मधेश प्रदेश : विषयगत समिति बाँडफाँटमा दलहरुबीच सहमति

जनकपुरधाम।

प्रदेशसभामा दश दलको प्रतिनिधित्व रहेको छ भने सात वटा पार्टी संसदीय दलको रुपमा प्रतिनिधित्व गरेका छन्। संसदीय दलको रुपमा प्रतिनिधित्व गरेका सबै दलले एक÷एक विषयगत समिति पाउने सहमति भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का सांसद उपेन्द्र महतोले जानकारी दिए।

सांसद महतोका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लेखा समितिका जिम्मेवारी पाएका छन्। प्रतिपक्षी लोसपाको भागमा महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समिति र नेकपा एकीकृत समाजवादीको भागमा प्रदेश मामिला समिति परेको छ।

यी तीन विषयगत समिति प्रतिपक्षी दललाई दिएर बाँकी रहेको चार वटा विषयगत समिति सत्तासाझेदार दलले एक÷एक वटा बाँडफाँट गरेका छन्। संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको नेकपा एमालेले कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समिति पाएका छन्।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले विकास समिति आफैसँग राखेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रलाई प्राकृतिक श्रोत तथा वातावरण समिति र सत्तासाझेदार जनमत पार्टीलाई अर्थ तथा योजना समितिको जिम्मेवारी दिइएको छ।

अब प्रदेशसभाले विषयगत समितिमा सांसदहरूलाई बस्न आह्वान गर्नेछ। सो आह्वानपछि दलहरूले आन्तरिक रुपमा विषयगत समितिको सभापति चयन गर्ने बुझिएको छ ।

एउटा समितिमा सभापति सहित १३ \१४ वटा सदस्य रहनेछन् । प्रत्येक समितिमा सबै दलको प्रतिनिधित्व रहने छ।