कर्णालीको कान्छो मन्त्रालय, स्थापनाकालदेखि नै निमित्तको भरमा

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारको कान्छो मन्त्रालय भनेर चिनिएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा स्थापनाकालदेखि नै निमित्त सचिवको भरमा चल्दै आएको छ। राजनीतिक खिचातानीका क्रममा निवर्तमान मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गत वैशाखमा विश्वासको मत लिँदा मन्त्रालयको स्थापना गरेका थिए।

२९ वैशाख २०७८ मा निवर्तमान मुख्यमन्त्री शाही अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार मन्त्रिपरिषद् कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ तथा प्रदेश सरकार कार्य सम्पादन नियमावली, २०७४ संशोधन स्वीकृति भएबमोजिम यो मन्त्रालय स्थापना गरिएको थियो। कर्णाली प्रदेशमा सात मन्त्रालय रहेको सत्ता भागबण्डाका क्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई टुक्रयाएर जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय स्थापना गरिएको थियो।

मन्त्रालय टुक्राएपछि यस मन्त्रालयमा नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य दीनबन्दु श्रेष्ठ मन्त्री भएका थिए भने मन्त्रालयको निमित्त सचिवमा भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत सिनिअर डिभिजन इञ्जिनियर धर्मेन्द्र झालाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको थियो। निमित्त सचिव रहेका झाले नौ महिना चलाएर गत माघ २ गते सरुवा भएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयमै कार्यरत सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गोपाल शर्मालाई ल्याएर निमित्त सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको छ।

यस मन्त्रालयका लागि संघीय मौसम विज्ञान विभागमा कार्यरत जगदीश कर्माचार्यलाई सचिव बनाएर सरकारले खटाएको भए पनि उनी कर्णालीमा आउन मानेनन्।

त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय पनि निमित्त सचिवका भरमा चलिरहेको छ। कानुन मन्त्रालयका सचिव झक्कप्रसाद आचार्यको प्रदेशस्थित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा दुई महीनाअघि सरुवा भएपछि निमित्त सचिवको भरको सञ्चालन भइरहेको छ।

निमित्त सचिवले मात्र मन्त्रालय सञ्चालन गर्नुपर्दा समस्या आउने गरेको ती मन्त्रालयहरुले जनाएका छन्। अख्तियारी तथा जिम्मेवारीका कारणले मन्त्रालयका दैनिक कामकाज प्रभावित हुने गरेको छ।
अहिले सचिव खाली रहेका मन्त्रालयमा सचिव पदपूर्तिका लागि संघीय सरकारसँग माग गरिएको प्रदेशका प्रमुख सचिव राजकुमार श्रेष्ठले बताए।

“हामीले केन्द्र सरकारसँग सचिवका लागि पहल गरिरहेका छौं’, उनले भने, “अब चाडै निमित्त सचिव रहेको मन्त्रालयमा सचिव हुनेछन्।”