पाँच वर्षमा तीन मुख्यमन्त्री र ३७ मन्त्री, भागबन्डा मिलाउँदैमा बित्यो कार्यकाल

हेटौंडा । ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँमा’ भन्ने मूल नाराका साथ नेपालमा संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको थियो । संघीय शासन प्रणाली लागू गर्नकै लागि थुप्रै जनताले बलिदानी दिनुपर्‍यो, तर जुन अपेक्षाका साथ सङ्घीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गरिएको थियो परिणाम सन्तोषजनक देखिएको छैन् ।

विशेष गरी प्रदेश सरकारहरुका कारण आम नागरिक निराश छन् । प्रदेश सरकार नागरिकका समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि राजनीतिक भागबन्डा मिलाउनमै केन्द्रीत देखिएका छन् । बागमती प्रदेश सरकारमा यो करिव पाँच वर्षको अवधिमा तीनजना मुख्यमन्त्री बने ।

भागवण्डा मिलाउनकै लागि मन्त्रालयसमेत फुटाएर खर्च बढाउने काम भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारको पाँच वर्ष विकास निर्माण र नागरिकका समस्यामा भन्दा राजनीतिक भागबन्डा मिलाउनै सीमित देखिएको छ ।

४ मंसिरमा हुने प्रदेशसभा निर्वाचन अघि बागमती प्रदेश सरकारको समिक्षा भइरहेको छ ।

३ मुख्यमन्त्री, ३७ मन्त्री

बागमतीमा सरकार गठन भएको पाँच वर्ष पुग्नै लाग्दा ३७ सांसद मन्त्री तथा राज्यमन्त्री भएका छन् । प्रदेशसभाको कुल संख्या ११० भए पनि अहिले १०७ जना मात्रै छन् । ति मध्ये २७ जना मन्त्री बनेका छन् भने ८ जनाले राज्यमन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् ।

डोरमणि पौडेल, अष्टलक्ष्मी शाक्य र राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री भएका छन् । संयोग यी तिनैजना वामपन्थी दलका हुन् । तीन जनाले नै पहिलो निर्वाचनमा एमालेबाट चुनाव जितेका थिए । प्रदेश सरकार गठनको सुरुवातमा तीन जनाले नै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । शाक्य र पौडेल एमालेबाटै मुख्यमन्त्री बने भने पाण्डेले दल परिवर्तन गरेर उक्त कुर्सी प्राप्त गरे ।

२०७४ माघ २८ गते डोरमणि पौडेल पहिलो मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। २ भदौ २०७८ सम्म मुख्यमन्त्री रहेका पौडेलको पालामा शालिकराम जम्मकट्टेल, युवराज दुलाल, केशव स्थापित, कैलाश ढुंगेल, अरुण नेपाल, दावा दोर्जे लामा र रामेश्वर फुँयाल मन्त्री बने । स्थापित बर्खास्तीमा परेपछि फुँयाल मन्त्री बनेका थिए ।

यस्तै तत्कालिन नेकपामा विभाजन आएसँगै पौडेलले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर १५ वैशाख २०७८ मा केशवराज पाण्डे, सरस्वती बस्नेत, सुरेश नेपाललाई मन्त्री नियुक्त गरे । नेकपामा फुट आएपछि पौडेलले राजीनामा दिएर अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री हस्तान्तरण गरे ।

२०७८ भदौ २ गते बागमतीको नेतृत्व सम्हालेकी शाक्यले ७२ दिन मात्र सरकार चलाउन पाइन । एमाले विभाजनपछि एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध १३ जना प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्री शाक्यलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए । उनले विश्वासको मत नपुग्ने भएपछि कात्तिक १० गते राजीनामा दिइन्।

