चौतर्फी संकटमा पाकिस्तान : श्रीलंकाजस्तै ‘कोल्याप्स’ हुन सक्ने जोखिम

नेपाल भ्युज। श्रीलंकापछि अर्को दक्षिण एसियाली राष्ट्र पाकिस्तानमा आर्थिक, राजनीतिक तथा शासकीय संकट चुलिँदै गएको छ ।

पाकिस्तानको भविष्यबारे मात्र हैन, अस्तित्वबारे समेत आशंका उत्पन्न भएका छन् । बलुचिस्तानको पृथकतावादी आन्दोलन छँदै थियो, गिल्गिट–बाल्टिस्तान क्षेत्रमा समेत ‘भारतमा गाभिन’ आन्दोलन चर्किंदै गएपछि यस्तो आशंका उत्पन्न भएको हो ।

पाकिस्तानमा केही महिनायता आर्थिक संकट असाध्यै चर्को  छ । मुद्रास्फीति ४८ वर्षयताकै धेरै २७.५ प्रतिशत पुगेको छ भने अत्यावश्यकीय दैनिक उपभोग्य वस्तु, दाल चामल, पीठो, खाने तेलजस्ता सामग्रीको मूल्य एक महिनाभित्रै दोब्बर भएको छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती नाजुक विन्दुमा पुग्नुको साथै वैदेशिक विनियममा पाकिस्तानी रुपैयाँ कमजोर हुँदै गएको छ ।

पाकिस्तान पनि श्रीलंकाजस्तै पछिल्लो समय चीनसँग आर्थिक निर्भरता बढाउँदै गएको देश हो । पाकिस्तानी सरकार पनि श्रीलंकाजस्तै ऋणको पासोमा फस्दै गएको छ । पाकिस्तानको ऋण कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ९० प्रतिशत छ । जबकि, यस्तो अनुपात ४० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु अल्पविकसित तथा विकासवान राष्ट्रका लागि घातक हुन सक्दछ । श्रीलंकामा भने यस्तो अनुपात गत वर्ष १२२ प्रतिशत पुगेको थियो ।

पाकिस्तानले सन् २०१५–२०१८ को बीचमा चीनको रोड एन्ड बेल्ट महापरियोजना अन्तर्गत २५ विलियन डलर बराबरको ऋण लिएको थियो । अर्कोतिर पाकिस्तानमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ऋण धेरै छ । पाकिस्तानको वैदेशिक ऋण २७४ विलियन डलर पुगेको छ ।

पाकिस्तानी राजनीतिमा सेनाको भूमिका बलियो हुन्छ । निर्वाचित नागरिक सरकारले सेनाका मागलाई इन्कार गर्न गाह्रो हुन्छ । आर्थिक संकटको पाटोलाई सेनाले खासै महत्त्व नदिएको र भारतसँगको चर्को सैन्य द्वन्द्वका कारणले सैन्य खचै कटौती गर्न नसकिएकाले आर्थिक संकट चर्किंदै गएको बताइन्छ ।

बजारमा खाद्यान्न र इन्धनको अभाव श्रीलंकाली संकटअघिकै जस्तो देखिन थालेको छ । गत एक महिनाभित्रै पाकिस्तानी रुपैयाँ अमेरिकी डलरसँग १० प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ ।

जनवरी महिनामा मात्र १ करोड ५० लाख कामदार शहरबाट रोजगार गुमाएर गाउँ फर्किएका छन् । शहरिया जीवन धान्न गाह्रो हुँदै गएपछि मानिस ठूलो संख्यामा गाउँ फर्किँदैछन् ।

अर्कोतिर राजनीतिक संकट उत्तिकै चर्किंदै गएको छ । गत वर्ष संसदको पहिलो ठूलो दल इमरान खान नेतृत्वको तेहरिक–ए–इन्साफ पार्टीलाई अपदस्थ गर्दै संसदका अन्य साना दल मिलेर सरकार बनाएका थिए ।

त्यसपछि खानले सरकारमाथि सडकबाट निरन्तर दबाब बनाउँदै आएका छन्। गत वर्षको नोभेम्बर ४ मा त्यस्तै सडक प्रदर्शनका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री खानमाथि गोली प्रहार भएको थियो । तर, गोली उनको खुट्टामा मात्रै लागेकाले बाँचेका थिए ।

केही दिनअघि पूर्वप्रधानमन्त्री खान निकट अर्का एक राजनीतिक व्यक्तित्व तथा पूर्वगृहमन्त्री शेख रसिद अहमदलाई पाकिस्तानी प्रहरीले प्रक्राउ गरेको थियो । उनलाई पक्राउ गरिनुको कारण के हो भन्ने प्रष्ट पारिएको छैन । तर, यसलाई राजनीतिक तनाव झन बढ्ने संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री खानले शेख रसिद अहमदको गिरफ्तारीपछि देशभरि जेल भर्ने आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

अर्कोतिर उत्तरपूर्वी गिल्गिट–बाल्टिस्तान क्षेत्रमा पाकिस्तानबाट अलग भई भारतको कार्गिल र लद्दाखमा गाभिन चाहने आन्दोलन चर्किंदै गएको छ । पाकिस्तानी सेनाले कार्गिल रोडमा आवत-जावत बन्द गरेपछि त्यस क्षेत्रका बासिन्दा सीमाक्षेत्रका भारतीय बजारबाट दैनिक उपभोग्य सामान खरिद गर्न वञ्चित भएका थिए ।

पाकिस्तानी र भारतीय बजारको मूल्यस्तरमा करिब तीन गुणाको भिन्नता रहेको र आफूहरूले पाकिस्तानी बजार मूल्य जीवन धान्न नसक्ने हुँदा भारततिर गाभिन दिनुपर्ने बाल्टिस्तान क्षेत्रका बासिन्दाको माग छ ।

गिल्गिट–बाल्टिस्तान क्षेत्रमा जनअसन्तोष बढ्नुको अर्को कारण भने स्वयं पाकिस्तानी सेना भएको बताइन्छ । सेनाले शिविर खडा गर्न वा अन्य सैन्य प्रयोजनका लागि स्थानीय किसानको जमिन बिना मुआब्जा र कानुनी प्रक्रिया बिना नै हड्पिन थालेपछि स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित भएका हुन् ।

सीमा रक्षक सेनाको व्यवहारबाट पाकिस्तान अधिपत्य कश्मिरका जनता निराश र आक्रोशित हुने गरेका समाचार आएका थिए । भारतसँग सुधार हुन नसकेको सम्बन्ध, अर्को छिमेकी देश अफगास्तिानमा तालिवानको पुनर्उदयले ल्याएको आर्थिक शिथिलिता र अराजकता तथा चीनसँगको निकटतापछि पश्चिमा देशसँग चिसिँदो सम्बन्धको असर समेत पाकिस्तानी अर्थतन्त्रमा परेको छ ।

यी विभिन्न कारणले गर्दा पाकिस्तानमा आर्थिक, राजनीतिक र प्रशासनिक चुनौती चुलिएका छन् । यसले कस्तो परिणाम ल्याउने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । तर अहिले पाकिस्तान श्रीलंकाकै बाटोमा हिडेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।