प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १ महिनाभित्र पुन: विश्वासको मत लिनुपर्ने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पुन: विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ ।

गत पुस २६ गते ९९ प्रतिशत विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम पुन: विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो । संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा भनिएको छ— प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ ।

एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने यही व्यवस्थाबमोजिम प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत्र १२ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ । उनलाई समर्थन गरेको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले फागुन १२ गते सरकारबाट बाहिरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब फागुन २५ पछि मात्रै विश्वासको मत लिनेछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का एक नेताले भने, ‘विश्वासको मत लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्नेबारे पनि मतैक्य छैन । यदि लिनैपर्ने भए फागुन २५ पछिमात्रै त्यो प्रक्रिया चल्छ ।’

गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डलाई नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन गरेका थिए । अहिले राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएको छ, त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘ममाथि संसद्को विश्वास छ’ भनेर पुष्टि गर्नुपर्ने छ ।

अहिले सत्तारूढ गठबन्धन बदलिएको छ । सत्तारूढ दलबाट राप्रपा बाहिरिँदा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) थपिएका छन् । गठबन्धन नयाँ बनेसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो ।

त्यसो त कतिपयले अझै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग बहुमत भएकाले विश्वासको मत लिन नपर्ने बताइरहेका छन् । संविधानलाई मान्ने प्रधानमन्त्रीले आफूलाई समर्थन गर्ने जुनसुकै दलहरूले समर्थन फिर्ता गरेको खण्डमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानविद् पूर्णमान शाक्य बताउँछन् ।

‘आफूलाई समर्थन गर्ने दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि संविधान मान्ने प्रधानमन्त्रीले केही नसोचीकन विश्वासको मत लिनुपर्छ । बहुमत कायम हुनु, नहुनु वा फेरि विश्वासको मत पाउनु, नपाउनु त फरक कुरा हाे,’ संविधानविद् शाक्यले नेपालभ्यूजसँग भने ।