‘निर्वाचित तानाशाही’ को जोखिम र ‘अवतार–राज्य’ को उदय

यो सम्मेलनमा मलाई प्रवचनका लागि आमन्त्रण गर्नुभएकोमा स्विडिस एकेडेमीलाई हार्दिक धन्यवाद । कार्यक्रम दुई वर्ष पहिल्यै कोभिड–१९ महाव्याधिको पूरा चित्र आउनुअघि तय भएको थियो । युक्रेन युद्ध सुरु भएकै थिएन। तर, यी दुवै घटनाबाट उत्पन्न जोखिमले आज बोल्नुपर्ने कुरालाई अझ गहिरो बनाइदिएका छन् ।

आज म पहिलो विषय नाकाम हुँदै गएको लोकतन्त्रलाई बनाउन चाहन्छु । मेरो देशमा अहिले नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री छन् । उनी राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका आजीवन सदस्य हुन्। यो सन् १९२५ मा बनेको एक चरम दक्षिणपन्थी हिन्दू श्रेष्ठतावादी संगठन हो । यसको स्वयंसेवी दस्ता मुसोलिनीको फासिस्ट पार्टीको ‘ब्ल्याक सर्टस्’ ढाँचामा तयार गरिएको छ ।

मेरो देशमा मात्र हैन, आज स्विडेनमा पनि यस्तै एउटा चरम दक्षिणपन्थी पार्टी सत्ता गठबन्धनको हिस्सेदार छ । भारत मेरो आफ्नो ठाउँ हो, मेरो आफ्नो देश हो । म भारतलाई प्रेम गर्छु । त्यहाँ हरदिन मेरो दिल तोडन्छ, हरक्षण मेरो मनको उपचार हुन्छ । तसर्थ, असक्षम हुँदै गएको लोकतन्त्रको कुरा गर्दा पनि मैले भारतकै कुरा गर्नु पर्दछ । त्यहाँको बारेमा म जान्दछु पनि, बोल्ने अधिकार पनि राख्दछु ।

भारतमा अनेक कमजोरी थिए तर एक प्रकारको खुसियाली, सन्तुष्टि, सहिष्णुता, विविधता र स्थायित्व पनि थियो । आज ती कुरा समाप्त हुँदैछन, त्यसलाई कुल्चिँदैछ । स्विडेनमा एक संस्था छ–विडेम इन्स्टिच्युट । यसले लोकतन्त्रको स्थायित्व मापन गर्दछ । यसले भारतलाई ‘निर्वाचित निरंकुशता’ भएको देशको वर्गमा राखेको छ । एल साल्भाडोर, टर्की र हंगेरी पनि यही समूहमा छन् ।

१५ वर्ष अघि मैले ‘लोकतन्त्रको निभ्दो उज्यालो’ शीर्षकको एक लेख लेखेकी थिएँ । त्यो बेला मोदी हैन, कांग्रेस पार्टी सत्तामा थियो । त्यो पार्टी निकै पुरानो, सामन्ती अभिजात वर्ग र खुल्ला बजारसँग भर्खरै जोडिएको टेक्नोक्रेट्सहरूको पार्टी हो । त्यसमा मैले सोधेकी थिएँ– के मृत्युपछि पनि जीवन हुन्छ ? के लोकतन्त्रपछि पनि जिन्दगी हुन्छ ? यदि, हुन्छ भने कस्तो प्रकारको हुन्छ ?

आजको सवाल अर्कै छ । लोकतन्त्रमाथि हामीले केके गर्‍यो ? कस्तो बनायौं लोकतन्त्र ? यो लोकतन्त्र नै छ कि यो अर्थोक नै केही भइसक्यो ? यो जब खोक्रो हुन्छ, लोकतन्त्र नै भनिरहन मिल्छ कि मिल्दैन ? लोकतान्त्रिक संस्थाको जीवन जब जोखिममा हुन्छ भने लोकतन्त्र बाँकी नै छ भन्न मिल्छ ? जब लोकतन्त्र र खुल्ला बजार एकआपसमा मिलेर मुनाफाका लागि जे पनि गर्न मिल्ने कुनै अजीवको जन्तु तयार हुन्छ त्यो लोकतन्त्र नै हो त ?

