कर्णालीका मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दा आज पनि लुम्बिनीमा थन्केका छन्ः मुख्यमन्त्री शाही

‍सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले कर्णालीका मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दा आज पनि लुम्बिनी प्रदेशमा थन्किएरहेको बताएका छन्। कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा आज शुरु भएको मानवअधिकार रक्षकको प्रादेशिक सम्मेलनमा उनले अब यस प्रदेशका सबै नागरिकको मानवअधिकार संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड आग्रह गरे।

‘जीवन, मर्यादा, समानता र स्वतन्त्रताको अधिकारः दिगो शान्ति र समृद्धिको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा आयोजित सम्मेलन उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेशका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना लुम्बिनी प्रदेशमा वर्षौंसम्म थन्किने अवस्थाले संघीयताको अर्थमाथि प्रश्न उठेको बताए। उनले भने, “कर्णालीमा यो आयोगको कार्यालय स्थापना किन गर्न सकिएन ?”

संविधानमा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारलाई मौलिक हकमै राखिए पनि गरिबीले पिरोलिएका यहाँका नागरिक खानै नपाउने अवस्थामा मानवअधिकारको अर्थ नभएको र मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा गरिने वकालत पनि सार्थक नपाएको उनले तर्क गरे।

जुम्लास्थित उक्त आयोगको कार्यालय प्रमुख बुद्धनारायण साहनीले कर्णाली प्रदेशमा मानवअधिकार रक्षकको अवस्था तथा चुनौतीका विषयमा सुझाव संकलन गरी सोहीबमोजिम सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गरिएको जानकारी दिए।

करिब ९० मानवअधिकार रक्षकको सहभागिता रहेको सम्मेलन भोलिसम्म सञ्चालन हुने बताइएको छ।