शाक्यले आफ्नो कार्यकालमा मन्त्री थप्नुका साथै एउटा मन्त्रालयसमेत फुटाइन् । उनले अजय क्रान्ती शाक्य, विजय सुवेदी, केशवराज पाण्डे, रचना खड्का, शान्तिप्रसाद पौडेल, चन्द्रबहादुर लामा र प्रदीप कटुवाललाई मन्त्री बनाइन् ।  शाक्यले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर स्वास्थ्य मन्त्रालय खडा गरेकी थिइन् । यसैगरी, उनले जीवन खड्का,  जुनेली श्रेष्ठ, बद्री मैनाली र सरस्वती बाटीलाई राज्यमन्त्री पनि बनाइन् ।

२०७८ कात्तिक ११ गतेदेखि राजेन्द्र पाण्डेले बागमती प्रदेशको नेतृत्व सम्हाले । उनी सत्ता गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका थिए । दलहरूलाई भाग पुर्‍याउन उनले मन्त्रालय संख्या दोब्बर नै बनाए । पाण्डेले कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल,  कृष्णलाल भँडेल, शालिकराम जम्मकट्टेल, मिलनबाबु श्रेष्ठ, वसुन्धरा हुमागाई, बसन्त मानन्धर, बलराम पौडेल, रत्नप्रसाद ढकाल, घनश्याम दाहाल, निमा लामा, कुमारी मोक्तान, दीपेन्द्र श्रेष्ठ र विशाल खड्कालाई मन्त्री नियुक्त गरे ।

त्यतिले नपुगेर पाण्डेले रजनी अमात्य जोन्छे, इन्द्रमाया गुरुङ, सन्तबहादुर चेपाङ, कल्पना नेपालीलाई राज्यमन्त्री पनि बनाए । राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन गरिएका तमाम हर्कतले प्रदेश सरकार माथि नै जनमानसमा वितृष्णा बढ्न थालेको छ ।

गठबन्धनबाट मन्त्री बनेका पाण्डेले नेपाली कांग्रेससँग मुख्यमन्त्री आलोपालोको लिखित पत्रसमेत बाहिरिएको थियो । तर, केन्द्रीय हस्तक्षेपले उक्त सहमति कार्यान्वयन भएन । र चौथो मुख्यमन्त्री बन्न रोकियो ।

केन्द्रीयताकै धङधङी

पहिलो कार्यकाल बित्नै लाग्दा प्रदेश अझै पनि अधिकार र भूमिकाकै खोजीमा छ। प्रदेश सरकारले जनताको बीचमा आफ्नो उपस्थिति देखाउने खासै ठुलो काम गर्न सकेको छैन । ४२ महिना सरकारको नेतृत्व गरेका डोरमणि पौडेलको पहिलो वर्ष कार्यालय व्यवस्थापनमै बितेको थियो। त्यसपछि उनले प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न आश्यक कानुन निर्माणको काम अघि बढाए।

‘शून्यबाट मैले कार्यकाल सुरु गरेको थिएँ। दोस्रो वर्षबाट केही काम सुरु भयो’, पौडेल भन्छन्, ‘सबै जिल्लामा प्रदेश सरकार पुगेको थियो। परिणाममुखी कामको सुरुआत गर्यौं।’ महत्त्वपूर्ण कामको सुरुआत गरे पनि केही सरकारी प्रावधानका कारण निर्धारित समयमा धेरै काम नभएको उनले बताए।

संघ सरकार प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउन गम्भीर नभएको उनको गुनासो छ। ‘हिजोभन्दा आज प्रदेश सरकार कमजोर बन्दै गएको छ। प्रधानमन्त्रीले एकपटक पनि प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक राख्नुभएको छैन’, पौडेल भन्छन्, ‘गठबन्धन सरकार आएपछि झन् प्रदेश र संघबीच तालमेल छैन। प्रदेशलाई संविधानले दिएको अधिकार पनि केन्द्रमै राखेको छ।’