मैले त्यो लेख सन् २००९ मा लेखेकी थिएँ । पाँ वर्षपछि सन् २०१४ मा मोदी प्रधानमन्त्री चुनिए । त्यसको ९ वर्षपछि आज भारत यस्तो भएको छ कि यसलाई चिन्नसमेत गाह्रो पर्छ । भारतको संविधानले यसलाई ‘धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतन्त्र’ भनेको छ । तर, व्यवहारमा यो कतै पनि बाँकी छैन ।

अरु कुरा छोडौं, राजनीतिक विरोधी वा विपक्षीमाथिको दमनको कुरा छोडौं, गैरहिन्दू समुदायको अपमानको कुरा छोडौं, यहाँ त सामाजिक न्याय र पर्यावरणवादी आन्दोलनमाथि समेत दमन हुन्छ । आज हामी मर्दै गरेका नदी, घट्दै गएको जलस्तर, हराउँदै गएका जंगल र पग्लिँदै गएका हिमनदीको समेत कुरा गर्न नसक्ने भएका छौं।

आजको भारतको चरित्र ‘धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतन्त्र’ हैन, ‘कर्पोरेट धर्मान्ध हिन्दू राज्य’ हो । नागरिक निगरानी गर्ने खतरनाक राज्य । सबै लोकतान्त्रिक संस्था यहाँसम्म कि मिडियालाई समेत हिन्दू श्रेष्ठतावादको उन्मादले खाएको छ । यससँग खुल्ला बजार जोडिएको छ । त्यसले त्यही गरिरहेको छ जो गर्नुपर्ने हो ।

अक्फामको सन् २०२३ को प्रतिवेदनले भन्छ– देशको १ प्रतिशत जनसंख्यासँग ४० प्रतिशत सम्पत्ति छ। तल्लो तहमा रहेका ५० प्रतिशत जनता (जो करिब ७० करोड हुन्छ) सँग ३ प्रतिशत मात्र सम्पत्ति छ । हामी ज्यादै गरिब मान्छेहरूको ज्यादै धनी देश बनेका छौं ।

यो असमानताले जुन रिस र आक्रोश पैदा गर्नुपर्ने हो, त्यो ‘कर्पोरेट धर्मान्ध हिन्दू राज्य’ प्रति लक्षित हुनुपर्ने हो तर उल्टो भइरहेको छ । त्यो आक्रोश अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायप्रति लक्षित छ । जनसंख्याको १४ प्रतिशत अर्थात् करिब १७ करोड मुसलमान समुदायप्रति लक्षित छ ।

भारतमा बोल्ने अधिकार समाप्त भइसक्यो भन्ने हैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अहिले पनि छ । तर, बोल्ने अधिकार कसका विरुद्ध प्रयोग भइरहेको छ भन्ने हो । टिभी एंकरहरू यसरी बोल्छन कि अल्पसंख्यक समुदायको कुनै डरलाग्दो छवि निर्माण हुन्छ । हिन्दू सन्तहरू यतिसम्म अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गर्छंन् कि कुनै समुदायविरुद्ध आमसंहारको आह्वानसमेत गर्दछन् ।

कश्मिरी जनता करिब ३ दशकदेखि आत्मनिर्णयको अधिकारको लडाइँ लडिरहेका छन्, तर सबैभन्दा ठूलो सैन्य कारबाही त्यही भइरहेको छ । कश्मिरमा वास्तवमा के भइरहेको छ– बाँकी देश र संसारलाई थाहा हुन गाह्रो छ । मान्छे भन्छन्– कश्मिरमा जिउँदा मान्छे मुर्दाजस्ता छन् र मुर्दाहरू जिउँदा । यसलाई डेमो–क्रेसी भन्ने कि डेमोन–क्रेसी (शैतानतन्त्र) ?

भारतीय संविधानमा कश्मिरी स्वायत्ताको प्रत्याभूति थियो । तर, सन् २०१९ मा मोदीको पार्टी दोस्रोपटक निर्वाचत भएपछि त्यसलाई हटाइयो । त्यसपछि एउटा यस्तो नागरिकता ऐन आयो, जसले धर्मका आधारमा नागरिकता दिने वा नदिने मापदण्ड तयार गर्‍यो । त्यो नाजी जर्मनीको नागरिकता ऐनसँग मिल्दोजुल्दो छ ।

अहमदावादमा एक रंगशाला छ । त्यसलाई नरेन्द्र मोदी स्टेडियम भनिन्छ । सन् २०२० मा त्यहाँ ‘नमस्ते ट्रम्प’ र्‍याली भएको थियो । यहाँ ट्रम्पले विविधता र सहिष्णुताको भारतीय चरित्रको चर्चा गरेका थिए र मोदीले ताली बजाएका थिए । यो त्यही ठाउँ थियो जहाँ सन् २००२ को दंगामा हजारौंको ज्यान गएको थियो । ठीक त्यही बेला नयाँ दिल्लीमा नागरिकता ऐनविरुद्ध शाहिन बाग आन्दोलन भइरहेको थियो, तर त्यसबारे ट्रम्पले एक शब्द पनि बोलेनन् ।

अब अलिकति युक्रेनको कुरा गरौं । युक्रेनीका लागि त्यो उनीहरूको देश हो । जीवन, अस्तित्व र पहिचानको आधार हो । रुसका लागि त्यो उपनिवेश हो । पश्चिमा र अमेरिकाको लागि एक युद्ध मोर्चा हो । तर, हाम्रा प्रधानमन्त्री मोदीका लागि यो एक रंगमञ्च हो, जहाँ उनी थप अभिनय देखाउन सक्दछन् । उनी त्यहाँका लागि उपदेश दिन्छन्–‘यो युद्ध गर्ने समय हैन ।’ तर, देशभित्र भने उनी ‘युद्ध गर्ने समय’ मा जस्तै सनकको भरमा चलिरहेका हुन्छन् ।

जाति, धर्म, लिङ र वर्ग हेरेर कानुन लागू गरिन्छ। अर्थात् भारतमा पहिचानको उपयोग प्रतिरोधको हतियार र उत्पीडनको जवाफ बन्न पुगेको छ। पहिचानको कारणले, नश्ल, जाति, निर्जातीयता, लिंग वा यौनिकताका आधारमा उत्पीडित, गुलाम वा उपनिवेशजस्तो बन्नुपर्ने अवस्था छ । पहिचानकै आधारमा बहिष्करण पनि छ । पहिचानकै आधारमा प्रतिरोध पनि छ ।

अर्थात् यो भन्न सकिन्छ कि आज भारतको दक्षिणपन्थ पनि पहिचानको कारणले र उदारवादी वा वामपन्थ पनि पहिचानकै राजनीतिमा पुगेको छ । यो एक प्रकारको विडम्बना हो । भारतीय जात व्यवस्थाको लक्ष्य यही थियो– मान्छेलाई सानो, ठूलो, उँचनिचमा बाँड्ने, त्यसका आधारमा फरक-फरक व्यवहार गर्ने । त्यही कुरा आज नयाँ ढंगले देखापरेको छ। यो व्यवस्थाको सार नै उत्पीडन हो । यस्तो व्यवस्थामा सबैले कसै न कसैलाई उत्पीडन गर्दछन् । सबैभन्दा तल्लो पंक्तिमा रहेकाले सबैभन्दा धेरै, सबैको उत्पीडन भोग्नुपर्दछ।

हाम्रो सार्वजनिक विमर्श, कला साहित्य र बौद्धिक कर्महरू पनि एक प्रकारको गतिरोधमा पुगेका छन् । खासमा म एक कथा लेखक हुँ । कथा लेखकका रूपमा पनि म यी चुनौती अनुभूति गर्दछु । यो स्थितिलाई कसरी उतार्ने, कसरी लिने, कसरी भन्ने ? एक नयाँ सेन्सरसीपजस्तो स्थिति बन्न पुग्दछ। एक प्रकारका मान्छेका कुरा जताततै आउँछन । अर्को प्रकारका मान्छेका कुरा सार्वजनिक बहसमा कतै हुँदैनन् ।

जब मेरो पहिलो उपन्यास छापियो, मलाई भन्न थालियो–‘महिला लेखिका’ । पछि मैले बुकर पुरस्कार पाएँ । मान्छेले भन्न थाले–‘बुकर पुरस्कार जित्ने प्रथम भारतीय महिला लेखिका।’ यो साहित्यमा पनि ‘महिला लेखिका’ भन्ने लेबल जरुरी हो ? यो त कुनै व्यक्तित्वलाई सीमित र संकुचित गर्ने तरिका भयो। मैले अचेल आफूलाई ‘बुकर जित्ने एक हुकर’ भन्दिने गर्छु। त्यसवापत मलाई ‘तर्कसंगत मान्छे’ जस्तो व्यवहार गरिएको थिएन । एक मानहानी मुद्दामा मलाई अदालतले एक दिनको जेल सजायसमेत तोकेको थियो ।

यो ‘एक महिला’ को हो र ‘एक मान्छे’ को हो ? यो निकै ठूलो बहसको विषय हो । यदि यो फरक हो भने ‘एक देश’ के हो ? ‘एक नागरिक’ को हो ? यी प्रश्न पनि जोडिन्छन् । मलाई भन्न मन लाग्छ– म ‘एक महिला लेखक’ हैन, एक ‘लेखक मान्छे’ हो ।

अर्को धारणा बलियो छ अहिले–राष्ट्रिय–राज्य । यसले धर्तीमा सीमा लगाएको छ । मान्छेलाई कुनै सीमाभित्र संकुचित गरेको छ । जब कुनै सेनाले यो सीमा नाघ्छ, त्यसलाई युद्ध भनिन्छ । जब सर्वसाधारणले यसको सीमा नाघ्छन्, उनीहरूलाई शरणार्थी भनिन्छ । जब पुँजीले यसको सीमा नाघ्दछ, त्यसलाई खुल्ला बजार भनिन्छ ।

आधुनिक राष्ट्र– राज्यको विचारले आज ईश्वरको हैसियत पाएको छ जसका लागि ज्यान लिन वा दिन सकिन्छ । तर, डिजिटल क्षेत्रमा के हामी एक नयाँ प्रकारको राज्यतिर जाँदैछौं ? एक नयाँ इलेक्ट्रोनिक राज्य जसलाई स्मार्टफोनको सरकार भएको राज्य भन्न सकिन्छ  ? सायद यसलाई हामी राज्यको एक नयाँ अवतार भन्न सक्दछौं । ठूला टेक कम्पनी, अमेजन, एपल, गुगग, आंरेकलको कारणले यो ‘अवतार राज्य’ एक यथार्थ बन्दै गएको छ ।

आज युक्रेनमा एउटा यस्तो स्मार्टफोन एप्स प्रयोग भइरहेको छ, जसलाई डीआईआईए भनिन्छ, यसले डिजिटल राज्यको काम गरिरहेको छ । सरकारले १०० भन्दा बढी सेवा नागरिकलाई यही एप्समार्फत् दिन्छ। पासपोर्ट, खोप प्रमाणपत्र, नागरिकता, अन्य कुनै कागजात सबै यही एप्सले दिन्छ । पुँजी निवेश र भुक्तानीको अभिलेख पनि यसैले गर्छ।

युद्धबीच युक्रेनी नागरिकलाई यसले धेरै ठूलो सेवा पुर्‍याएको छ । उनीहरू यसैबाट युद्ध सम्बन्धि सूचना र जानकारी हासिल गर्छन्। दुश्मनको गतिविधि थाहा पाउँछन् । शरणार्थी दर्ता हुन्छन् । रुसी सेनाका गतिविधि निगरानी गर्छन् । यो आम नागरिकसँग छ । यसले आम नागरिकलाई आफ्नो युद्धरत देश र सरकारसँग जोडेको छ । यो एप्स लोकतान्त्रिक दुनियाँको रक्षा गर्न यूएसएएडको सहयोगमा बनाइएको हो ।

भारत पनि अब यही बाटोमा छ । भारतमा सन् २०१९ मै ३० करोड स्मार्टफोनको प्रयोग थियो । अवतार–राज्यको प्रश्न कहाँ हो भने यी स्मार्टफोन र एप्समार्फत् कस्ता सूचना र सामग्री उपभोक्ता कहाँ जान्छन् ? भारतमा यसको प्रयोग बढो भयावह छ । यसमार्फत् धेरैजसो तिनै सामग्री जान्छन्, जसले हिन्दू श्रेष्ठतावादको प्रचार गर्दछ । समाजमा घृणा फैलाइरहेको हुन्छ । मान्छेलाई एकहोरो बनाइरहेको हुन्छ । भारतमा डिजिटल क्रान्तिले हिन्दू श्रेष्ठतावाद र खुल्ला बजारसँग तादाम्यता कायम गरेको छ ।

