सभामुखको तजबिजी अधिकारमाथि सत्तापक्ष हाबी हुँदा प्रतिपक्षको ‘तारो’ राष्ट्रपति !

काठमाडौं । प्रकारान्तरले नेकपा (एमाले) प्रमुख प्रतिपक्षको बेञ्चमा आइपुगेको छ । पुस १० गते नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सरकार गठन गर्दा प्रमुख सत्ता साझेदार दल बनेको एमाले अन्ततोगत्वा: प्रमुख प्रतिपक्षको बेञ्चमा पुग्यो ।

फागुन २५ अगाडिसम्म आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्ष भनाउने नेपाली कांग्रेस कसरी पछि प्रमुख सत्ता साझेदार र प्रमुख सत्ता साझेदार एमाले कसरी प्रमुख प्रतिपक्षको बेञ्चमा पुग्यो (?) अथवा कांग्रेस-एमाले कसरी ‘फ्लीप’ भए, यसका पछाडि बग्रेल्ती अन्तरकुन्तर कथाहरू छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस २६ गते विश्वासको मत लिँदैगर्दा नै आफ्नो मन चिसो परेको बताउँदै सत्तारूढ गठबन्धन कांग्रेसको नेतृत्वमा पुर्‍याएपछि संसद् (प्रतिनिधि सभा) को भौतिक दृश्य त फरक देखिएकै छ नै, सँगै संसद्‌भित्रका बहस र छलफलका कोणहरू पनि फेरिएका छन् ।

यसको पछिल्लो दृश्य हो— ‘प्रतिनिधि सभा नियमावली’ मस्यौदामाथि सत्तापक्षका सांसदहरूले दर्ता गराएको संशोधन ।

सिधासिधीरूपमा हेर्दाखेरि उक्त संशोधनको एउटै उद्देश्य हो— सभामुखले प्रयोग गर्दै आएको तजबिजी अधिकारको कटौती । जुन कुरा संशोधन दर्ता गराउने सत्तापक्षका सांसदहरूले स्वीकारेका छन् ।

संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनेमध्येका कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडा भन्छन्, ‘सभामुखले कसैलाई थाहा नदिइकन बैठक तोक्न थाल्नुभएको छ । यो भनेको सरकारलाई असहयोग गरेको अर्थमा बुझिन्छ । यसरी गर्न त भएन नि ! त्यसैले हामीले त्यो अधिकारचाहिँ कार्यव्यवस्था परामर्श समितिअन्तर्गत होस् भनेर प्रस्ताव दर्ता गराएका हौँ ।’

संसद् बैठकलाई कसरी अगाडि बढाउने र प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्नेबारे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल हुन्छ, २१ सदस्यीय समितिमा संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख सचेतक र सचेतक स्वत: सदस्य हुन्छन् । तर, संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने दलका सांसदहरूले यसअघि बसेका बैठकहरू सल्लाहविपरीत भएको बताएका छन् ।

संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनेहरूमा कांग्रेसका रामहरि खतिवडा, राजेन्द्रकुमार केसी र सञ्जय गौतम, माओवादी केन्द्रका माधव सापकोटा, रूपा चौधरी र नारायणी शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सन्तोष परियार, एकीकृत समाजवादीका अमरबहादुर थापा, भानुभक्त जोशी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) की रेखा यादव छन् ।

उनीहरूको बटमलाइन छ— संसद् सञ्चालनमा सभामुखको साटो कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले निर्णय गरोस् ।

त्यसो त यसअघि यो अधिकार सभामुखकहाँ नै प्रत्याभूत थियो, उसैले प्रयोग गर्दै आएको थियो । तर, अहिले सभामुखको अधिकार खोस्नका लागि षड्यन्त्र रच्न थालिएको एमाले सांसदहरू बताउँछन् । एमालेका एक सांसद आरोप लगाउँछन्, ‘सभामुख भनेको प्रतिनिधि सभाको पनि नेता हो । उसको अधिकार खोसेर अगाडि बढ्नु राम्रो होइन, त्यही नराम्रो काममा तल्लीन देखिनुहुन्छ हाम्रो सत्तापक्षका माननीयहरू । प्राक्टिसमा जे छ, नजीरमा जे छ, त्यसरी नै अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ ।’

