निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा रोक, सांसदहरुलाई लाग्यो झड्का

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश सांसदका लागि विनियोजन गरेको निर्वाचन विकास क्षेत्र कार्यक्रममा रोक लागेको छ ।

प्रत्यक्षतर्फका सांसदहरुलाई जनही  तीन करोड र समानुपातिकतर्फका सांसदहरुलाई जनही  एक करोड निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको थियो । निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेका अवस्थामा छोटो समयका लागि योजना कार्यान्वयन गर्दा निर्वाचनको निष्पक्षता माथि प्रश्न उठ्नसक्ने भएकाले त्यो कार्यक्रम नगर्न नगराउन निर्वाचन आयोगले सरकारलाई पत्र पठाएको छ ।

निर्वाचन विकास क्षेत्र कार्यक्रम नगर्न नगराउन निर्वाचन आयोगबाट सोमबार नै पत्र आएको मधेस प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायातमन्त्री रामसरोज यादवले जानकारी दिए । ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नगर्न र अबण्डा रकमसमेत बाँडफाँट नगर्न नगराउन निर्वाचन आयोगले परिपत्र गरेको छ’, उनले भने,’निर्वाचन आयोगले काम नगर्न पत्राचार गरेसँगै ती दुवै कार्यक्रम हुन सक्दैन ।’

आयोगबाट परिपत्र प्राप्त भइसकेकाले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने मन्त्री यादवले बताए ।

सांसदहरुको कार्यक्रमको इष्टिमेट, बिलभर्पाई फछ्र्यौट लगायतका काम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पूर्वाधार कार्यालयबाट हुने गरेको छ ।तर आयोगले नै रोक लगाइसकेपछि कार्यक्रम अब अगाडि बढन नसक्ने मन्त्री यादवले जनाए ।
सांसदहरुको निर्वाचन क्षेत्रका लागि विनियोजित रकमको योजना छनौट लगायतका कामहरु गर्ने गराउने अधिकार समेत सांसदहरुलाई नै दिइएको थियो । निर्वाचित सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा र समानुपातिक सांसदले चाहेको क्षेत्रमा विकास निर्माणको कार्य गर्ने कार्यविधि बनाइएको छ । सांसदहरुले विकास क्षेत्र कार्यक्रमको बजेटलाई चरम दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्दै आए पनि सरकारले बजेट पारित गर्न सभासदहरुलाई सो रकम उपलब्ध गराउदै आएको छ ।

सांसदहरुको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सम्बन्धी एकमुष्ट बजेट रातो पुस्तिकामा उल्लेख रहेको छ । मधेश प्रदेशमा कुल ६४ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र र ४३ समानुपातिक गरी कुल १ सय ७ सभासद रहेका छन् । त्यस मध्ये हाल १ सय ३ जना सभासदको पद कायम रहेको छ । कार्यक्रममा रोक लागे पछि सरकारले विनियोजन गरे अनुसार प्रत्यक्षतर्फका सांसदहरुको १ अर्ब ९२ करोड र समानुपातिक तर्फको ४३ करोड गरी कुल २ अर्ब ३५ करोड रुपैया फ्रिज हुने भएको छ।
सांसदले योजना मात्र छनौट गरी कार्यक्रम गर्ने जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिएको भए सो रकमको काम हुन सक्थ्यो । तर प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएर सांसदलाई नै योजना छनौट , उपभोक्ता समिति गठन र योजना कार्यान्वयन समेतको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

सांसदहरुले योजना छनौट गरी उपभोक्ता समितिलाई काम दिदा कम्तीमा २० प्रतिशत कमिशन वापत अग्रिम रकम लिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । कतिपयले आफ्नै घरपरिवारका सदस्य तथा नातागोता र कार्यकर्ता समेतलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएर रकम कुमल्याउने गरेका थिए ।

यसरी निर्वाचन आयोगले बजेट चलाउन रोक लगाएपछि कार्यकर्ताहरुलाई आश्वासन बाँडेका सांसदहरुलाई ठूलो झड्का लागेको मिथिला नगरपालिका निवासी राजनीतिकर्मी सोमप्रसाद शर्माले बताए । उनले निर्वाचन आयोगले रोक लगाए पछि चालु आर्थिक वर्षमा सभासदको ठूलो धनराशी आम्दानी हुने बाटो बन्द हुँदा सांसदहरुलाई छाँगाबाट झरे जस्तो भएको बताए।

गत आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता समिति मार्फत काम गरेका कयौं ठेकेदारहरुको भुक्तानी अहिले सम्म हुन सकेको छैन । समयमै काम गर्न नसकेको कारण भुक्तानी हुन नसकेको मधेश प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरुले बताउने गरेका छन् ।