लुम्बिनी प्रदेशका कर्मचारीको ‘दादागिरी’, स्थायी राजधानी दाङ जान नमान्दा सरकार भत्ता थप्न बाध्य

दाङ। लुम्बिनी प्रदेशका कर्मचारीले सरकार र संसदको निर्णयलाई चुनौती दिँदै कार्यक्षेत्रमा जान अटेर गरेका छन् । लुम्बनी प्रदेशको राजधानी दाङ कायम भएर मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको काम सुरु भइसक्दा भने कर्मचारीले बार्गेनिङ् गर्दै बुटवल छाड्न मानेका छैनन् । राजनीतिक कार्यकर्ताले जस्तो उनिहरुले पनि घुमाउरो भाषामा दाङ्लाई राजधानी स्वीकार्न नचाहेको संकेत दिएका छन् ।

कर्मचारीले दादागिरी नछाड्ने संकेत गरेपछि प्रदेश सरकार लचिलो भएको छ । दाङमा बुधबार बसेको पहिलो प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजधानी स्थानान्तरणमा सहयोग पुग्ने गरी कर्मचारीलाई सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेशका मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई चार वर्गमा विभाजन गरेर आवास सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला कानुन तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले जानकारी दिए ।

श्रेणी विहीन कर्मचारीलाई तीन हजार पाँच सय,चौथो, सहायक पाँचौँ र अधिकृत सम्मका कर्मचारीलाई छ हजार रुपियाँ मासिक आवास सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । लुम्बिनी प्रदेशका १३ वटा मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोग गरी तीन सय ३७ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।  बुधवार राप्ती उपत्यका देउखुरीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको सेवा प्रारम्भ तथा झन्डोत्तोलन समारोह मार्फत स्थायी राजधानीको औपचारिक शुभारम्भ भएको हो । 

स्थायी राजधानीको शुभारम्भसँगै मुख्यमन्त्री र मन्त्री परिषद्का कामकाजहरू राप्ती उपत्यका देउखुरीबाट सुचारु भएका छन् । मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीले स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा भौतिक पूर्वाधार पूर्ण रुपमा निर्माण नभई राजधानी स्थानान्तरण भए पनि कार्य गर्न नसकिने आशयको विज्ञप्ति जारी गरेपछि सशङ्कित बनेका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीकै सक्रियता राजधानी स्थानान्तरणको काम सुरु भएको थियो ।