एमसीसीबारे प्रतिनिधिसभाबाट पारित व्याख्यात्मक घोषणाको अर्थ र अन्तर्य

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्झौतामा उब्जिएका आशंका निवारण गर्न प्रतिनिधिसभामा व्याख्यात्मक घोषणा ल्याइएयो। एमसीसीका विषयमा फैलाइएका भ्रम निवारण गर्न सरकारको भूमिका मात्रै अपर्याप्त थिएन। त्यसै कारण संसदबाटै प्रस्ताव पारित गरी अग्रसरता लिनुपर्ने भएका कारण ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ ल्याइएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी परिषद्ले सन् २०११ मा जारी गरेको श्वेतपत्रमा ‘व्याख्यात्मक घोषणा’बारे उल्लेख छ। उक्त श्वेतपत्र अनुसार बहुपक्षीय सन्धिमा कुनै एक पक्षले सन्धिबारे आफ्ना मत (आरक्षण) राख्न पाउँछ।

त्यस्तै, दुई पक्षीय सन्धिमा पनि एक पक्षले आफ्ना मत राख्न पाउँछ त्यसलाई नै व्याख्यात्मक घोषणा भनिन्छ तर त्यस्तो व्याख्यात्मक घोषणा बाध्यकारी भने हुँदैन। बाध्यकारी नभएको पनि सोही श्वेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

व्याख्यात्मक घोषणा ‘फेस सेभिङ’ मात्र

उक्त ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ भियना अभिसन्धिमा टेकर आएको व्यवस्था हो। नेपाल-अमेरिका दुवै देशले भियना अभिसन्धिमा हस्ताक्षर त गरेका छन् तर त्यसलाई दुवैले अनुमोदन गरेका छैनन्। अनुमोदन नगरेका कारण उक्त अभिसन्धिमा उल्लेख गरिएको विषय हाम्रा हकमा भने बाध्यकारी छैन। भियना अभिसन्धि अनुमोदन नगरेको देशमा यसका प्रावधान लागू नहुने अभिसन्धिकै दफा ७६ मा उल्लेख छ।

त्यसैले, एमसीसीका विषयमा नेपालको प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको व्याख्यात्मक घोषणाले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई आकर्षित गर्दैन। यो केवल राजनीतिक सहमति हो। यो एमसीसीको विरोधमा उत्रिएका राजनीतिक दलका लागि ‘फेस सेभिङ’ मात्र हो।

एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती छैन भनी यसविरुद्ध रहेका राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई आश्वत पार्नकै लागि व्याख्यात्मक घोषणा संसद्बाट पारित गरिएको हो। यसमा कसैले द्विविधा हुनु आवश्यक छैन। केही राजनीतिक दललाई थप आश्वत पार्न व्याख्यात्मक घोषणा ल्याइएको हो।

अमेरिकाले पनि यसको स्वागत गरेको छ। त्यसैले अब यस विषयमा विवाद गर्नु आवश्यक छैन। राजनीतिक रुपमा भएको मतभेदलाई घटाउन ल्याइएको औजारका रुपमा ‘व्याख्यात्मक घोषणा’लाई बुझ्नु राम्रो हुन्छ।

एमसीसीसँगै संसद्बाट पारित व्याख्यात्मक घोषणामा एउटा विषयलाई ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्छ। नेपालको कानून मन्त्रालयको रोहबरमा सन् २०१७ मा नेपाल-अमेरिकाबीच भएको एमसीसी सम्झौता र नेपालले एक पक्षीय हिसाबमा ल्याएको व्याख्यात्मक घोषणा दुवैलाई नेपालको संसद्ले १५ फागुनमा एकसाथ पारित गरेको छ।

सम्झौताकै पुनर्व्याख्या

व्याख्यात्मक घोषणा एउटा नीतिगत कागज हो। सम्झौतामा लेखिएका विषयमा धेरै संशय उब्जिदा विवाद र आशंका खडा भए। व्याख्यात्मक घोषणामा समावेश गरिएका विषयहरू हुन्- सम्झौतामार्फत् आउने आर्थिक सहयोग नेपालको हितविपरीत खर्च हुँदैन, नेपालमा अमेरिकी सेना आउँदैन, नेपालको बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालकै हक हुन्छ, एमसीसीको लेखापरीक्षण गर्न नेपाललाई अधिकार छ आदि इत्यादि।