त्यसो त सत्तापक्षका सांसदहरूले सभामुखको अधिकार कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गराउँदै गर्दा एमाले सांसदहरूको नजर राष्ट्रपतिमाथि परेको देखिन्छ । आइतबार बसेको संसद्‌ बैठकमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले यो बहसको सुरुवात गरे । उनले राष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार नचाहिने भन्दै प्रावधान नै संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘राष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार चाहिँदैन, राष्ट्रपतिलाई विज्ञ पनि चाहिँदैन । कानुनमा यो राखिए पनि संशोधन गर्न जरुरी छ । राष्ट्रपतिलाई छुट्टै पावर सेन्टरको रूपमा काम गर्ने कानुनी प्रावधान राख्यौँ भने यसले हाम्रो संसदीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ ।’

सँगै उनले उपराष्ट्रपति पदको उपयोगितामाथि पनि प्रश्न गरे । उनले सिधै भने, ‘हामीकहाँ उपराष्ट्रपतिको कामै छैन ।’ उनले थपे, ‘हामी उपराष्ट्रपति निर्वाचित गर्छौँ । काम नभएको संस्था खडा गर्नु लोकतन्त्रको लागि हितकारी हुँदैन ।’

त्यसो त सत्तापक्षले सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई तारो बनाएको हो ? भन्ने नेपालभ्यूजको प्रश्नमा एमालेका एक सांसद भन्छन्, ‘यो दुखद् हो । यसो हुनु भनेको लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीको उपहास हो । तर, हामीले भनेको के हो भने अधिकार कटौती गरे पनि, थपे पनि सन्तुलन मिलाएर लोकतन्त्र र व्यवस्थालाई चुनौती नदिइकन गरौँ भनेको हो । सभामुखको महत्त्वपूर्ण अधिकार खोस्नुचाहिँ हुने अनि राष्ट्रपतिको सल्लाहकार नियुक्त गर्ने प्रावधान फेर्दाचाहिँ के हुने ?’

स्मरण होस्— राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव क्रमश: कांग्रेस र जसपाबाट निर्वाचित हुन् भने सभामुख देवराज घिमिरे एमालेबाट निर्वाचित हुन् । निर्वाचित उनीहरू अहिले कुनै पनि पार्टीका सदस्य छैनन् ।

‘अधिकार कटौती दुई दलबीचको अविश्वासको संकेत हो’

पूर्वसभामुख दमननाथ ढङ्गाना पार्टी-पार्टीबीच यथेष्ट समन्वय नहुँदा यसखाले समस्या देखिएको बताउँछन् । ‘पार्टी टू पार्टी संवाद, छलफल र समन्वयको आधार एकदमै कमजोर बन्दै गएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले नै समस्याको रूप खडा गर्‍यो भन्ने मेरो बुझाइ छ ।’

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुखजस्ता महत्त्वपूर्ण पदहरूमा सहमतिका आधारमा नचुनिँदा पनि यस्तो समस्या आएको ठान्छन् ढुङ्गाना ।

उनी भन्छन्, ‘सभामुख र राष्ट्रपति पार्टीगत प्रतिस्पर्धाबाट नभइ सहमतिको आधारमा चुन्दा राम्रो हुन्थ्यो । त्यसो गर्दा पार्टी टू पार्टी समन्वय पनि बन्थ्यो । अधिकार कटौती, सल्लाहकार कटौती; जे भएपनि त्यो दुई पार्टी वा गठबन्धनबीचको अविश्वासको अभिव्यक्ति हो, संकेत हो ।’