क्षयरोगका कारण परिवारमा पर्ने आर्थिक भार शून्यमा झार्ने रणनीतिक योजना

काठमाडौं। सरकारले क्षयरोग अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको छ।

मंगलबार एक कार्यक्रमका सार्वजनिक उक्त रणनीतिमा पाँच वर्षमा क्षयरोगको कारणले परिवारमा पर्ने आर्थिक व्ययभार शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिइएको उल्लेख गरिएको छ।

रणनीतिमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८२/८३ सम्ममा क्षयरोग कम गर्नका लािग दीर्घकालीन लक्ष्य र उद्देश्य तयार गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७ र ७८ मा प्रतिलाख जनसंख्यामा नयाँ क्षयरोग दर २३८ भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८२ र ८३ को अन्त्य सम्ममा प्रतिलाख जनसंख्यामा नयाँ क्षयरोग दर १८१ प्रतिलाखमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ।

आर्थिक वर्ष २०९१र९२ सम्ममा क्षयरोगको अन्त्य गरी आर्थिक वर्ष २१०६र०७ सम्ममा क्षयरोग निवारण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले केन्द्रले क्षयरोग अन्त्यका लागि बनाएको पाँच वर्षे रणनीति योजनाअनुसार नै लक्ष्य हासिल गर्ने आशा लिएको बताए। उनले उक्त रणनीतिले क्षयरोगका रोगी र मृत्युदरमा पनि कमी ल्याउने बताए।

राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. सञ्जय कुमार ठाकुरले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालमा २८ हजार ६७७ क्षयरोगका बिरामीहरु राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रममा दर्ता भएको बताए। उनले क्षयरोग नियन्त्रणका लागि अझैपनि ४७ प्रतिशत लगानी आवश्यक रहेको बताए। नेपालमा अझै पनि ४१ हजार ५०० बिरामीहरु सम्पर्क बाहिर रहेको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष १६ हजार बिरामीहरुको क्षयरोगको कारणबाट मृत्यु भएको अनुमान गरिएको छ भने मृत्युको मुख्य कारणहरुमध्ये क्षयरोग दशौँ नम्बरमा पर्ने गर्छ।

उक्त रणनीतिमा क्षयरोग कार्यक्रमका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका पनि तय गरिएको छ। उक्त रणनीति कार्यान्वयनका लागि केन्द्रमा हाल रहेको जनशिक्तमा २२ जना थप गरी ५५ जना पुर्‍याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

क्षयरोग उपचार पद्दतिमा भएको परिवर्तन तथा उपचार र परीक्षणबारे सातै प्रदेशमा चिकित्सक, स्वस्थ्यकर्मी, नर्स तथा प्रयोगशालाकर्मीहरुलाई तालिम सञ्चालन गरिएको केन्द्रले जनाएको छ। डिएस र डिआर टिबीको बिरामी पत्ता लगाउने दरमा वृद्धि गरिने, क्षयरोग बिरामीको उपचार सफलता दरमा वृद्धि गरिने, क्षयरोग रोकथाम थेरापीको सेवालाई विस्तार गरिने रणनीति रहेको छ।

केन्द्रले आगामी आर्थिक वर्षमा क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभियान कार्यक्रमको विस्तार गर्ने र आगामी ४ वर्षमा क्रमश: ७५३ ओटै स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।