प्रवेश परीक्षाको नाममा मौलिक हक खोस्दै राजधानीकै सामुदायिक विद्यालय

काठमाडौं। त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतन माविमा गत वर्ष कक्षा एकदेखि नौसम्म भर्ना हुन एक हजार विद्यार्थीले निवेदन दिएका थिए। तर पाँच सय जनाले मात्रै भर्ना पाए। तीमध्ये चार सय ७५ जना नीजि विद्यालयबाट आएका थिए।

प्रवेश परीक्षामा उच्च अंक ल्याउनेलाई मात्र भर्ना गरिएको प्रधानाध्यापक हेरम्भराज कँडेलले बताए। सरकारले दिएको शिक्षक दरबन्दी र कक्षाकोठा सिमित भएकाले भर्ना हुन आएका सबै विद्यार्थी लिन नसकिएको उनको तर्क छ।

“विद्यार्थी छनोट गर्न प्रवेश परीक्षा लिन्छौं। विद्यालयप्रति धेरै अभिभावक र विद्यार्थीे आकर्षित भएकाले पढ्न चाहनेको चाप भएकाले प्रवेश परीक्षामा उच्च अंक ल्याउनेलाई मात्र भर्ना लिन्छौं”, प्रधानाध्यापक कँडेलले भने।

२०६८ सालदेखि प्रवेश परीक्षा लिएर मात्र भर्ना गर्न थालिएको उनले जानकारी दिए। एक कक्षामा भर्ना हुन अक्षर चिनेको हुनुपर्ने, तीन कक्षासम्म भर्ना हुन अन्तर्वार्ता र अवलोकनबाट छनौट हुनुपर्ने र चार कक्षादेखि माथि भर्ना हुन लिखित र मौखिक परीक्षामा उत्कृष्ट नियम ल्याउनुपर्ने विद्यालयको नियम छ।

भक्तपुरको च्याम्हासिंहस्थित वागीश्वरी माध्यमिक विद्यालयले पनि यसैगरी प्रवेश परीक्षा लिने गरेको छ।

विद्यालयको क्षमताभन्दा चार गुणा बढी विद्यार्थी भर्ना हुन आउने भएकाले प्रवेश परीक्षा अनिवार्य गरिएको प्रधानाध्यापक कृष्णप्रसाद धन्छाले बताए। १२ वर्षदेखि प्रवेश परीक्षा लिइरहेको उनले बताए।

चालु शैक्षिक सत्रमा कक्षा नौसम्म पाँच सय १४ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। तल्लो कक्षामा भन्दा पनि माथिल्लो कक्षामा पढ्न आउनेहरू बढी भएको उनले जानकारी दिए।

“बर्सेनी ९० प्रतिशत विद्यार्थी त नीजि विद्यालयबाट आउँछन्”, उनले भने।

भक्तपुरकै लेखापुखुस्थित मेधा माध्यामिक विद्यालयले पनि प्रवेश लिने गरेको छ।

“विद्यालयमा पढ्न चाहाने विद्यार्थी धेरै छन् त्यसैले प्रवेश परिक्षामा हाई र्यांकमा पास भएका विद्यार्थीलाई मात्र भर्ना लिने गरेको छौं”, प्रधानाध्यापक गंगाधर हाडा भन्छन्, “भौतिक संरचना कम छ, भर्ना लिन आउने सबैलाई लिन असमर्थ भएकाले प्रवेश परिक्षामार्फत छनोट गछौं।”

काठमाडौंको तरुण माध्यामिक विद्यालयले पनि यहि अभ्यास पछ्यादैं आएको छ।  वर्षेनी आठ सयको हाराहारीमा भर्ना हुन आउने भएकाले प्रवेश परीक्षा लिने गरिएको प्रधानाध्यापक बाबुराम न्यौपानेले तर्क गरे।

उनका अनुसार अहिले विद्यालयमा २६ ओटा कोठा र एक हजार नौ सय विद्यार्थी छन्। नियम अनुसार पढाउँदा एक हजार दुई सय भन्दा बढी विद्यार्थी पढाउन नमिले पनि भर्ना हुन आउने विद्यार्थी धेरै भएकाले एउटै कक्षामा ८० देखि ९० जना राखेर पढाउने गरेको जानकारी दिए।

