प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणमा एसपीपीमा सम्झौता हुने सम्भावना न्यून

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्काल स्टेट पाट्नरशिप प्रोग्राम (एसपीपी)  सम्झौता गर्ने आफ्नो पूर्ववत तयारीबाट पछि हट्ने भएका छन्। आफ्नै दलबाट समेत विरोध भएको र सत्ता-गठबन्धन नै धरापमा पर्ने खतरा बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री देउवा तत्कालका लागि पुनर्विचार गर्ने अवस्थामा पुगेका हुन्।

आसन्न अमेरिका भ्रमणको अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले एसपीपीमा सम्झौता गर्नसक्ने संकेत यसअघि दिएका थिए। सत्ता-गठबन्धन दलबीच नै एसपीपीका विषयमा कलह बढेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले एसपीपीमा सम्झौता नगर्ने संकेत दिएका हुन्।

प्रतिनिधिसभालाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले एसपीपी र इन्डो-प्यासिफिक रणनीति फरक विषय भएको दाबी गरेका थिए। मन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्री देउवाको यसै महिना हुने अमेरिका भ्रमणका क्रममा एसपीपीमा सम्झौता हुनसक्नेतर्फ संकेत गरेका थिए।  प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार, आफ्नो अमेरिका भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले एसपीपीमा सम्झौता नगर्ने मनसाय प्रकट गरेका छन्।

केही दिनयता विभिन्न सञ्चारमाध्यममा अमेरिकाले नेपाली सेनासँग एसपीपीमा सम्झौता गर्न पठाएको सम्झौताका बुँदा सार्वजनिक भएको छ। सञ्चार माध्यममा एसपीपीका बुँदा सार्वजनिक भएपछि मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरुले यसमा सरकारको धारणा राखेका थिए।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले  एसपीपी सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गर्न नहुने बताए। उनले भने, “एसपीपीबारे प्रधानमन्त्रीले आजै प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रष्ट पार्नुपर्छ।” उनले नेपाली कांग्रेस पार्टी कुनै पनि शैन्य गठबन्धनको पक्षमा नलाग्ने पनि बताए।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै एसपीपी सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गर्न नहुने बताएका थिए। उनले तथ्यहरूको फेहरिस्त पेश गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो अमेरिका भ्रमणमा एसपीपीमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेको बताएका थिए।

संसदमा गगन थापासहित माओवादी सांसद्हरु देव गुरुङ, गिरिराजमणि पोखरेल लगायतले पनि मंगलबारको संसद्मा विरोध जनाइसकेका छन्। मंगलबार नै सत्ता गठबन्धनका प्रमुख नेताहरुको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको थियो।

प्रधानमन्त्री देउवा सहित, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालबीच भएको बैठकमा एसपीपीमा नेपालले सम्झौता नजनाउने विषयमा सम्झौता भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

प्रधानमन्त्री देउवा सहित, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालबीच भएको बैठकमा एसपीपीमा नेपालले सम्झौता नजनाउने विषयमा सम्झौता भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

यसअघि प्रधानमन्त्री देउवा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई विश्वासमा लिएर आफ्नो अमेरिका भ्रमणका क्रममा एसपीपीमा सम्झौता गर्ने आशय राखेका थिए तर सत्ता-गठबन्धन दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि एसपीपीका विषयमा आशंका व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमणमाथि पनि प्रश्न उब्जाएपछि हाललाई प्रधानमन्त्री एसपीपीलाई अघि नबढाउने मनस्थितिमा पुगेको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ।

प्रधानमन्त्री देउवा एसपीपीमा सकारात्मक देखिँदा नेपाली सेनासमेत एसपीपी अगाडि बढाउने विषयमा सकारात्मक देखिएको थिएन। सेना सकारात्मक नदेखिँदा नदेखिँदै पनि प्रधानमन्त्री देउवा पेलेरै अघि बढ्ने बढ्ने तयारीमा थिए  तर सत्ता गठबन्धनमै चरम असन्तुष्टि बढ्न थालेपछि उनी पछि हट्ने बताइएको हो।

