बिरौटा सबस्टेसन निर्माणमा स्थानीयको अवरोध, सहजीकरण गरिदिन कुलमानको आग्रह

काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका ११ वटा जिल्लाहरुमा सञ्चालित विद्युत प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाहरुको निर्माणमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको छ।

प्राधिकरणले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्य र प्रमुख सचिव रविलाल पन्थसँग शनिबार पोखरामा छलफल गरी त्यस प्रदेशमा सञ्चालित विद्युतका आयोजनाको जानकारी गराउँदै सहजीकरणका लागि आग्रह गरेको हो।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गण्डकी प्रदेशमा निर्माणाधीन प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजना, आयोजना निर्माणमा देखिएका समस्या, विभिन्न ठाउँहरुमा भइरहेको अवरोध, प्रदेशको पूर्ण विद्युतीकरणको प्रगतिलगायतका विषयमा जानकारी गराए।

मुख्यमन्त्री नेपालीले जलविद्युत उत्पादनको ठूलो सम्भावना बोकेको गण्डकी प्रदेशमा विद्युत् प्रसारण र वितरण सञ्चाल विस्तार गर्न निर्माणाधीन र प्रस्तावित आयोजनाको कामलाई द्रुत गतिमा आगाडि बढाउन आग्रह गरे। ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री आचार्यले विद्युतका आयोजनाहरुरुले स्थानीय रुपमा बेहोरिरहेका समस्याहरु समाधान गर्न फिल्डमै खटिएर निरन्तर पहल गरिएको बताए।

गण्डकी प्रदेशमा पर्ने विभिन्न जिल्लाहरुमा निर्माणाधीन कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी, भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी, मर्स्याङदी करिडोर २२० केभी, नयाँ मोदी– लेखनाथ १३२ केभी प्रसारण लाइन लगायतका आयोजनामा स्थानीय बासिन्दाको अवरोध छ ।

पोखरा महानगरपालिका–१७ बिरौटाका स्थानीयले त्यहाँ प्रस्तावित सबस्टेसनको काम अगाडि बढाउन दिएका छैनन्। स्थानीयले ३/४ वर्षदेखि अवरोध गरिरहेका छन् ।

१३२/११ केभी सबस्टेसनको निर्माण तत्काल अगाडि बढाउन नसके अहिलेको क्षमताले नधानेर पोखरामा बाध्यात्मक लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए। त्यहाँको अवरोध हटाउन आवश्यक पहल गरिदिन पनि आग्रह गरे।

प्राधिकरणले कालीगण्डकी–लेखनाथ १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट प्रवाह भएको विद्युतलाई बिरौटामा सबस्टेसन बनाएर पोखराको शहरी क्षेत्रमा आपूर्ति गर्नेछ। प्रसारण लाइनबाट सबस्टेसनसम्म करिब ६ सय मिटर लाइनलाई भूमिगत गरिने छ। सबस्टेसन निर्माणका लागि बिरौटास्थित फेवा विद्युतगृहको जमिन प्रयोग गरिने छ।