मध्यबानेश्वरस्थित रत्नराज्य माविले पनि प्रवेश परीक्षा बिना भर्ना नलिने प्रधानाध्यापक डा. गीता खरेल बताउँछिन्।

“प्रवेश परीक्षामा उत्तिण गर्नेलाई मात्र विद्यालयमा भर्ना गछौँ”, डा. खरेलले भनिन्।

२१ सय विद्यार्थी रहेको उक्त विद्यालयमा नीजि विद्यालयबाट धेरै विद्यार्थी आउने उनले जानकारी दिइन्।

काठमाडौंकै कलंकीस्थित ज्ञानोदय माविले पनि भर्ना प्रवेश परिक्षा लिने गरेको छ। विद्यार्थीको चाप अत्यधिक भएकाले प्रवेश परीक्षा लिने प्रधानाध्यापक नातिकाजी महर्जन बताउँछन्।

ललितपुरको प्रगती शिक्षा सदनमा प्रवेश परिक्षा नभई सामान्य परीक्षा लिने गरेको प्रधानाध्यापक सुर्यप्रसाद घिमिरे बताउँछन्। उनी भन्छन, “अर्को विद्यालयबाट पास भएको विद्यार्थीलाई अयोग्य त भन्न मिल्दैन उनीहरूलाई कसरी सिकाउन सकिन्छ भनेर परिक्षण गरेर मात्र भर्ना लिने गरेका छौं।”

चाँगुनारायण नगरपालिकाकोे दुवाकोटस्थित चाँगुनारायण माध्यमिक विद्यालयले पनि प्रवेश परीक्षा लिएर मात्रै भर्ना गर्ने गरेको छ।

एसईई परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याएका उपत्यकाका धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयले यसैगरी प्रवेश परीक्षामा उच्च अंक ल्याएका विद्यार्थीलाई मात्रै भर्ना लिने गरेका छन्। परिणाम, घर नजिकै सामुदायिक विद्यालय भए पनि प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण नभएकै कारण टाढाको विद्यालय जानुपर्ने बाध्यतामा छन् विद्यार्थी। जबकी संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने सुनिश्चित गरेको छ।

संविधानमा के छ ?

नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ। संविधानको धारा ३१ को उपधारा १ अनुसार आधारभूत तहसम्मको शिक्षामा सबैको पहुँच हुन्छ। उपधारा २ अनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुन्छ।

संविधानको मौलिक हकलाई प्रष्टसँग कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ र यसको नियमावली २०७७ बनिसकेका छन्।

अवैध परीक्षा

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माका अनुसार प्रवेश परीक्षा अवैध हो। उनी भन्छन्,  “केहि विद्यालयले विद्यार्थीको चाप थेग्न नसक्ने विद्यार्थी छान्ने आधारका रूपमा प्रवेश परिक्षा लिने अभ्यास भइरहेको छ  तर यो परिपाटि राम्रो होइन।”

सामान्यतः दुई किलोमिटर (३० मिनेट भित्र हिँडेर पुग्ने) भित्रका सबै विद्यार्थीलाई त्यहि पढाउनुपर्ने उनी बताउँछन्।

शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइरालाको तर्क पनि उस्तै छ।

“संविधानमा आधारभुत शिक्षालाई अनिवार्य शिक्षा भनेकाले कसैले कसैलाई पनि पढ्न पाउँदैनस् भन्न पाउँदैन”, उनले भने, “विद्यालयमा ठाउँ नभए सिमित विद्यार्थीलाई भर्ना लिए बाँकि रहेका विद्यार्थीलाई अन्य स्कुलमा पढ्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ।”

स्कुलले छानेर भर्ना लिँदा बालबालिकालार्ई अन्याय हुने उनी बताउँछन्। त्यसैले छानेर भन्दा पनि जो विद्यार्थी पहिलो आउँछ उसैलाई भर्ना लिन उनले सुझाए।