एसपीपी सात वर्षदेखि थाति

सन् २०१५ मा अमेरिका नेपाल सरकार समक्ष एसपीपी सम्झौताका लागि प्रस्ताव गरेको थियो। सात वर्षदेखि थाति रहेको यो विषय पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमणका क्रममा अघि बढाउने प्रयास भएको थियो।

प्रधानमन्त्री देउवा एसपीपीबाट पछि हट्ने संकेत दिनुको अर्को कारण संघीय निर्वाचनको मुखमा हुनसक्ने वाम गठबन्धनको भय पनि हो। देउवा एक्लैले एसपीपी अगाडि बढाएको अवस्थामा वामपन्थी पार्टीहरु आगामी निर्वाचनमा एक ठाउँमा आउनसक्ने प्रष्ट संभावना देखेका कारण पनि प्रधानमन्त्री देउवाले एसपीपीलाई तत्कालका लागि स्थगन गर्न सहमति जनाएका हुन्।

वाम गठबन्धन गरी अघि बढ्ने संभावनाकाे खोजी गर्न २८ जेठमा मात्रै एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली र माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनःबीच भेटवार्ता भएको थियो।

त्यसको एक दिनपछि जेठ २९ जेठमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई बालकोट डाकेर छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलमा ओलीले एसपीपी सम्झौता गर्ने सत्तापक्षको तयारीबारे श्रेष्ठसँग जिज्ञासा राखेका थिए।

ओली निवास, बालकोटमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठ करीब दुई घण्टा छलफल गरी बाहिरिएका थिए।  त्यसपछि  श्रेष्ठले नेकपा (एकीकृत-समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनालसँग पनि भेट गरेका छन्। भेटको उद्देश्य नेपालमा बढ्दै गएको भूराजनीतिक दबाबलाई बताइए पनि यसैलाई कारण बनाएर आगामी संघीय निर्वाचनमा वाम-गठबन्धनको सम्भावनाको खोजी गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। नेता श्रेष्ठ माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग समेत असन्तुष्ट रहँदै आएका छन्।

यसबीच नेपालका सञ्चारमाध्यमा एसपीपीका सम्झौताका १० बुँदा सार्वजनिक भएसँग नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले सार्वजनिक १० बुँदामा कुनै सत्यता नभएको बताएको छ। मंगलबार साँझ समाजिक सञ्जालमार्फत दूतावासले यस्तो बताएको हो। दूतावासले भनेको छ, “नेपाल र अमेरिकाबीच सैन्य सम्झौता भएको दाबी गर्दै केही अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित दस्ताबेज असत्य हो। नीति अनुसार अमेरिकाले कुनै पनि देशलाई स्टेट पार्टनशशीप प्रोग्राममा सामेल हुन भन्दैन तर कुनै देशबाट त्यसका लागि माग आएको खण्डमा भने त्यस्तो मागकोे सम्बोधन गर्दछ।”

२६ जेठबाट नेपालको चार दिने भ्रमणमा आएका अमेरिकी सेनाका प्यासिफिक कमान्डर जर्नेल चाल्स ए फ्लिनले नेपालमा रहँदा गरेको उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा पनि एसपीपीमा सहमति गर्न जोड दिएका थिए। असार अन्तिम साता हुने प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमणअघि अमेरिकाले एसपीपीमा नेपाललाई सहमत गराउनका निम्ति अमेरिकी सेनाका जर्नेल फ्लिन नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। चार दिने नेपाल भ्रमण सकेन फ्लिन आइतबार स्वदेश फर्किएका छन्। उनी फर्किएको भोलीपल्टै एसपीपी अन्तर्गत सहमति गर्न आग्रह गरिएको बुँदा सार्वजनिक भएको हो।

के छ १० बुँदामा ?

सार्वजनिक बुँदामा १० धारा रहेका छन्। जसमा नेपाली सेनालाई आगामी पाँच वर्षका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर सहयोग उपलब्ध गराउनेदेखि लिएर नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने समाग्री अमेरिकाले प्रदान गर्ने र यस्तो समाग्री खरिद गर्दा लाग्ने करमा छुट दिनेसम्मको विषय उल्लेख गरिएको छ।

प्रस्तावित सहमतिको धारा ३ मा सहमत भएका सहकार्यका क्षेत्रहरु उल्लेख छन्। जसमा संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदार र नेपाली सेनाले सहकार्य गर्ने क्षेत्रहरु समेटिएका छन्। जसमा नेपालमा उच्च भू९भाग भएका क्षेत्रमा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, उटाह राष्ट्रिय पहरेदारका अधिकृतहरुका लागि नेपालको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयमा अल्पकालीन फेलोसिप कार्यक्रम, नेपाली सेनाको आतंकवाद विरोधी सुराकी क्षमता विकास जस्ता क्षेत्रहरु तोकिएका छन्।

यस्तै सहमतिबमोजिम क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्न नेपालमा संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारलाई आवश्यक परेअनुरुप तथा लिखित आग्रहबमोजिमको बन्दोबस्त सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले उच्चतम प्रयास गर्नेछ भनिएको छ।
यस सहमतिको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आन्तरिक कानुनी आवश्यकताहरू पूरा भएको भनी कूटनीतिक माध्यममार्फत् नेपालबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाले लिखित सूचना प्राप्त गरेको दिनदेखि यो सहमति कार्यान्वयन हुनेछ, र यसको प्रारम्भिक अवधि पाँच वर्ष हुनेछ भनिएको छ।

तत्पश्चात् कुनै पक्षले अर्को पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट छ महिने लिखित सूचना दिई सहमति खारेज गरेको अवस्थामा बाहेक यो सहमति निरन्तर कार्यान्वयनमै रहने भनिएको छ।

सन् २०१५ मा नै अमेरिकाले नेपाल सरकार र नेपाली सेनालाई एसपीपीमा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो। अमेरिकाको यस्तो आग्रहलाई नेपालले तामेलीमा राख्दै आए पनि नेपालले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी १७ फागुनमा पारित गरेसँगै अमेरिकाले यो सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गर्न नेपाललाई दबाब बढाउँदै लगेको छ।

अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत पर्ने एसपीपीमा सहमति गर्न वर्तमान देउवा सरकार सकारात्मक देखिएको स्रोतको दाबी छ। नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी जर्नेलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवा यस विषयमा सकारात्मक देखिएको स्रोत दाबी गर्छ। यता नेपाली सेना भने यस्तो प्रकारको सैन्य सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न नहुने पक्षमा रहेको छ।

सन् २०१५ मा नै अमेरिकाले नेपाललाई एसपीपी सम्झौतामा सहमत गराउने प्रयास गरे पनि हाल आएर उनको आग्रहले सकारात्मक दिशा लिएको हो। पूर्व रक्षामन्त्री मिनेन्द्र रिजाल समेत अमेरिकाले अघि सारेको एसपीपी प्रस्तावलाई अघि बढाउनका लागि सकारात्मक थिए। पार्टीको महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा पराजित भएसँगै मन्त्रीबाट राजिनामा दिएका रिजाल पदमा नै रहेको भए जनवरीमा अमेरिकाको भ्रमणमा जाने कार्यक्रम थियो। उनको अमेरिका भ्रमणको प्रमुख उद्देश्य नै एसपीपीका विषयमा छलफल गर्न हुनेथियो।

रक्षामन्त्रीबाट रिजालले राजिनामा दिइसकेका छन् भने हाल उक्त मन्त्रालय प्रधानमन्त्री देउवा मातहतमा रहेको छ। यस्तैले पनि देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।