लहरो तानियो, पहरोमा रोकियो !

सडकदेखि सदनसम्म राष्ट्रिय राजनीतिको ‘हटकेक’ बनेको नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा सबैभन्दा पहिले पक्राउ परेका थिए केशव दुलाल,सानु भण्डारी र टंककुमार गुरुङ। प्रहरीले उनिहरूलाई गत चैत १२ गते पक्राउ गरेको थियो । उनीहरू पक्राउ परेलगत्तै प्रहरीले यो प्रकरणको लहरो तान्न सुरु गर्‍यो।

जति लहरो तानिँदै गयो त्यति नै यो प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरू थपिँदै गए। हालसम्म एक भुटानीसहित ३३ जना यो प्रकरणमा जोडिएकोमा प्रहरीले १६ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। तीन जनाबाट शुरु भएको लहरो ३३ मा पुग्दा यसले ‘पहरो’ समेत भत्काउने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए। तर,पहरोमा धक्का दिने प्रयास असफल हुने संकेत देखिएको छ। अर्थात्,सडक र सदन तातेको शरणार्थी प्रकरणले शिर्ष नेताका आफन्त र सचिवालयलाई समेत छुन थालेपछी यसलाई सामसुम बनाउने प्रयत्न शुरु भएको छ।

‘यो प्रकरणमा एमालेलाई मुछ्ने प्रयास नगरियोस्’ भन्ने पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चेतावनी र ‘बालकृष्ण खाण निर्दोष भएर फर्किन्छन् चिन्ता नलिनुस्’ भन्ने पूर्व प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको अभिव्यक्तिले शरणार्थी प्रकरणमा ‘नियत र चलखेल’को प्रष्ट संकेत गर्दछ।

यो प्रकरणमा पक्राउ परेकामध्ये अहिलेसम्म ‘हाइप्रोफाइल’ भनिएकामा पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा एमाले पार्टी सचिव टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाण छन्। त्यसैगरी, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थी आन्दोलनका अगुवा तथा मानवअधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाल, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसमेत पक्राउ परेका छन्।

तर, यो प्रकरणमा पक्राउ परेका आरोपीले प्रहरीसँगको बयानका क्रममा एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्व गृहमन्त्री थापा, उनकी पत्नी पूर्व संचारमन्त्री नैनकला थापा, पूर्व गृहसचिव तथा हालका अख्तियार प्रमुख प्रेममकुमार राई, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी एवं सांसद आरजु राणा र पूर्व गृहमन्त्री खाण पत्नी एवं सांसद मञ्जु खाण, एमाले अध्यक्ष ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य समेतको नाम लिएको चर्चाले ‘दालमें कुछ काला हैं’ भन्ने अवस्थामा पुर्‍याइदिएको छ।

प्रहरी अनुसन्धानको क्रममा आरोपीले दिएको बयानलाई आधार मान्ने हो भने यो प्रकरणमा लहरो तान्दा पहरो खस्ने सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ। तर, शीर्ष नेताको नियत, सरकारको संरक्षण र मुद्दा कमजोर पार्ने चलखेल समेत बाहिर आएको र प्रहरी प्रमुखको समेत नाम जोडिएर बयान आउन थालेपछि यसले अझै ‘डरलाग्दो’ रूप लिने देखिन्छ।

आरोपितले बयानमा केपी ओली प्रधानमन्त्री र टोपबहादुर रायमाझी ऊर्जामन्त्री हुँदा रायमाझीका पीएमार्फत बालुवाटारमा बोलाएर ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यले ०७६ असोजमा एक करोड बुझेको भन्दैछन्। त्यस्तै, राष्ट्रियसभा निर्वाचन अगाडि रामबहादुर थापाकी श्रीमती नैनकला थापाले ३ करोड लिएको र उनका छोरा प्रतीक थापाले नक्सालको निलगिरी थकाली भान्साघरमा ०७६ असारमा एक करोड बुझेको बिचौलियाको बयानमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, एमालेबाट तत्कालीन समयमा बागमती प्रदेशमा मन्त्री रहेका डा.अजयक्रान्ति शाक्य र काठमाडौं महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यका पीएले ‘शरणार्थीका विषयमा माथि निर्णय गर्न पैसा पुगेन’ भन्दै एक करोड लगेको बयान पनि सार्वजनिक भएको छ। त्यस्तै, तत्कालीन गृहसचिव र हालका अख्तियार प्रमुख प्रेम राईले ०७६ मा मन्त्रालयमै ३ करोड बुझेको पनि उल्लेख छ। तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले भने संसदको रोस्ट्रमबाटै ‘अहिले निर्दोष समातिएका छन् दोषी उम्काइएको छ’ भनेका थिए।

प्रहरीले पाएको सूचनाअनुसार नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहका सदस्यहरू आफैं पूर्व र पश्चिम ‘नक्कली शरणार्थी’ बन्ने व्यक्ति खोज्न हिँडेको देखिन्छ। केशव दुलाल र सानु भण्डारीले पूर्वतर्फको जिम्मा लिएर मोरङको शनिश्चरे नगरपालिकाको सागर राई र पाँचथरका टंक गुरुङलाई जिम्मा दिएको खुलेको छ भने पश्चिमतर्फको जिम्मा दाङका सन्देश शर्मालाई दिएको देखिन्छ। उनीहरूले मानिस खोजेपछिको बाँकी मिलाउने काम बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईले गरेको देखिन्छ।

यसरी जिम्मेवारीमा रहेका ब्यक्तिहरूबाटै बालुवाटार, सिंहदरबार र मन्त्री क्वाटरभित्रैबाट भएका संगठीत अपराधलाई खराब नियत र चलखेल गरेर ढाकछोप गर्नु कत्तिको जायज होला ? प्रहरी हिरासतमा रहेका आरोपितले पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई तीनपटक चिठी लेखेर आरोपीको बयान फेर्न लगाउनुस् नत्र बर्बाद हुन्छ भन्नु, पूर्वमन्त्रीले चिठी च्यात्नु वा चपाउनु, उनकी पत्नी मोबाइल अफ गरेर केही दिन फरार हुनु, देउवापत्नीले टेलिभिजन अगाडि छोराको कसम खानु, एमाले नेताहरूले ‘काँक्रा चोर अरु हुन्,तर बियाँ हामीलाई दलियो’ भन्नु र यति हुँदा पनि सरकारले दोषीलाई पक्राउ गर्ने क्रममा खासै चासो नदेखाउनुलाई ‘खराब नियत वा चलखेल’भन्ने कि नभन्ने ? यसको जिम्मा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तालाई नै छाड्दा ठीक होला !