै गम्भीर हुनेछ। विशेषतः बढ्दो चिनियाँ शक्ति र हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा त्यसको प्रभावसँग प्रतिस्पर्धा गर्न खोजिरहेको सन्दर्भमा यो पक्ष महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

अन्त्यमा, विश्वका यी दुई ठूला लोकतन्त्रले यथासम्भव लोकतन्त्रका स्थापित आदर्श र उल्लेखित सिद्धान्तलाई व्यवहारमा पछ्याउने सुनिश्चित मार्ग खोज्नुपर्ने छ–जुन उद्देश्य तिनले सधैं छोएका छैनन् ।

(ब्रुकिङ्स डटकमबाट सम्पादित तथा अनुदित ।)


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप लेख

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved