काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद् निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारले एमसीसी पास गराउने सबैलाई धन्यवाद दिएको छ।
१६ फागुनको मन्त्रिपरिषद् निर्णय सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी अनुमोदनका लागि सहज वातावरण बनाउन गठबन्धनमा आबद्ध राजनीतिक दलहरू, प्रमुख प्रतिपक्ष, अन्य दल, सभामुख तथा सांसदलाई एकमुष्ठ धन्यवाद दिए।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय
- विभिन्न प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने,
- फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट एमसीसी अनुमोदनका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्ने गठबन्धनमा आवद्ध राजनीतिक दलहरु, प्रमुख प्रतिपक्ष दल, अन्य राजनीतिक दलहरु, सभामुख तथा सांसदहरुलाई सरकारले धन्यवाद
- विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र सदस्यहरुमा न्यायाधीशहरु रमेशकुमार पोखरेल, यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला, बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारुलाई पदस्थापन
- राजस्व न्यायाधीकरण काठमाडौंको कानुन सदस्य एवम् अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना
- खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्ष एवं सदस्य सिफारिस समितिको सदस्यमा भूपेन्द्रप्रसाद अर्याल नियुक्त
- भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरुका सम्बोधन हुन बाँकी मागहरुबारे संयुक्त अधिराज्य सरकारसँग वार्ता गर्न संयुक्त अधिराज्यका लागि नेपाली राजदूतको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय
- नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान र खेलकुदको क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान
- परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समितिको सदस्यमा दुर्गाप्रसाद भट्टराई, प्रा।डा। कुशुम शाक्य, प्रज्ञा घिमिरे, बालानन्द शर्मा, शेखर गोल्छा र प्रेमप्रसाद लिम्बुलाई मनोनयन गर्ने निर्णय
नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाको परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको फागुन २६ र २७ गते हुने प्रथम बैठक तथा नेपाल र ओमानको परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको चैत्र १ गते हुने प्रथम बैठकमा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय
- अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिकालाई १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि भूमिकास्थान नगरपालिका वडा नं। ७ चिदीचौरमा रहेको ९ रोपनी राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय
- राजनीतिक पूर्वाग्रह, द्वन्द्व तथा आन्दोलनका कारण हटाइएका शिक्षकहरु तथा कर्मचारीका विषयमा जाँचबुझ गर्न गठित समितिको निष्कर्ष र राय सुझाव कार्यान्वयन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई स्वीकृति
- रेडियोधर्मी (उपयोग तथा नियमन) नियमावली, २०७८ स्वीकृत गर्ने, पुल निर्माण (डिजाइन र निर्माण सम्झौता) दर विश्लेषणको नर्म्स स्वीकृत गर्ने र राष्ट्रिय राजमार्ग छेउमा पेट्रोल, डिजेल तथा एलपी ग्याास फिलिङ्ग स्टेसन स्थापनासम्बन्धी मापदण्ड, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जारी गर्ने।
Facebook Comment
Comment