प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा उपत्यकाको ३ जिल्ला संघीय सरकारले नै हेर्ने विधेयक पारित भएको छ। यसैगरी, खुम्च्याउँदै जाने हो भने प्रदेशको औचित्य नरहने उनको भनाइ छ। निवर्तमान मुख्यमन्त्री शाक्यको समेत उस्तै अनुभव छ । ‘मैले छोटो समयमा जे जति अनुभव गरेँ, त्यसबाट के थाहा भयो भने अझै प्रदेश सरकार संघकै छायाँमा छ’, शाक्यले भनिन्, ‘तीनै तहको सरकारबीच पर्याप्त समन्वय र संविधानले दिएको अधिकार पनि बाँडफाट हुन नसक्दा प्रदेशले चाहेजसरी काम गर्न सकेको छैन।’

प्रदेशको भूमिका बढाउन संघीय सरकार र प्रधानमन्त्रीले अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्लाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने शाक्यको भनाइ छ। ‘योजना निर्माणको सन्दर्भमा केन्द्रीय योजना आयोग, प्रदेशको योजना आयोग र स्थानीय योजना इकाइबीच सहकार्य हुनुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘आ–आफ्नो ढंगले काम गरेर हुन्न। एकीकृत काम हुनुपर्छ। सातै प्रदेशको गुरुयोजनासँगै एकीकृत योजना बनाउनुपर्छ। यसको नेतृत्व केन्द्रीय योजना अयोगले गर्नुपर्छ।’

प्रदेश संरचनाको सन्दर्भमा शाक्यको जस्तै बुझाइ वर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेको छ।‘ठूला विकासका गौरवका योजना केन्द्रले गर्ने, विगतमा केन्द्र सरकारले गरेका धेरै विकासका काम प्रदेशले गर्ने र सेवा प्रवाहको काम स्थानीय सरकारले गर्ने संविधानको मर्म छ’, पाण्डेले भने, ‘तर, संघीय सरकारले पनि लाख रुपैयाँको काम गरेको छ। प्रदेशले पनि उस्तै गरेको छ। यसरी विकासको काम अघि बढ्न सक्दैन।’

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कति बजेटको विकास काम गर्ने तोकिनुपर्ने उनको भनाइ छ। संघ सरकारसँग साढे ४ वर्ष लडाइँ गर्दा पनि प्रदेश प्रहरी समायोजन गर्न नसकिएको पाण्डेको गुनासो छ। ‘प्रदेशमा प्रहरी चाहिन्छ। तर, प्रदेश प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन। शान्ति सुरक्षाको मामलामा हामीले भूमिका निभाउन सक्दैनौं’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘केन्द्रले अधिकार छाडेन। औद्योगिक क्षेत्रमा बनमारा उम्रिएको छ। तर, प्रदेश सरकारले हेर्ने अधिकार छैन।’

यातायात केही अधिकार प्रदेशमा आए पनि सवारी चालक अनुमतिपत्र संघकै अधिनमा रहेको उनले बताए। काठमाडौंमा ५० हजार भन्दा बढी कर्मचारी खचाखच बसे पनि प्रदेशमा ३ हजार पनि कर्मचारी नपठाइएको पाण्डेले गुनासो गरे।

कानुन निर्माणमा सुस्त

बागमती प्रदेशले पाँचवर्षे कार्यकालभित्रै निर्माण गर्नुपर्ने थुप्रै कानुन अझै बनेका छैनन् । प्रदेश सरकारले हालसम्म ५७ वटा ऐन बनाइसकेको र त्यसमा १४ वटा संशोधन भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनाल बताउँछन् । हालसम्म सरकारले १० वटा अध्यादेश जारी गरेकोमा चारवटा प्रदेशसभाबाट प्रतिस्थापन भैसकेको उनले बताए ।

हालसम्म प्रदेश सरकारले १२१ वटा कानुन निर्माण गर्नुका साथै ३२ वटा संशोधन गरेको मन्त्री खनालले बताए । पहिलो कार्यकालमा प्रदेश सरकारले आवश्यक सबै कानुन निर्माण गर्न नसक्ने प्रस्ट देखिएको छ । संघीय सरकारले साझा अधिकार सूचीका कानुन नबनाउँदा अधिकांश विधेयकको तयारी हुन सकेको छैन भने तयार भएका विधेयक पनि सरकारले संसद्मा पेस गरेको छैन ।

