‘सत्ता प्राप्ति’का लागि अध्यादेशको तयारी, संविधानविद् भन्छन्- राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्छ

काठमाडौं । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ संशोधन गर्नेगरी सरकारले गरेको निर्णयको चौतर्फी आलोचना बढेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउनेबारे निर्णय नै गर्‍यो । यसपछि ‘कामचलाउ’ भइसकेको सरकारको चौतर्फी आलोचना सुरू भएको हो ।

सरकारमा रहेका दलहरूभित्रै अध्यादेशबारे मतैक्य छैन । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकश शर्माले सरकारले लगत निर्णय गरेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सडकमा छँदा एउटा र संसद्मा हुँदा अर्को सत्य कहिल्यै हुँदैन । संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र पनि घनिभूत छलफल हुन आवश्यक छ । यसको हेक्का नराखिनु सम्पूर्णरूपले गलत छ ।’

महामन्त्री शर्माले सरकारको निर्णयले कानूनी र राजनैतिक मात्रै नभइ प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिकताको प्रश्नसमेत उठाएको बताएका छन् ।

गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) भित्र पनि मतैक्य छैन । ‘खै ! सल्लाह पनि भएको थिएन पार्टीमा । गठबन्धनमा पनि छलफल भएको म जान्दिनँ । अध्यादेश ल्याउने निर्णय कसरी गर्‍यो सरकारले, थाहा भएन । व्यक्तिगतरूपमा भन्नुहुन्छ भने म यसको पक्षमा छैन,’ माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारीले भनेका छन् ।

आफूले थप टिप्पणी नगर्ने भन्दै उनले थपे, ‘सरकारले पुनःविचार गर्ला नि त !’

नेकपा (एमाले) पनि यसको विपक्षमा छ । सचिव योगेशकुमार भट्टराईले आफ्नो आधिकारिक फेसबूकमा लेखेका छन्, ‘रेशमको नाम, अफ्ताबको काम, राजनीतिमा अपराधीकरण, अपराधको राजनीतिकरण, देश भाँडमा जाओस् कि व्यवस्था बदनाम होस् ! के मतलब गठबन्धन रहुञ्जेल । यो त कास्टिङ मात्र हो । पूरा सिरिज त आउन बाँकी नै छ !’

नेपालभ्यूजसँग उनले थपे, ‘कामचलाउ सरकारले यस्तो दूरगामी निर्णय लिनै सक्दैन । सरकारको यसखाले निर्णयले व्यवस्थालाई कमजोर पार्छ ।’

राप्रपा र राप्रपा नेपालले पनि यसको कडा विरोध गरेका छन् । मोहनकुमार श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘ देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको डेढ वर्षसम्म रेशम चौधरीको रिहाइलक्षित अध्यादेश ल्याउन कुनै अग्रसरता नदेखाएको र अहिले कामचलाउ अवस्थामा अध्यादेश ल्याइनु स्वार्थपूर्ण सत्ता केन्द्रित राजनीतिको फोहोरी सुरूवात हो ।’

उनले यसलाई राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्ने बताएका छन् ।

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पनि सरकारको यो निर्णयको विरोध गरेका छन् । ‘सत्ता स्वार्थका निम्ति नयाँ संसद्को बैठक बस्ने पूर्वसन्ध्यामा गम्भीर अपराधिक घटनाका अभियुक्तहरूलाई उन्मुक्ति दिनेगरी ल्याउन खोजिएको अध्यादेश आपत्तिजनक छ । यसले लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएको छ,’ उनले भनेका छन् ।

‘राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्छ’

सरकारको निर्णयअनुसार अध्यादेशले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ संशोधन गर्नेछ र कस्ता–कस्ता मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भनी किटान गरेका नकारात्मक सूची (नेगेटिभ लिस्ट)लाई संशोधन गर्नेछ ।

सरकारले पठाएको यो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट हुबहु जारी भयो भने जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरीलगायतका काराबासमा रहेका नेताहरू सहजै छुट्ने एक जानकार बताउँछन् ।

यसैकारण सरकारले पठाएको यो अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणित नगरीकन रोक्नुपर्ने भनाइ संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यको छ । ‘यो कामचलाउ सरकार हो पहिलो कुरा त,’ उनले भने, ‘यो सरकारले यस्तो निर्णय गर्नै पाउँदैन । सरकारले आफ्नो संवैधानिक हैसियत गुमाइसक्यो । यदि सरकारले अध्यादेश पठायो भने त्यसलाई राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्छ ।’

उनले सर्वोच्च अदालतको आदेश र नजिरअनुसार पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दा सरकारले फिर्ता गर्न नसक्ने बताए ।