राजनीतिक दलबीच एमसीसी सम्झौताका विषयमा फरक-फरक बुझाइ हुँदा त्यसको निरुपण गर्न व्याख्यात्मक घोषणा ल्याइएको हो। सम्झौतामा भएका शर्तलाई नै पुनः व्याख्या गर्नका लागि व्याख्यात्मक घोषणा ल्याइएको हो।

नेपाल सरकारले सेप्टेम्बर २०२१ मा एमसीसी मुख्यालयसँग एमसीसीका विषयमा उब्जिएको विवादलाई समेट्दै ११बुँदे प्रश्न पठाएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले पठाएको उक्त प्रश्नको जवाफ एमसीसी मुख्यालयले पठाइसकेको छ। जवाफमा समेटिएका विषयलाई नै व्याख्यात्मक घोषणामा समावेश गरिएको हो।

सम्झौता र नेपालको कानून बाझिएको अवस्थामा नेपालको कानून लागू हुने, नेपाल हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रअन्तर्गत नपर्नेजस्ता विषयमा एमसीसी मुख्यालयले यसअघि नै नेपाललाई प्रस्ट पारिसकेको विषय हो।

यस अर्थमा सम्झौतामा उल्लेख भएका शर्त र व्याख्यात्मक घोषणामा प्रस्ताव गरिएका बुँदा हुबहू छन्। त्यसमा कुनै भिन्नता छैन। सडकमा निस्किएको आवाजलाई सम्बोधन गर्न व्याख्यात्मक घोषणा ल्याइएको हो।

एमसीसी पारित गर्दा नेपालको संसद्बाट भियना महासन्धिमा उल्लेख गरिएको व्याख्यात्मक घोषणासमेत पारित गरिएको छ। यहाँ हामीले यत्ति बुझ्नु पर्याप्त हुन्छ- सम्झौता नेपालको कानूनसँग बाँझिएको छैन, यस्तै नेपाललाई अहित हुने कुनै प्रावधान सम्झौतामा छैन।

कथम्कदाचित एमसीसी सम्झौता नेपालको अहितमा रहेछ र अमेरिकाले नेपालको संसद्ले पारित गरेको व्याख्यात्मक घोषणालाई अस्वीकार गर्यो भने यस्तोे अवस्थामा पनि नेपालले एमसीसी सम्झौता पारित गरेर कुनै गल्ती गरेको छैन।

एमसीसी सम्झौताको दफा ५.१ मा स्पष्ट भनिएको छ- सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा कुनै विवाद उठ्यो, नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि सम्झौताले प्रश्न उठायो भने नेपालले एक महीनाको सूचना दिएर कुनै कारण उल्लेख नै नगरी सम्झौता खारेज गर्नसक्छ। सम्झौतामा यो व्यवस्था नभएको भए सम्झौतामा बाँधिनुपर्ने खतरा हुनेथियो तर त्यो डर छैन। यसैले एमसीसी सम्झौतामा सशंकित हुनपर्ने कुनै आवश्यक छैन।

१९५० को सन्धि र एमसीसी

अर्को प्रश्न पनि उब्जिएको देखिन्छ- नेपाल-भारतबीच सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पनि एकपक्षीय हिसाबमा खारेज गर्न मिल्ने उल्लेख भए पनि असन्तुष्ट नेपालले एकपक्षीय हिसाबमा खारेज गर्न सकेको छैन। यस हिसाबले अमेरिकासँगको सम्झौता नेपालले एकपक्षीय हिसाबमा खारेज गर्न सक्छ? यो प्रश्न उब्जिनु स्वभाविक हो।

नेपालले भारतसँगको उक्त सन्धि एकपक्षीय हिसाबमा खारेज गर्न नसक्नुको कारण हो- कानूनीभन्दा बढी राजनीतिक मुद्दा हुनु। ‘भारतलाई विस्तारवादी’ र अमेरिकालाई साम्रराज्यवादी भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ’ भन्ने नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको बुझाइका कारण यस्तो भएको हो। शीतयुद्धकालीन विचारधाराबाट नेपालका वाम राजनीतिक दलबाट निर्देशित भएका कारण पनि यो समस्या आएको हो।