प्रवेश परिक्षा लिएर बालबालिकालाई फेल भयो भनेर हिनताबोध र मनोवैज्ञानिक असर गराउन नहुने उनको मत छ।

“नर्सरी, एल. के. जी. र कक्षा एकका विद्यार्थीलाई जाँच लिनु भनेको त अपराध नै हो”, कोइरालाले भने।

सामान्यतः १५ मिनेट देखि ३० मिनेटसम्म हिँडेर पुग्ने दूरीमा विद्यालय हुनुपर्छ भन्ने सरकारी नियम रहेको कोइरालाले बताए।

बालबालिकालाई स्कुल क्याचमेन्टमा पढाउने व्यवस्था स्थानीय तहले ग्यारेन्टि गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। स्कुलको निश्चित क्षेत्र भित्र बस्नुलाई स्कुल क्याचमेन्ट भनिन्छ। स्कुलको निश्चित क्षेत्र भित्र बसेका बालबालिकालाई त्यहि पढाउने अन्तराष्ट्रिय मान्यता रहेको उनले बताए।

उनका अनुसार स्कुल क्याचमेन्ट पछ्याउन नसक्दा  बालबालिकाहरू टाढा टाढा पढ्न गइरहेका छन्।  नेपालमा पनि स्कुल क्याचमेन्ट डिजाइन पछ्याउन खोज्दा  नदिएको उनको आरोप छ।

विपन्न परिवारका बालबालिकालाई पढाउन संविधानमा निःशुल्क शिक्षाको बन्दोबस्त गरिए पनि प्रवेश परीक्षाले त्यो अधिकार नै कुण्ठित गरिदिएको बृहत राष्ट्रिय शिक्षा अभियानको संयोजक अभिषेक घिमिरेको मत छ।

“विद्यालयले प्रवेश परिक्षा लिने, राम्रो नतिजा प्राप्त गर्ने बालबालिकालाई मात्र भर्ना लिने राम्रो पढ्ने र शुल्क तिर्न सक्ने बालबालिकालाई मात्र भर्ना लिने गरेका छन्। यस्तो परिपाटिले सामुदायिक विद्यालयको मर्म, लक्ष्य र उदेश्य विपरित भएको छ” , घिमिरे भन्छन्।

नमुना विद्यालय तथा नाम चलेका विद्यालयले निजी विद्यालयको कपि गरिरहेको उनको आरोप छ।

उनी भन्छन्, “निजी विद्यालयमा पढेका जेहेन्दार विद्यार्थी कक्षा ६ वा आठमा आएर सामुदायिक स्कुलमा भर्ना भएर एसईईमा राम्रो नतिजा ल्याउँछन्। त्यसलाई सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तर मानिरहेका छन्।”

सामुदायिक विद्यालय साँच्चि नै अब्बल हुने हो या होइन भन्ने त्यहि  नमुना विद्यालयले कक्षा तीन, चार र पाँचको नतिजा हेर्दा देखिने उनले तर्क गरे।

उनले भने, “माथिल्लो तहमा निजीबाट आएका विद्यार्थीलाई छनोट गरेर ल्याएको उत्कृष्ट नतिजा यो एक सतहि गुणस्तर मात्र हो। त्यसैले सामुदायिक विद्यालयले प्रवेश परिक्षा लिनुहुँदैन। प्रवेश परिक्षा लिएर कम नम्बर ल्याएका विद्यार्थीलाई गेटबाट पठाउने परिपाटि गैरकानूनी हो।”

उनका अनुसार विद्यालयको छेउमै रहेको विद्यार्थीको पढाई कमजोर भएर भर्ना नलिने र तीन किलोमिटर टाढाको विद्यार्थीलाई छानी छानी ल्याउने परिपाटि असंवैधानिक हो ।

उनले भने, “सामुदायिकमा अंग्रेजी माध्यममा मात्र पढाई हुँदा नेपाली माध्यममा पढ्ने विपन्नता भएको बच्चाले विद्यालय नै टेक्न नपाउने भयो। यसले समाजमा झन् ठुलो वर्गिय खाडल सिर्जना गर्न सक्छ।”