मधेसमा मन्त्रालय भागवण्डाको किचलो, सरकारको भविष्यलाई लिएर उठ्यो प्रश्न

जनकपुरधाम। मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवसहित चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको तेश्रो साता चल्दै छ । तर, अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

सत्ता साझेदार दलबीच कसले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने विवादका कारण सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको हो । सत्तारुढ दलबीच पाँच प्रदेशसभा सदस्य बराबर एक मन्त्रालय दिने समझदारी भएको थियो । तर, एउटै मन्त्रालयमा दुई पार्टीले दाबी गरेपछि समस्या भएको एक प्रदेशसभा सदस्यले बताए ।

संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले मधेसमा सामाजिक विकाससहित दुई मन्त्रालय माग गरेको छ । मधेस सरकारका मुख्य दल नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) माओवादीलाई एक मन्त्री, एक राज्यमन्त्री मात्र दिने मनसायमा छन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा जनमत पार्टीको पनि दाबी छ । उक्त पार्टीका प्रदेश संसदीय दलका नेता महेश यादव भन्छन्,–‘हामीले सामाजिक विकास मन्त्रालय मागेका छौँ । यसमा सहमति जुटेपछि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट मन्त्री बन्नेहरूको नाम पेस हुन्छ ।’

जनमत र जसपाबीच मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने विषयमा सहमति नमिलिरहेकै अवस्थामा माओवादी केन्द्रले पनि छुट्टै अडान पेस गरेको छ ।

सरकारमा सहभागी दलबीच माघ १९ मा भएको सहमतिअनुरूप जनमत पार्टीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय दिने सहमति भएको थियो । तर, माघ १३ मा जनमत पार्टीबाट मन्त्री बनेका इन्जिनियर वसन्त कुशवाहालाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो ।

रुष्ट बनेको जनमत पार्टीले पछि सामाजिक विकास मन्त्रालय नै पाउनुपर्ने अडान राख्दै तत्काललाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय स्वीकार गरेको थियो । माओवादी संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साह मुख्यमन्त्रीको बेवास्ताले सरकार बिस्तार हुन नसकेको दाबी गर्छन् ।

“सरकार बिस्तारको लागि नीतिगत कुरै मिलेको छैन, त्यही भएर अडकिएको छ ।” उनले भने, “सबै दलले सम्मानजनक काम गर्ने ठाउँ पाउनुपर्छ । एजेन्डा अनुसारको मन्त्रालय बाँडफाट नहुँदा सहमति हुन सकेको छैन ।”

नेता साहका अनुसार पहिले दुईवटा मन्त्रालय दिने भनिए पनि अहिले आएर मुख्यमन्त्रीजीले एउटा मन्त्री र एउटा राज्यमन्त्री मात्रै दिने भनेकाले सहमति हुन सकेको छैन । ‘प्रधानमन्त्रीसँग छलफल हुँदा दुईवटा मन्त्रालय दिन्छु भन्ने थियो । अहिले आएर मुख्यमन्त्रीजीले कुरा फेर्नुभयो,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारमा चार दल नेकपा एमाले, जसपा, जनमत र माओवादी केन्द्र सहभागी छन् । माओवादीले एउटा विकासे र एउटा प्रशासनिक मन्त्रालय नपाए सरकारमा नबस्ने चेतावनी दिएको छ ।

जनमत पार्टीबाट भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारीमन्त्री बनेका ई. वसन्त कुशवाहाले पनि सरकार बिस्तारमा नेतृत्वकर्तालाई नै दोष दिए । माओवादीलाई वन पर्यटन तथा उद्योग मन्त्रालय र एउटा राज्यमन्त्री दिने तयारी भइरहेको बताइएको छ।

यता, सत्तारुढ दलबीच सहमति हुन नसकेको अवस्थामा जसपाभित्रै पनि बाँडफाँडबारे विवाद छ । महोत्तरीबाट स्वतन्त्र निर्वाचित सरिता साह भौतिक तथा पूर्वाधार अथवा सामाजिक विकास मन्त्रालय दिने शर्तमा जसपामा प्रवेश गरेकी थिइन् । तर, अहिले उक्त मन्त्रालयमा अन्य सांसदको पनि दाबी परेपछि विवाद देखिएको छ ।

जसपाले अर्थ मन्त्रालय लिइसकेको छ । थप सामाजिक विकास र ऊर्जा तथा खानेपानी मन्त्रालय लिने उसको तयारी रहेको बताइन्छ ।

उता, नेकपा एमालेले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय लिइसकेको छ । पार्टीका दलका नेतासमेत रहेका सरोजकुमार यादवले उक्त मन्त्रालय पाइसकेका छन् । अब एमालेले गृह तथा सञ्चार, कानुन, न्याय तथा प्रदेश मामिला, महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पाउने यादवले दाबी गरे ।

त्यस्तै, जनमतले भने उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ । सामाजिक विकासमा माओवादी र जनमतले दाबी गर्दै आएका छन् । तर, यो मन्त्रालय जसपा छोड्न तयार छैन ।

जनमत र माओवादीले भागवण्डा नमिले नेपाली कांग्रेससँग मिलेर नयाँ सरकारको गृहकार्य गर्न सक्ने सम्भावनासमेत रहेको बताइन्छ। कांग्रेस पनि जनमतलाई मुख्यमन्त्री दिएर सरकार बनाउन सकारात्मक देखिन्छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णाप्रसाद यादवले अहिलेसम्म कांग्रेससँग सरकार बनाउने बारे कुनै प्रकारको छलफल नभएको बताए । तर, सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न नमिल्ने उनले बताए ।

यसले सरकारको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । तर, मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले सबै दललाई समेटेर अगाडि बढ्न लाग्दा मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन ढिलो भएको बताए । “यो साताभित्र मन्त्रिपरिषद् बिस्तार भइहाल्छ,” उनले भने, “मन्त्रालय मिलान गर्न लागेको छु ।”