स्मार्टफोन, एप्स र सामाजिक सञ्जाल चलाउने कम्पनीहरू बाहिरबाट हेर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका औजार जस्तो लाग्दछन् । तर, हामीले यो बिर्सन हुँदैन कि, ती कुनै न कुनै हिसाबले राज्य र सरकारसँग मिलेका हुन्छन् । त्यसो नगर्ने हो भने ती माथि प्रतिबन्ध लाग्न सक्दछ तर उनीहरू आफैँ आफ्नो बजार गुमाउन राजी हुने छैनन् । डिजिटल क्रान्ति र सरकारबीच यहाँनेर स्वार्थ मिल्छ र सम्झौता हुन्छ ।

तसर्थ ‘अवतार–राज्य’ को उदय निर्वाचित तानाशाही भने जस्तो अभिव्यक्ति संकुचन गर्ने अभिव्यक्तिको माध्यम हैन भन्ने प्रश्न छ । किनकि, आजको मान्छेका अभिव्यक्तिहरू ठूलो मात्रामा यस्तै सञ्जालले नियन्त्रण गरेका छन्। भारतमा यस्तो कठोर इन्टरनेट ऐन छ कि त्यसले कयौं एप्सहरू प्रतिबन्ध गरिदिएको छ । जसको अर्थ, जो चलिरहेका छन्, ती सरकारको स्वार्थसँग तालमेल मिलाएर हिँडिरहेका छन् ।

भारतमा ‘निर्वाचित तानाशाही’ डिजिटल क्रान्तिबाट उदय भएको ‘अवतार–राज्य’सँग लडिरहेको हुन्छ । भारत इन्टरनेट सेवा सबैभन्दा धेरै बन्द गर्ने देशमध्ये एक हो । जब कुनै कुरामा सरकार रिसाउँछ, इन्टरनेट बन्द गरिदिन्छ।

सन् २०१९ पछि कश्मिरमा त्यही गरियो । महिनौंसम्म लाखौं मानिसको डिजिटल सुविधा बन्द गरियो । कुनै फोन छैन, कल छैन, टेक्स्ट छैन, म्यासेज छैन, ओटीपी छैन, इन्टरनेट छैन । केही छैन । उनीहरूका लागि स्टारलिंक सेटेलाइट पुर्‍याउने कोही भएन । बुझ्नुस्, कि त्यो दुनियाँ कस्तो भयो होला ?

सन् २०२६ सम्म भारतमा १ अर्ब स्मार्टफोन उपभोक्ता हुनेछन् । कल्पना गर्नुस कि त्यति धेरै मान्छेका निजी डाटा कुनै कर्पोरेसनसँग छ, सरकारसँग छ । अझ कल्पना गर्नुस कि त्यसमाथिको नियन्त्रण कुनै फाँसीवादी राज्यको हातमा छ । फाँसीवादी राज्यको समर्थनमा प्रचारबाजी गर्ने उग्रसमर्थक र अन्धभक्तसँग छ । यसले कस्तो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता ल्याउला ?

अब म केही प्रश्नहरू गरेर आफ्नो कुरा समाप्त गर्न चाहन्छु । यस्तो राज्य तपाईंलाई कस्तो महशस हुन्छ ? यस्तो राज्यको स्वाद कस्तो हुन्छ ? के यो कुनै अनौठो वा सहज–स्वाभाविक कुरा हुन्छ ? सोच्नुस, एक देश भनेको के हो ? राज्य भनेको के हो ? सरकार भनेको के हो ? शासन भनेको के हो ? मान्छे भनेको के हो ? लेखक भनेको के हो ? को हो लेखक ? किन चाहिन्छ ?

(भारतीय लेखिका रोयले सन् २०२३ मार्च २२ मा स्टकहोममा दिएको प्रवचनको सम्पादित अंश)