टीकापुर घटनाको सात वर्ष, छानबिन प्रतिवेदन किन गोप्य ?

काठमाडौं। टीकापुर हत्याकाण्ड भएको मंगलबार सात वर्ष पूरा भएको छ। थारुवान प्रदेशको माग गर्दै जारी थरुहट आन्दोलनका क्रममा २०७२ भदौ ७ को घटनामा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ सुरक्षाकर्मी र डेढ वर्षीय बालक टेकबहादुर साउँदको ज्यान गएको थियो। संविधान जारी गर्ने तयारी भइरहँदा भएको उक्त घटनाले अहिले पनि मानिसहरूलाई झस्काइ रहन्छ। यो घटनापछि टिकापुर र आसपासमा बसोबास गर्ने थारु समुदाय नै निशाना बन्यो।

प्रशासनले व्यापक धरपकड र दमन शुरु गर्‍यो। यो तथ्य विभिन्न अध्ययनहरूले नै उजागर गरेका छन्। टीकापुर हत्याकाण्ड र त्यसपछि निम्तिएका सबै घटनाक्रमको छानबिन गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरे पनि प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन।

आयोगले लामो अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, उक्त प्रतिवेदन हालसम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन। घटनामा संलग्न भनिएका (तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी, राजपाका तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित) रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाइएको छ। जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलाले उनीहरू थुनामा छन्। चौधरीले जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका छन्।

टीकापुर घटनामा संलग्न भएका भनिएका चौधरीसहित ८ जनालाई २०७७ पुस ३ गते उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैदको फैसला सुनायो। न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँवर र सीताराम मण्डलको इजलासले जिल्ला अदालत कैलालीको केही फैसला सदर गर्‍यो भने केहीलाई उल्ट्याउँदै दोषी ठहर गर्‍यो।

टीकापुर घटनाको योजना बनाई नेतृत्व गरेको भन्दै रेशमसमेत ११ जनालाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। उच्च अदालतले तीमध्ये ७ जनाको सजाय सदर गर्‍यो भने चार जनाको सजाय घटाएको थियो। यसअघि, तीन वर्ष जेल सजाय तोकिएका लक्ष्मण थारूलाई उच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।

सात वर्षअघिको यो घटनाको सत्यतथ्य जाँचबुझ गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको पनि पाँच वर्ष बितिसकेको छ।

२०७३ असोज ६ गते पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय आयोग गठन भएको थियो। २०७३ कात्तिक १ गतेबाट काम थालेको आयोगले १४ महिनामा आफ्नो काम सकेर २०७४ मंसिर २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
संयोगले अहिले देउवा नै प्रधानमन्त्री छन्। स्थलगत अवलोकन, उजुरी तथा सरोकारवाला पक्षहरूसँगको छलफलपछि आयोगले तयार गरिएको प्रतिवेदन बुझाइए पनि सार्वजनिक गरिएको छैन।