निजी विद्यालको मनपरी : चर्को मूल्यमा झोला र मोजासमेत बेच्दै

काठमाडौं। नियमनकारी निकायको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकले यस वर्ष पनि विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुल्न थालेका छन्।

यसबीचमा कतिपय विद्यालयले भर्नासमेत सुरु गरिसकेका छन्, तर कुन तहका विद्यार्थीबाट भर्ना तथा मासिक शुल्कबापत कति रकम लिने भन्ने विषयमा विद्यालयबीच एकरूपता छैन। कतिपय निजी विद्यालय सञ्चालकले आफैँ पाठ्यपुस्तक, कापी, विद्यालय पोसाक, जुत्ता, मोजा तथा झोलासमेत बेच्ने गरेका छन्।

अति नै सस्तो मूल्य पर्ने जुत्ता, मोजा तथा टाइमा समेत उनीहरूले आफूखुसी मूल्य तोक्ने र अभिभावकलाई किन्न बाध्य पारेका छन्। पुस्तक किन्दा पसलेले दिने छुटसमेत विद्यालय सञ्चालकले अभिभावकलाई दिएका छैनन्।

कतिसम्म भने विद्यार्थीलाई भर्ना शुल्क तथा मासिक शुल्क लिइसकेपछि वार्षिक शुल्कको नाममा थप रकम लिइरहेको गुनासो छ। साना तथा मध्यम किसिमका विद्यालयका साथै राजधानीमा नाम कहलिएका विद्यालयले समेत यस्ता अनावश्यक शीर्षकमा शुल्क लिइरहेका छन्।

निजी विद्यालय सञ्चालकको एउटा छाता संस्था प्याब्सनका महासचिव आरबी कटुवालले केही ठूला विद्यालयले चर्को शुल्क लिँदा अन्य विद्यालयलाई समस्या परेको बताए ।

नियमअनुसार विद्यार्थीले एक पटक भर्ना गरिसकेपछि हरेक वर्ष भर्नाका नाममा शुल्क लिन नपाउने विषयमा आफूहरू पनि सचेत रहेको बताउँदै कटुवालले भने, “त्यस्ता विद्यालयलाई हामीले पनि सचेत गराएका छौँ। तर, अभिभावकसँगको सहमतिमा शुल्क लिएको भन्दै उहाँहरू पन्छिने गर्नुभएको छ।”

संविधानले माध्यमिक तह (कक्षा १२)सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। संविधानको यही व्यवस्थालाई देखाउँदै निजी विद्यालयको मनपरी रोक्नेतर्फ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पहल गरेको छैन। १२ कक्षासम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार पाएको स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले पनि यस्ता बेथिति नियन्त्रण गर्नेतर्फ रुचि देखाएका छैनन्।

नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले शिक्षा ऐनअनुसार विद्यालय सञ्चालकले विद्यार्थीबाट लिने शुल्कबारे शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा तीन महिनाअघि नै सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने नियम भए पनि कार्यान्वयन नभएको बताए।

“हालैमात्र भक्तपुरको मातृभूमि स्कुलले ३३ प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरेर अभिभावकलाई बिल पठाएको रहेछ। हाम्रा साथीहरू त्यसबारे बुझ्न जाँदा नगरपालिकाबाट स्वीकृत लिएको जवाफ विद्यालयले दिएछ,” भण्डारीले भने, “नगरपालिकामा सम्पर्क गर्दा शुल्क वृद्धिको निर्णय स्वीकृत नै भएको रहेनछ। यसबारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदा नगरपालिकाले अनुगमन गर्ने बताउनुभएको छ। यस्तो बेथिति धेरै स्कुलमा छ।”

माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई भए पनि सङ्घीय शिक्षा ऐन नबनेको अवस्थामा हाल कार्यान्वयनमा रहेको शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको परिधिमै रहेर शुल्क निर्धारण हुनुपर्ने अभिभावकको माग छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा विभागका प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले पनि शुल्क निर्धारणका विषयमा केही विद्यालयले आफूखुसी गर्ने गरेको बताए।

उनका अनुसार महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका निजी विद्यालयले लिने मासिक शुल्कको विषयमा मात्रै अनुगमन गर्ने तर त्यसबाहेकका शीर्षकमा उठाउने शुल्क विद्यालय र अभिभावकको सहमतिमा तोक्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

“तर धेरै विद्यालयले मासिक शुल्क नबढाए पनि त्यसबाहेकका शीर्षकमा शुल्क लिने गरेका छन्। तर, यसरी शुल्क उठाउने विषयमा अभिभावकसँग सहमति नलिएको पाइएको छ,” सुवेदीले भने, “तर मासिक शुल्कमा भने हाम्रो सहमतिबिना आफूखुसी उठाउन दिएका छैनौँ।”

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता दीपक शर्माले संविधानले नै स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको अवस्थामा यस विषयमा आफूहरूले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताए। कुनै स्थानीय तहलाई आवश्यकताअनुसार आफूहरूले सल्लाह दिन सक्ने भए पनि हस्तक्षेप नै गर्न भने नसक्ने उनले स्पष्ट पारे । गोरखापत्र दैनिकबाट