भारतसँगको सन्धि त खारेज गर्न नसकेको नेपालले अमेरिकाजस्तो एक्लो महाशक्ति अमेरिकासँग गरिएको सम्झौता एकपक्षीय रुपमा खारेज गर्नसक्दैन भन्ने पनि हुनसक्छ। यहाँ म एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्छु- एमसीसी सम्झौता गर्दा नेपालले अमेरिकी कानून नमान्ने शर्त राखेको थियो। सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने अमेरिकी शर्त पनि नेपालले अस्वीकार गरेको थियो। सम्झौताको सुरुकै चरणमा अमेरिकाको अडान नमानेको नेपालले आफ्नो अहित देखेको अवस्थामासम्झौता खारेज गर्ने ल्याकत राख्छ भन्ने यो नै एउटा उदाहरण हो।

नेपालले यसअघि प्राप्त वैदेशिक सहयोग सम्झौता संसद्बाट पारित नगरेका कारण एमसीसी संसद्बाट पारित नगर्ने नेपालको अडान थियो। जुन अडानलाई अमेरिकाले स्वीकार गरेको हो। सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय कानून लागू हुनुपर्ने नेपालकै माग थियो। त्यसले पनि अमेरिका जस्तो विश्वशक्ति देशसँग गरेको सम्झौतालाई नेपालले खारेज गर्नसक्छ भन्ने आशंका निवारण गर्न सहयोग पुग्छ।

एमसीसीलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने कानूनी राय केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको थियो। अमेरिकाले संसदबाट एमसीसी पारित गर्नुपर्ने अडान राखेको होइन।

सन् २०१७ मा अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौता गर्नुअघि नै एमसीसीअन्तर्गत नेपालमा कुन-कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने अध्ययन भएको थियो। अध्ययनका लागि अमेरिकाले एक करोड अमेरिकी डलर सहयोग गरेको थियो जुुन सहयोग अमेरिकी कानून पालना गर्ने शर्तमा आएको थियो।

२० जुलाई २०१६ मा भएको उक्त सम्झौतामा अमेरिकी कानून नेपालले पालना गर्ने उल्लेख छ। त्यही प्रावधानमाथि टेकेर नेपालले एमसीसीअन्तर्गत ट्रान्समिशन लाइन विस्तार र सडक स्तरोन्नतिको काम गर्ने निर्णय गरेको हो।

यदि राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि प्रश्न उब्जिने हो भने सन् २०१६ को उक्त सम्झौताका कारण उब्जिन्थ्यो होला? एमसीसीले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि प्रश्न उब्जिन्छ भन्ने फजुलको विवाद हो।

त्यो ‘संकल्प प्रस्ताव’, यो ‘व्याख्यात्मक घोषणा’

०५४ सालमा महाकाली सन्धिका बेला संसद्ले पारित गरेको ‘संकल्प प्रस्ताव’ र ‘व्याख्यात्मक घोषणा’- यी दुवै फरक विषय हुन्। महाकाली सन्धिमा देशको प्राकृतिक स्रोत-साधनको बाँडफाँडको विषय उल्लेख थियो, त्यसैका लागि हामीले संकल्प प्रस्ताव पारित गरेका थियौँ।

महाकाली सन्धिमा उल्लेख भएका विषय र संकल्प प्रस्तावबीच कुनै सामञ्जयता थिएन। महाकाली सन्धिमा भएका शर्तका कारण त्यो अघि बढ्न नसकेको हो। त्यसैले नेपालको संसद्ले संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दासमेत महाकाली सन्धि अघि बढ्न सकेन।

एमसीसी सम्झौता नेपालको विकासका लागि आएको आर्थिक सहयोग हो। यसको कार्यान्वयन हुँदै गर्दा नेपालले आफ्नो प्राकृतिक स्रोत साधन अमेरिकालाई बुझाउनुपर्ने आवश्यकता छैन। यो नेपालको विकासका लागि आएको हो। तर, सम्झौता कार्यान्वयन गर्न केही आशंका उब्जिएका कारण त्यसको निवारणका लागि ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ ल्याउनुपरेको हो। त्यसैले महाकाली सन्धिका समय आएको संकल्प प्रस्ताव र एमसीसी कार्यान्वयका लागि आएको व्याख्यात्मक घोषणा दुई फरक विषय हुन्।

(अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. पण्डितसँग पुरुषोत्तम पौडेलले गरेको कुराकानीमा आधारित।)