राष्ट्र बैंकको गभर्नरबाट बर्खास्त हुँदा मेरो अनुभव

२०५६ साल माघ ४ गते म नेपालको एघारौँ गभर्नरका रूपमा राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेको थिएँ। त्यतिबेला किशुनजी (कृष्णप्रसाद भट्टराई) प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो– १० महिनाका लागि भनेर। प्रधानमन्त्रीले मलाई गभर्नर बनाउन गरेको प्रयास तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यलाई पटक्कै मन परेको थिएन।

तत्कालीन अर्थमन्त्री आचार्यले ‘डा. रावललाई जहाँ लगे पनि हुन्छ तर गभर्नर चाहिँ नबनाऊँ’ भनेर पटक–पटक प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिँदै आउनुभएको थियो तर किशुनजीले उहाँको भनाइ सुन्नुभएन। मलाई गभर्नर बनाई छाड्नुभयो।

गभर्नर पदमा मेरो नियुक्तिलाई नै कारण बनाएर अर्थमन्त्री आचार्यले पदबाट राजिनामा दिनुभयो। तर, किशुनजीले दश महिनामै प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिनुभयो। त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो।

कोइराला सरकारको अर्थमन्त्रीको रूपमा पुनः आचार्य अर्थमन्त्री बनेर आउनुभयो। अर्थमन्त्री आचार्यले शुरूका एक–दुई महिना त खासै केही भन्नुभएन। पछि गएर उहाँले मसँग निहुँ खोज्न थाल्नुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई अनेक कुरा ‘ब्रिफिङ’ गर्नुभयो। गलत सूचना सम्प्रेषण गरी प्रधानमन्त्री कोइरालालाई मेराविरुद्ध उक्साउनुभयो।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले मलाई हटाउने निर्णयमा पुग्नुभयो। उहाँले मलाई सन्देश पठाउनुभयो– आफैँ राजीनामा दिए हुन्थ्यो भनेर। यस्तो कुरा सुनेपछि मैले अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न चाहेँ।

मेरो चाहना थियो– प्रधानमन्त्रीले मलाई र अर्थमन्त्रीलाई राखेर कुरा सुन्नुहोस्। मैले भेट्ने प्रयास गरेँ। मेरो भनाइ थियो– “यस अवधिमा नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलो आँच आउने केही गरेँ भने अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंकको गरिमामा आँच आउने काम गरेको रहेछु भने म तत्काल राजिनामा दिन्छु। मैले के गरेछु भनेर थाहा पाउनुपर्‍यो !”

प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्ने प्रयास पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि सफल हुन सकेन। अर्थमन्त्रीले पनि मलाई भेट दिन छाड्नुभो। अर्थ मन्त्रालयमा फोन गर्दा बालुवाटार पुगेको बताइयो। अर्को पटक फोन गर्दा क्वार्टर पुगेको जवाफ पाउन थालेँ। मैले अर्थमन्त्रीसँग भेट्न धेरै दिन कुनुपर्‍यो।

धेरै दिनपछि अर्थमन्त्रीसँग भेट पाएँ। भेटमा सोधेँ, “मन्त्रीज्यू, मैले के गरेँ र यस्तो कारबाही हुन लाग्यो ?”

उहाँ बोल्नुभएन। उहाँहरूले थाहा पाउनुभयो– मैले यसै राजीनामा दिन्न। अनि मलाई बर्खास्त गरेको खबर रेडियोबाट थाहा पाएँ।

त्यसपछि मैले बाध्य भएर अदालतको ढोका ढक्ढक्याएँ। त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा पनि मप्रति सहानुभूति थियो। तर, मेरो मुद्दा छिन्ने आँट भने कसैले देखाउन सकेन।

खासगरी प्रधानन्यायाधीश हुने लाइनमा रहेका न्यायाधीशहरूले त आफ्नो बाटो नबिग्रियोस् भनेर मेरो मुद्दाबारे बोल्नै चाहेन। पछि कृष्णजङ्ग रायमाझी र टोपबहादुर सिंहको हातमा हेर्दाहेर्दैमा मेरो मुद्दा पर्‍यो। उहाँहरू निडर न्यायमूर्ति भएकै कारण मैले न्याय पाएँ। अनि गभनैन पुनर्बहाली भएर राष्ट्र बैंक फर्किएँ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको त्यति बेलाको ऐन नै त्यस्तै थियो। सरकारले चाहेको बेला जे पनि गर्न सक्थ्यो। त्यसपछि हामीले नै ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन’ बनाउनुपर्छ र त्यो संस्थालाई स्वायत्त राख्नुपर्छ भनेर काम गरेका हौं। सोही ऐनले राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त संस्था बनायो। तर, पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री बनेपछि फेरि राष्ट्र बैंकको ऐनमा संशोधन भएको छ।

ऐन संशोधनले नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि फेरि हस्तक्षेपको सिलसिला सुरू भएको छ। त्यति बेलाको संशोधनले सरकारले केही विशेष कुरामा राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। गभर्नरको पदमुक्तिका लागि प्रक्रियाको व्यवस्था गरेको छ।

ऐनको त्यही व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रबैंकमाथि अर्थमन्त्रीको ठाडो हस्तक्षेप भएको छ। यो समग्र अर्थतन्त्रका लागि राम्रो सूचक होइन। यसले हामीलाई अप्ठेरो पार्नेछ। सरकार, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित अन्य निकायले समयमै ख्याल गर्नुपर्छ। व्यक्तिगत ‘इगो’ का कारण राष्ट्र बैंकजस्तो संस्थामा हस्तक्षेप गर्नु उचित होइन।

(मनीषा अवस्थीसँगको कुराकानीमा आधारित)