आयोगको निर्णय- बालेन्द्र र रेणुलाई साढे ७ लाख, हर्कलाई साढे ५ लाख जरिवाना

काठमाडौ। निर्वाचन आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह र भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले साढे ७ लाख र धरान उममहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले साढे ५ लाख  रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

खर्च विवरण नबुझाउने र ढिला बुझाउनेलाई आयोगले निर्धारण गरेको निर्वाचन खर्च सीमाको आधार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो ।

निर्वाचन आयोग ऐन दफा २६ को उपदफा १ अनुसार काठमाडौं महानगरका प्रमुख शाहले निर्वाचन खर्च विवरण मतपरिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिन भन्दा ढिलो जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएका थिए ।

खर्च विवरण नबुझाउनेमा भरतपुर महानगरकी प्रमुख रेणु दाहाल समेत परेकी छन् ।  त्यस्तै  धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राईले पनि मत परिणाम आएको ३० दिनपछि मात्रै खर्च विवरण पेस गरेका थिए ।

आयोगले तोकेको जरिवाना ६ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

‘जरिवाना ६ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ । त्यस्तो व्यक्ति निर्वाचित भएको रहेछ भने निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुनेछ, ऐनमा भनिएको छ ।’