हतारमा कतिपय कानुन बनाएर प्रदेश सरकारले फुर्सदमा संशोधन गरिरहेको छ । पर्याप्त अध्ययन र अनुभवी कर्मचारीको अभावका कारण ऐन ड्राफ्टबाटै समस्या सिर्जना हुने र संशोधनका लागि पठाउनुपर्ने अवस्था प्रदेशमा देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले चैत महिनामा जारी गरेको पाँचवटा अध्यादेशमध्ये चारवटा संविधानसँग बाझिएका कारण प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर सदनबाट पास गर्न असफल भएको थियो ।

हालसम्म प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ५७ वटा ऐन निर्माण गरेर प्रदेशसभा पेस गरेको थियो । ५५ वटा सदनबाट पास भएर प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरणसमेत गरिसकेका छन् । प्रदेशमा ऐन जारी भएपश्चात् पर्ने व्ययभार, प्रादेशिक संरचना र भौतिक पूर्वाधारलगायत विषयमा अध्ययन नै नगरी हतारमा कानुन बनाउँदा लागू गर्न समस्या भएको मन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममै बताइरहेका छन् ।

राजनीति खिचातानी र सत्ता परिवर्तनको खेलका कारण कानुन निर्माण असाध्यै सुस्त रहेको छ ।

प्रदेशस्थापनाको सुरुवातमा दुई वर्षभित्र ९९ वटा कानुन निर्माण गरिसक्ने घोषणा गरे पनि करिब पाँच वर्षको अवधिमा ५२ वटा मात्र मूल कानुन निर्माण भएको छ । मुख्य न्याधिवक्ताको कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशलाई पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न ८२ वटा कानुन भए पुग्ने प्रतिवेदन तयार पारे पनि अझै २७ वटा बाँकी छन् । जसमध्ये १३ वटा एकल र १४ वटा साझा अधिकार सूचीका कानुन रहेका छन् ।

विकासको बजेट खर्च निराशाजनक

बागमती प्रदेशमा विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको बजेट समयमा नै खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्तिका कारण अपेक्षित लाभ प्राप्त हुन सकेको छैन। पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने नेपालको पुरानै प्रवृत्ति भए पनि सङ्घीय राजधानी रहेको यस प्रदेशमा साधन र स्रोतका हिसाबले सहज भए पनि त्यस अनुसारको काम भएको छैन । जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर आलोचित बन्दै आएको प्रदेश सरकार बजेट खर्चमा भने वर्षेनि पछाडि पर्दै आएको छ।

प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेट प्रस्तुत गर्दा खर्चको दर बढ्ने दाबी गरे पनि व्यवहारमा त्यसो हुन सकेको छैन। बजेट फ्रिज हुने दर बढ्दै गइरहेको छ। आफ्नो कार्यकालको अन्तिम बजेट सदनमा प्रस्तुत गरिसकेको प्रदेश सरकारले पाँचवटै आर्थिक वर्षमा अनुमानित र संशोधित लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न सकेन ।

चार आर्थिक वर्षमा ७१ अर्ब ५० करोड ९६ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको छ। २०७८ र ७९ मा ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाखमध्ये ६६ प्रतिशत अर्थात् ३८ अर्ब २८ करोड ४३ लाखमात्रै खर्च भयो। यो अवधिमा ३४ प्रतिशत फ्रिज भयो। २०७७/७८ मा ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाखमध्ये ३१ अर्ब ८८ करोड खर्च र १९ अर्ब ५४ करोड फ्रिज भयो।

२०७६/७७ मा ४७ अर्ब ३३ करोडमध्ये ५८ प्रतिशत अर्थात् २७ अर्ब ४५ करोड खर्च र ४२ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ८७ करोड ८६ लाख फ्रिज भयो। २०७५/७६ मा ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाखमध्ये २३ अर्ब खर्च भएको थियो। यो अवधिमा १२ अर्ब ६४ करोड ६२ लाख फ्रिज भएको थियो।

गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन ८ मन्त्रालयलाई फुटाएर १४ वटा बनाउँदै १८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाइएको छ । जसका कारण साधारण खर्च बढेको छ भने विकास खर्च घट्दै गएको छ । चालु आवमा ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। तर यसपटक पनि अवस्था उस्तै छ ।

बनेनन् प्रशासनिक संरचना

बागमतीमा सबैभन्दा बढी समय करिब ४२ महिना सरकार चलाएका पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेलले जग्गाको डीपीआर मात्रै बनाएर छोडे । सरकार गठन भएको लामो समयपछि मात्रै हेटौँडा स्थायी राजधानी भएकाले पनि पौडेलले प्रादेशिक संरचना बनाउन पर्याप्त समय पाएनन् । त्यसपछि मुख्यमन्त्रीमा शाक्य र पाण्डे आए । करिब तीन महिनामात्रै सरकार चलाएकी शाक्य प्रादेशिक संरचनामा प्रवेश नै गरिनन् ।

पाण्डेले प्रादेशिक संरचना बनाउन समिति बनाएर जग्गा छनोट गरे । संघीय सरकारले स्वीकृति नदिँदा प्रदेशको सिंहदरबार बनाउने योजना अलपत्र बनेको पाण्डेको गुनासो छ । करिब पाँच महिनाअगाडि नै हेटौँडाको ७ ठाउँमा जग्गा छनोट गरेर स्वीकृतिका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गरे पनि हालसम्म कुनै जानकारी नआएको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिलामन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले बताए ।

‘हामीले पहिल्यै जग्गा छनोट गरेर पठाएका हौँ । तर, अहिलेसम्म स्वीकृत भएर आएको छैन । हामी लागिपरेका छौँ । हाम्रै पालामा एउटा निर्णय हुन्छ,’ उनले भने । मन्त्री खनालको संयोजकत्वमा बनेको प्रशासनिक भवन जग्गा पहिचान समितिले यसअघि ७ ठाउँमा जग्गा छनोट गरेर पठाएको थियो । छनोट भएका जग्गामा मन्त्रालय, निर्देशनालय, विभाग, आयोगका कार्यालय तथा आवासगृह स्थापना हुने जनाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशको सबै संरचनालाई एकै स्थानमा निर्माण गरेर सिंहदरबारको स्वरुप दिने बताउँदै आएका थिए । तर, सरकारको योजनाअनुसार प्रादेशिक संरचना एकै ठाउँमा बनाउने गरी तयारी अघि बढेको देखिँदैन । तत्कालीन सरकारले संरचना बनाउन नसक्दा हाल भवन अभावमा मन्त्रालय र कार्यालय अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ । प्रदेशको करोडौँ रुपैयाँ भाडाका नाममा गइरहेको छ ।

जग्गा स्वीकृति आएपछि मात्रै डीपीआर बन्नेछ । तर, वर्तमान सरकारको आयु लामो नरहेका कारण डीपीआर निर्माण हुने सम्भावना कम छ । बागमती प्रदेशले चार आर्थिक वर्षमा प्रमुख उपलब्धिका रूपमा १ सय १९ वटै पालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण गरिएको जनाएको छ। ४ सय ७६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, कच्ची सडक ६ सय ५४ किलोमिटर, ग्राभेल सडक ६ सय २२ किलोमिटर, ९६ किलोमिटर सडक ढलान र ५७ वटा पुल निर्माण गरेको जनाइएको छ।

प्रदेश सरकारमा राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन गरिएका तमाम हर्कतले जनमानसमा वितृष्णा बढ्न थालेको छ । सत्ता भागबन्डा र आसेपासो पोस्ने कामले आर्थिक भार थप्दै गएको छ । यतिखेर प्रदेश सरकारको खर्च व्यवस्थापन निकै कठिन एवं चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यसबारे सरोकारवाला समयमै गम्भीर बन्न आवस्यक छ ।