स्वदेशमै युरिया मल उत्पादन गर्ने कसरतमा बागमती प्रदेश

हेटौंडा। बागमती प्रदेश सरकारले रासायनिक मल कारखाना खोल्ने विषयमा चासो देखाएको छ।

यो विषयमा प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। बिहीबार बागमती प्रदेशले रासायनिक मल (यूरिया) कारखाना स्थापनासम्बन्धी प्राविधिक परामर्श तथा छलफल गरेको छ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिहरूसँग विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू र सरोकारवालाको उपस्थितिमा छलफल गरेको हो।

कार्यक्रममा काठमाडौं विश्वविद्यालयका ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबका संयोजक विराज सिंह थापाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै थापाले हाइड्रोजनबाट युरिया मल उत्पादन गर्न सहज र कम खर्चिलो हुने बताए।

अबको भविष्य हाइड्रोजनमा नै रहेकोले हाइड्रोजन, नाइट्रोजन र कार्बनडाइअक्साइडबाट मल उत्पादन गर्न सुझाव दिए। “विद्युतबाट हाइड्रोजन ग्यास बन्ने भएकाले प्राकृतिक ग्यासबाट भन्दा हाइड्रोजनबाट युरिया बनाउँदा सस्तो हुन जान्छ”, उनले भने, “हाम्रो देशमा सबैभन्दा बढी हाइड्रोजन बन्न सक्छ, विश्व बजारमा निर्यात गर्न पनि सक्छौं।”

नेपालमा वार्षिक सरदर ४० अर्ब रुपैयाँको युरिया भित्रिने गरेको छ।

हाइड्रोजन ग्यास बनाउन ठूलो परिमाणमा विद्युत् आवश्यक हुने हुँदा विद्युत् प्राधिकरणले सहज रूपमा विद्युत उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए।

“हाइड्रोजन ग्यासका लागि पनि हामीलाई ठूलो परिमाणमा विद्युत् आवश्यक पर्छ,” उनले भने, “अहिले देशमा पर्याप्त मात्रामा विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। मल कारखाना निर्माणका लागि पनि केही समय लाग्छ। त्यतिन्जेल थप विद्युत् उत्पादन हुन्छ। प्राधिकरणले तीन रुपैयाँ प्रतियुनिट विद्युत् उपलब्ध गराए थप सहज हुन्छ।”

कृषिका लागि भनेर विद्युत् प्राधिकरणले दुई रुपैयाँ ८० पैसामा विद्युत् उपलब्ध गराउँदै आएको छ। मल कारखानालाई उद्योगमा नभएर कृषिमा समावेश गर्ने नीति भयो भने मल उत्पादन खर्च घट्ने थापाले बताए।

कार्यक्रममा काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकूलपति प्राध्यापक डा भोला थापाले कृषिले फड्को नमारी देशको प्रगति नहुने बताए। युवा पुस्तालाई अवसर सिर्जना गरेर अगाडि बढ्न प्रोत्साहन गर्नपर्नेमा उनले जोड दिए। उनले भने, “प्रदेश सरकारले स्थापना गर्न लागेको युरिया मल कारखानाले कृषि क्रान्तिमा सहयोग पुग्नेछ।”

त्यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बसुन्धरा हुमागाईंले कारखाना स्थापना भएपछि बागमती प्रदेशले देशमै नमुना काम गर्ने बताए।

“हामीले वर्षमा ४० अर्ब बढीको मल आयात गर्ने देखियो। हामीले कारखाना नै बनाएर उत्पादन थाल्ने हो भने निर्यात नै पनि गर्न सक्छौं,” उनले भने,”प्रदेश सरकारले यसका लागि चासो देखाइरहेको छ। हामीले कसरी लगानी जुटाउने भन्ने अध्ययन गरिरहेका छौं। प्रदेश सरकार आफैंले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उद्योग स्थापना गर्न सक्छ।”

कारखाना निर्माणका लागि ५५ अर्ब रुपैयाँ बजेट लाग्ने र त्यति खर्च गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको उनले बताए। मन्त्री हुमागाईंले मल कारखाना निर्माणको लागि नीति निर्माणमा आउने अड्चनबारे विभिन्न निकायसँग छलफल गर्ने बताए।

यस अघि माघ १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशमा तीन वटा मल कारखाना खोल्ने निर्णय गरिसकेको छ। प्रदेश सरकारले मध्यमस्तरका ३ वटा मल उत्पादन कारखाना स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ।

यसका लागि थाइल्याण्डको एक निजी कम्पनीसँग समन्वय र परामर्शमा प्रदेश सरकार जुटिसकेको छ।

थाइल्याण्डको एक निजी कम्पनीले मल कारखाना स्थापना गर्न लामो समयदेखि प्रदेश सरकारसँग छलफल गरिरहेको थियो। यस कम्पनीले विभिन्न स्थानमा जग्गा समेत हेरिरहेको छ।

प्रदेश सरकारले हेटौंडा, चितवन र सिन्धुलीमा मध्यमस्तरको मल उत्पादन कारखाना स्थापना गर्न अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ।